विकसित देशमा कामदार पठाउन चुक्यो सरकार

काठमाडौँ- विकसित देशमा कामदार पठाउन सरकार असफल देखिएको छ। सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा बेलायतमा वार्षिक सात हजार, जर्मनीमा ११ हजार र जापानमा २० हजारभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने लक्ष्य राखेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यी तीन देशमा अहिलेसम्म सरकारी स्तरमा एक जना पनि कामदार गएका छैनन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालयता जापान, बेलायत, जर्मनीजस्ता विकसित देशसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेको थियो। विकसित देशबाट कामदारको माग थोरै आउने र ती देशका रोजगारदाताले मागेजस्तो दक्ष श्रमिक नेपालको श्रमबजारमा नपाइने रोजगार व्यवसायी बताउँछन्।

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सात लाख ४१ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। तीमध्ये जापान, बेलायत र जर्मनी जाने कामदारको संख्या तीन हजार ७ सय ३६ छ।

जापानमा १ हजार २ सय १ जना संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। बेलायतमा संस्थागत ६३ जना र व्यक्तिगत २ हजार ३ सय ६५ जना तथा जर्मनीमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर एक सय सात जना नेपाली रोजगारीमा गएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजाल केही प्राविधिक समस्याका कारण विकसित देशमा कामदार पठाउन नसकिएको बताउँछन्। सरकारले ती देशले माग गरेअनुसार कामदार उत्पादन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

‘जापान, बेलायत र जर्मनीले मागेजस्तो श्रमिक पठाउन सकिएको छैन’, उनले भने। रिजालले ती देशले माग गरेजस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए।

नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ को मार्चमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। श्रम सम्झौता भएको ६ वर्षसम्म पनि सरकारले सीपयुक्त कामदार जापान पठाउन सकेन। केही म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सीले भने वर्किङ भिसामा कामदार पठाउँदै आएका छन्।

जापान सरकारले विदेशी कामदारसम्बन्धी नयाँ नीतिमा सन् २०३० सम्ममा ६४ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो नीतिअनुसार जापानले नेपालसँग वार्षिक सात हजारभन्दा बढी कामदार लैजाने गरी २०१९ मै श्रम सम्झौता गरेको थियो।

जापानसँग गरेको श्रम सम्झौता अवधि गत वर्ष सकिएको छ। जापानले श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि चासो नदिएको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

श्रम मन्त्रालयले बेलायतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता गरेको थियो। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच २०७९ भदौमा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको हो।

बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स), केयरगिभर र स्वास्थ्य स्ययंसेवक लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको छ। सरकारले यस देशमा कामदार पठाउन परीक्षा पनि लिएको थियो। परीक्षामा एक हजार जना सामेल भए पनि एक सय ७६ जना मात्र योग्य नर्स छनोट भएका थिए। तीमध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि नर्स बेलायत जान पाएका छैनन्।

सरकारले गत असोजमा जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो। श्रम सम्झौता भए पनि सरकारले जर्मनी कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेको छैन। जर्मनीका रोजगारदाता कम्पनीले मागेजस्तो दक्ष कामदार नेपालमा नभएपछि श्रम सम्झौताअनुसार कामदार पठाउन सरकार असफल भयो।

जापान, बेलायत र जर्मनीसँग श्रम सम्झौताअनुसार कामदार पठाउन पहल भइरहेको प्रवक्ता रिजाल बताउँछन्। जापान निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार पठाउन सकिन्छ भनेर त्यहाँको सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताए। ‘जर्मनी र बेलायतमा पनि श्रम सम्झौताअनुसार कामदार पठाउन सरकारी स्तरमा पहल भइरहेको छ,’ उनले भने।

सरकारले जर्मनी र बेलायतका रोजगारदातासँग नेपालमा तालिम केन्द्र खोलेर कामदार छनोट गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसमा ती देश सकारात्मक देखिएका छन्, ’ उनले भने। प्रविधिक कारणले बेलायत, जापान र जर्मनी कामदार पठाउन सहज नभएको उनी बताउँछन्।

सरकारले श्रम सम्झौता गर्नुअघि रोजगारदाता देशमा आवश्यक कामदारको मागबारे अध्ययन गर्नुपर्ने रोजगारविज्ञ जीवन बानियाँको बुझाइ छ। श्रम सम्झौता गरेपछि कस्ता कामदार तत्काल आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान नदिने गरेको उनको आरोप छ।

‘श्रम सम्झौताले कामदार पठाउने मात्र होइन। त्यो देशको कूटनीतिक स्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग गर्छ। यस विषयमा सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री सरकारले जापानसँग श्रम सम्झौता गरेको ६ वर्षसम्म एक जना कामदार पनि पठाउने सकेको छैन। यस अवधिमा म्यानपावरले आफ्नो प्रयासमा ५ हजारभन्दा कामदार जापान रोजगारीमा पठाउन सफल भएको उनले बताए।

‘जापान मात्र होइन, बेलायत र जर्मनीसमेत म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाउन थालेका छन्। यी देशसँग श्रम सम्झौता भएको एक वर्ष बित्दा पनि सरकारले एकजना कामदार पठाउन सकेन’, उनले भने।

सरकारले जापान, बेलायत र जर्मनी कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायी दिए वार्षिक ३० हजारभन्दा बढी कामदार यी देश पठाउन सक्ने उनको दाबी छ। सरकारले विकसित देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर रोजगारी गुमाइरहेको आरोप म्यानपावर व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन्। दक्षिण कोरिया र इजरायलमा भने नेपाली कामदार गइरहेका छन्।