उपनेताविहीन तीन दल, किन चुन्न सक्दैनन् देउवा, ओली र दाहाल?

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख तीन पार्टीको संसदीय दल उपनेताविहीन छन्। २०७९ साल मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा क्रमश: शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय दलको नेता चयन भए। देउवा, ओली र दाहाल आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन्। पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको दुवै नेतृत्वमा रहेका यी तिनै नेताले संसदीय दलमा भने उपनेता चयन गर्न सकेका छैनन्।

एमाले अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओली अहिले कांग्रेस-एमालेसहितको गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री छन्। एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले आफू दलको नेतामा निर्वाचित हुनेबित्तिकै सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उपनेतामा मनोनीत गरेका थिए। २०८० भदौ २७ नेम्वाङको निधन भएपछि उक्त पद रिक्त छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संघीय संसद् र प्रदेशसभामा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय र प्रदेश संसदीय दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित दलको निर्देशनबमोजिम संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एकजना दलका नेता चयन हुनेछन्।

यसैगरी संसदीय दलका नेताले उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सदस्यसचिव मनोनीत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तीनै दलले प्रमुख सचेतक र सचेतक भने मनोनयन गरिसकेका छन्।संसद्का यी तीन ठूला दलका नेताले उपनेता चयन गर्न सकेका छैनन्।

देउवालाई उत्तराधिकारी बन्लान् भन्ने डर

२०७९ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा पुस ६ गते संसदीय दलका नेता निर्वाचित भएका थिए।  देउवाले उपनेता बनाउन चासो दिएका छैनन्। देउवाले पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापालाई संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा हराएका थिए। निर्वाचनमा देउवाले ६४ पाउँदा थापाले २५ मत मात्रै पाए।

देउवाले २०७४ मा आफैँले पराजित गरेका सिंहलाई आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न बाध्य पारे। त्यस्तै २०७९ को आमनिर्वाचनअघिसम्म इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर आफैँलाई समर्थन गर्न लगाएका थिए। पछि उनले राष्ट्रपतिमा पौडेललाई अघि बढाए।

२०७४ को चुनावपछि भने देउवाले संसदीय दलको उपनेता चयनमा ढिलाइ गरेका थिएनन्।  २०७४ फागुन २१ गते सोमबार संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएलगत्तै सोही दिन पहिलो बैठक राखेर सभापति देउवाले विजयकुमार गच्छदारलाई दलको उपनेता चयन गरेका थिए।  संस्थापन इतर समूहका सांसद प्रकाशमान सिंहलाई पराजित गरेर दलको नेता भएपछि इतर समूहलाई झनै दबाबमा राख्न तत्काल उपनेता चयन गरेको चर्चा त्यतिबेला कांग्रेसमा थियो। गच्छदार देउवा निकट मानिन्थे।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि कांग्रेस परित्याग गरी मधेशी जनअधिकार फोरममा लागेका गच्छदारलाई नौ वर्षपछि पार्टी समाहित गरी पुरानै घर फर्काएका थिए।

यो त भयो संसदीय दलको नेतामा भएको राजनीति। अहिले भने दलको उपनेताका विषयमा कांग्रेसभित्र बहस सुरु भएको छ।आइतबार कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले सभापतिले संसदीय दलको नेता नचुनेको विषयमा आपत्ति जनाए। उनले संसदीय दलको नेताको अनुपस्थितिमा पनि दलको उपनेताले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने बताउँदै दलको उपनेता चयनमा ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।

उनले भने, ‘सभापतिले उपनेता किन बनाउनु भएन? केही कारण होला उहाँको मनमा। तर उपनेता त उहाँले चयन गर्नुपर्ने हो। मलाई पनि लाग्छ उपनेता बनाउनुपर्छ। नेताको अनुपस्थितिमा उपनेताले बागडोर सम्हाल्छ नि। त्यसैले उपनेताचाहिँ हुनुपर्छ। तर किन त्यो भएको छैन, शेरबहादुर देउवाजीलाई नै सोध्नुपर्ला।’

उनले यति भनिरहँदा आफू दलको उपनेता बन्न तयार रहेको पनि बताए। कोइरालाले भने, ‘दलको उपनेता त बनाउनुपर्ने हो, किन बनाउनु भएन? त्यो भन्न सक्दिनँ म। म  आकांक्षी पनि होइन। बनाउनुहुन्छ भने त नाइँ भन्दिनँ। उपनेता उपयुक्त व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ। सिनियर मान्छेलाई बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।’

कांग्रेसभित्र उपनेताका आकांक्षीको लर्को हुँदा पनि देउवा त्यसलाई पन्छाउन खोजिरहेको नेताहरूको बुझाइ छ।  पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, डा. शशांक कोइरालालगायत नेता दलको उपनेता बन्ने आकांक्षी छन्।

सांसद रामहरि खतिवडा संसदीय दलमा उपनेताका विषयमा छलफल भइरहेकाले चाँडै चयन हुनेमा आशावादी छन्। ‘कोको आकांक्षी छन् भन्नुभन्दा पनि संसदीय दलको नेताले मनोनयन गर्ने विषय हो यो। उपनेता आवश्यक भइसकेको छ,’ सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘दलको नेता उपस्थित नहुँदा उपनेताले सबै काम अघि बढाउन सक्छ। पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ। सभापतिले छिटै मनोनीत गर्नुहोला।’ आकांक्षीलाई नचिढ्याने र उपनेता चयन गर्दा आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा हेर्छन् भन्ने भयले उनले चयन नगरेको पनि नेताहरू बताउँछन्।

एमाले : उपनेता चयनको विषय नै प्रवेश भएन

२०७९ को चुनावपछि उपनेता चयन गरेर कामकारबाही गर्दै आएको पार्टी हो नेकपा एमाले। संसद्‌को दोस्रो ठूलो दल एमालेको दलको नेतामा केपी शर्मा ओली २०७९ पुस ५ गते चयन भएका हुन्। उनले २०७९ फागुन २९ मा उपनेतामा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई मनोनीत गरेका थिए। २०८० भदौ २७ मा एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष र संसदीय दलको उपनेता रहेका नेम्वाङलाई गुमायो।

नेम्वाङको निधनपछि दुवै पद रिक्त छ। ओलीले दलको उपनेतामा पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पार्टी उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङमध्येबाट मनोनयनको तयारी गरेका थिए। पार्टीमा ओलीले गुरुङलाई अघि बढाउन चाहँदैनन् भने पौडेललाई बनाउँदा जनजातिको ठाउँमा जनजाति नै चाहिने भन्ने आवाज आउन सक्ने त्रास ओलीमाथि छ।

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली संसदीय दलमा उपनेता अनिवार्य नभएको बताउँछन्। उनले दलका नेताले आवश्यक पर्दा उपनेता चयन गर्न सक्ने बताए। ज्ञवालीले भने, ‘संसदीय दलको नेतालाई आवश्यक पर्दा उपनेता चाहिने हो। उपनेता अनिवार्य हुँदैन, नेता अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, उहाँले नभ्याउँदा नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ।’

एमाले संसदीय दलकी सचेतक सुनिता बरालले दु:खद् घटनापछि सेलाएको बताउँछिन्। ‘हाम्रो दलको उपनेता सुवास नेम्वाङको दु:खद् घटना भएपछि त्यो त्यसै सेलाएको हो,’ उनले भनिन्, ‘दलभित्र कसलाई बनाउने, कसलाई नबनाउने भन्नेबारे विवाद छैन। यस विषयले खासै दलमा प्रवेश नपाएकोले विवाद हुने कुरा भएन। यो फेरि दलको नेताले नै मनोनीत गर्ने विषय भएकोले उहाँले समय अनुकूल हेरेर गर्नुहोला।’

माओवादी केन्द्र : ‘उपनेता आवश्यक छैन’

संसद्‌को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि दलको उपनेता चयन गर्न सकेको छैन। माओवादीको दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’  २०७९ पुस ७ गते चयन भएका हुन्। उनले अहिलेसम्म उपनेता छान्न सकेका छैनन्। माओवादीमा उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले दाबी गर्दै आए पनि दाहालले निर्णय गरेका छैनन्। दलको उपनेता छनोटमा विवाद देखिने देखेपछि उनले यसलाई पन्छाउँदै आइरहेका छन्।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अहिले पार्टीलाई आवश्यक नभएकाले उपनेता चयन नगरेको बताए। ‘अहिले हाम्रो दललाई संसद्को उपनेता चाहिएको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक भएपछि संसदीय दलको बैठक बसेर उपनेता चयन हुन्छ। पार्टीमा कुनै किसिमको विरोध, बाधा भएर अहिले नभएको होइन।’

के छ व्यवस्था?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संघीय संसद् र प्रदेशसभामा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय र प्रदेश संसदीय दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित दलको निर्देशनबमोजिम संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एकजना दलका नेता चयन हुनेछन्।

संसदीय दलको नेताले उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सदस्यसचिव मनोनीत गर्न सक्नेछन्। सबै दलले प्रमुख सचेतक र सचेतक भने मनोनयन गरिसकेका छन्।