सुदूरपश्चिम : गैरजिम्मेवार मुख्यमन्त्री, लापरवाह विपक्षी

काठमाडौँ- गत आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापालाई बर्खास्त गरे। मन्त्रीमाथि मुख्यमन्त्रीले डण्डा चलाउनुको कारण हो, उनी मन्त्रीको हैसियतमा गत साउन ८ मा सदनमा उपस्थित भइन्।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीलाई उपस्थित नहुन निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनविरुद्ध कृषिमन्त्री थापा सदन पुगिन्। मुख्यमन्त्रीको निर्देशन नमानेको आरोपमा उनी बर्खास्तमा परेकी थिइन्।

‘हामीलाई तीन दिनअघिबाटै सदनमा नजान निर्देशन थियो। जनताको कुरा सुन्न र सुनाउन गएकी थिएँ,’ हिमालप्रेससँग थापाले भनिन्, ‘अनि मन्त्रीबाटै बाहिरिनुपर्‍यो। यस्तै रहेछ पुरुषप्रधान समाज।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बाट मन्त्री बनेकी उनी अहिले आक्रोशित छन्। बर्खास्तीको कारण भने उनी आफैँलाई थाहा छैन। उनी भन्छिन्, ‘कारण थाहा छैन, खोजिरहेकी छु।’

सुदूरपश्चिममा ‘विशेष अधिवेशन’ चलिरहेको छ। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले गत असार २८ मा सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न निवेदन दिएका थिए। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अधिवेशन अन्त्य पनि गरे। तर भोलिपल्ट (असार २९) मै विपक्षी सांसदले ‘विशेष अधिवेशन’ बोलाउन निवेदन दिएका थिए।

प्रदेश प्रमुखले ‘विशेष अधिवेशन’ बोलाएकोमा मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट छन्। यही कारण उनले मन्त्रीहरूलाई सदनमा नजान निर्देशन दिएका हुन्। अरू मन्त्री पनि सदन छिरे बर्खास्तमा पर्ने चेतावनी मुख्यमन्त्री सोडारीको छ।

असार १८ मा नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सोडारीले सदन बन्द गरेका थिए। विपक्षी सांसदको निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले सदन सुचालु गरिदिए।

न विश्वासको मत, न राजीनामा

गत असार १७ मा केन्द्रमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि सोडारी अल्पमतमा परेका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई विपक्षीले राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेका छन्।

‘गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकार चलेको छैन। समय आएपछि मार्गप्रशस्त गर्छु,’ सोडारी भन्छन्, ‘कसैले माग्दैमा राजीनामा दिने भन्ने हुँदैन।’ उनीविरुद्ध अहिले एमाले, कांग्रेस, नाउपा (रेशम चौधरी)पक्षीय सांसद लागेका छन्। सोडारीले एकीकृत समाजवादी र माओवादीको समर्थन पाएका छन्।

‘मुख्यमन्त्री अलिक अलग ढंगले चल्न खोज्नुभयो। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन पनि मान्नुभएन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भन्छन्, ‘पटकपटक राजीनामा दिन अनुरोध गर्‍याँै तर उहाँले अटेर गर्नुभयो।’

संविधानतः अल्पमतमा परेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्रीले समय घर्किन लाग्दा पनि चासो दिएका छैनन्। उनी दीर्घकालीन निर्णय लिएर संविधानविरुद्ध लागेको विपक्षीको आरोप छ।

‘सामान्यतया अल्पमतमा परेपछि दीर्घकालीन निर्णय लिनुहुन्न तर मुख्यमन्त्रीज्यूले नैतिकता बुझ्न सक्नुभएन,’ शाह भन्छन्, ‘यसैविरुद्ध हामीले मोर्चाबन्दी गरेका हौँ।’

बिनाबजेटको सरकार

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिममा हालसम्म पनि बजेट आएकै छैन। सरकारको किचलोले प्रदेश बजेटविहीन छ। बजेट नहुँदा आयव्ययको कारोबार ठप्प छ।

‘अहिले हामी जटिल अवस्थामा छौँ। आर्थिक कारोबार चलेकै छैन,’ सत्तापक्षीय एक सांसदले भने, ‘पहिलोचोटि यस्तो घटना भइरहेको छ। आर्थिक नैराश्य आउने देखिन्छ।’

सरकारले बजेट ल्याउने प्रयत्न नगरेको भने होइन। नेकपा एमालेबाट आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते यस आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए। बजेटबारे छलफल चलिरहेकै थियो। केन्द्रमा भएको समीकरण परिवर्तनले एमाले विपक्षमा धकेलियो। असार २० पछि बजेटमाथि छलफल हुन सकेन।

बजेट अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि सरकारले निर्णायक प्रस्ताव पेस गरेन। ‘एमालेकै मन्त्रीले ल्याएको बजेट, आफैँले विरोध गरे, कसलाई के भन्ने?’ सत्तापक्षीय ती सांसदले भने। एमाले मन्त्री सरकारलाई विफल बनाउन लागेका थिए। उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन बजेट ल्याउन दिएनन्। यसै कारण सरकार बजेटविहीन बनेको ती नेताको भनाइ छ। सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको थियो। यसैले मुख्यमन्त्रीले सदन अन्त्य गरेका थिए। तर ‘विशेष अधिवेशन’ बोलाएपछि मुख्यमन्त्रीको त्यो उपाय पनि फेल खाएको थियो।

अहिले बजेटलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षीबीच ‘गालीगलौज’ चलिरहेको छ। सरकारपक्ष विपक्षीले बजेट पारित हुन नदिएको आरोप लगाइरहेको छ। विपक्षी भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएकाले बजेटको शून्यता आएको बताइरहेका छन्।

‘हामीले बजेट ल्याउन प्रयत्न गरेका हौँ। कम्तीमा बजेट सफल हुन दियौँ भन्दा पनि भएन,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेश शाही भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री पदलाई लिएर बजेटविहीन बनाउने हाम्रो पनि चाहना होइन।’

विपक्षी सांसद भने मुख्यमन्त्री पदलोलुप बन्दा बजेट नआएको आरोप लगाउँछन्। ‘केन्द्रमा जे भयो त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन। यसैले मिलौँ भन्दा पनि सकिएन’, माओवादीका सांसद मानबहादुर धामी भन्छन्।

सरकारको किचलो सदनमा

एकातिर सरकारले सदनमाथि प्रहार गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्रीको निर्देशनकै कारण सरकार पक्ष उपस्थित भएको छैन। साउन ८ र साउन १३ को सदनमा सरकार पक्ष उपस्थित भएन।

सरकारका पक्षबाट मन्त्री थापा पुगे पनि ‘बिजिनेस’ नहुँदा सदन चल्नै सकेन। ‘म एक दिन गएँ। त्यो दिन पनि सदन चल्न सकेन,’ बर्खास्तमा परेकी थापाले भनिन्, ‘हिजो पनि सदन डाकेको थियो। जाँदा सदन चल्थ्यो भने म जान्थेँ। तर बर्खास्त गरे।’

अहिले बारम्बार सदन बहिष्कार भइरहेको छ। सदनमा पनि विपक्षी सांसदले नाराजुलुस गर्दै आएका छन्। ‘सरकारपक्ष नआएकै कारण सदन चलेको छैन’, प्रदेशसभाका अधिकृत युवराज जैशी भन्छन्।

विपक्षीले टर्च बालेर खोज्यो सरकार

सरकार सदनमा उपस्थित नभएपछि विपक्षी आक्रामक छन्। उनीहरू मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन माग गर्दै सदनबाहिर पनि नारा लगाइरहेका छन्। सोमबार पनि विपक्षी नेताहरूले दिउँसो टर्च बालेर सांकेतिक प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले सदनको मूलढोकामा उभिएर ‘दिउँसै टर्च बालेर सरकार खोज्न’ लागेको बताएका थिए।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रामेश्वर चौधरीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ‘अल्पमतमा परी नैतिकता गुमाइसकेको सरकारलाई राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्न’ मागसमेत गरेका थिए।

कति छ मुख्यमन्त्रीसँग शक्ति?

५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीसँग १४ मत छ। माओवादीका १० (सभामुखबाहेक) र एकीकृत समाजवादीका चार सांसद मुख्यमन्त्री सोडारीका पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेसको १८ र एमालेको १० सिट छ। नाउपा ७, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एकएकजना सदस्य छन्। अब केन्द्रीय समीकरणअनुसार यहाँ कांग्रेसको सरकार बन्ने निश्चित छ।