हिमाल प्रेस 
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशाेर सुवेदी। फाइल तस्बिर।
काठमाडाैँ- नेपाल शिक्षक महासंघ, राष्ट्रिय समितिले सामुदायिक विद्यालयका अनुदान कोटा (राहत) मा कार्यरत शिक्षककाे बिदा कटाैती नगर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ। बिदा कटाैती गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई साउन ४ गते पत्र पठाएकाे थियाे।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशाेर सुवेदीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राहत शिक्षकले नियमानुसार १ वर्षमा पाउने १२ दिनको बिरामी बिदा सञ्चित गर्न नपाउने भनी उल्लेख भएको त्यो पत्र शिक्षकको पेसागत अधिकार, प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली एवं श्रम ऐन २०७४ ले गरेका प्रबन्धविपरीत रहेको बताएका छन्।
अध्यक्ष सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद १९ को बिदासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत नियम १०६ को उपनियम १ को (ग) ले शिक्षकले १ वर्षमा १२ दिन बिरामी बिदा पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ भने उपनियम ३ ले शिक्षकले बिरामी बिदा सञ्चित गर्न सक्ने तथा सो सञ्चित बिरामी बिदाको रकम पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। यस उपनयिमले यो सुविधा प्रयोजनका लागि शिक्षकको पेसागत प्रकृति अर्थात् स्थायी, अस्थायी/करार/अनुदान कोटा भनी कुनै विभेद गरेको देखिँदैन। अध्ययन बिदा र असाधारण बिदाको हकमा मात्र ५ वर्ष स्थायी सेवाको सर्त राखेको देखिन्छ। त्यसैगरी संविधानको धारा ३४ ले शिक्षकलाई श्रमिक मानेको छ।’
श्रम ऐन २०७४ को दफा ४९ को उपदफा १ मा श्रमिकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने कुरा उल्लेख छ भने उपदफा २ मा सञ्चित बिरामी बिदाको रकम पाउने कुरा उल्लेख भएको छ। दफा ५१ ले बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा र किरिया बिदालाई अधिकारका रूपमा मानेको छ।
महासंघले यी सबै तथ्यहरू अध्ययन गर्दा अस्थायी र करार वा अनदान कोटाका सबै शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने र सो सञ्चित बिरामी बिदाको रकम पाउने हक रहेको छ भन्ने प्रस्ट भएकाे बताएकाे छ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११२ मा रहेको निषेधात्मक प्रबन्धले समेत अस्थायी र करार र अनुदान कोटाका शिक्षकलाई बिरामी बिदा पाउन निषेध गरेको छैन। त्यसैले नेपालको संविधान, मौजुदा शिक्षा ऐन तथा नियमावली, श्रम ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था एवं शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण बृद्धि गरी विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर उठाउने पक्ष समेतलाई दृष्टिगत गरी यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सुवेदीले माग गरेका छन्।
नियमअनुसार पाउने बिरामी बिदाकाे निर्णय फिर्ता नभए महासंघ कडा अडानका साथ उभिने अध्यक्ष सुवेदीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति महासचिव कुमार बजगाँईले सरकारले आफ्नाे निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आन्दाेलन सुरु गर्ने बताए। हिमालप्रेससँग उनले भने, ‘सरकारले हाम्राे बिरामी बिदा कटाैतीकाे निर्णय फिर्ता लिएन भने आक्रामक तरिकाले आन्दाेलन सुरु गर्छाैँ।’
