नदी किनारको ४० मिटरभित्र भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन : बालेन

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रमा निर्माणको काम गर्दा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकार मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको केही अंश सार्वजनिक गर्दै मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेका हुन्।

‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला। अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यस पृथ्वीका नदी तथा खोलाहरूको पनि अधिकार छ । प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ । त्यसैले नदी तथा खोलाहरूको अधिकारको संरक्षण गरौं ।’

काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने बागती, विष्णुमति, मनोहरा नदी किनाराको कम्तीमा २० मिटर भित्रको जग्गालाई र अन्य खोला किनाराको कम्तीमा ४ देखि १२ मीटर भित्रको जग्गालाई २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको मेयर बालेनको भनाइ छ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ मा जारी परमादेशको पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डको साथै थप २० मिटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको र उक्त परमादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।

‘उपत्यकाका नदी तथा खोलाहरूको तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विपत्तियुक्त बाढीको भेलले पनि परमादेशको ओैचित्यलाई थप पुष्टि गरेको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अब तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ। तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा पनि सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति मिल्ने छैन।’

निरन्तर वर्षा हुँदा खोला नदीमा बाढी आउने गरेको छ। जसकारण नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्।