हिमाल प्रेस 
पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई बढावा दिँदै कार्यविधि ल्याउन लागेपछि गण्डकी प्रदेशका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।
उनीहरूले आइतबारदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन ग्यारेजमा थन्क्याएर अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान गरेका हुन्। जसका कारण सार्वजनिक गाडी नचल्दा सर्वसाधारणले आइतबार दिनभर सास्ती व्यहोर्नुपर्यो।
समाचार संकलनका क्रममा पत्रकार विनु थापा र सुरज थापामाथि व्यवसायी र मजदुरबाट हातपातसमेत भएको थियो। सो घटनाको पत्रकार महासंघ कास्की र पेसागत पत्रकार संगठनहरूले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका छन्। यस्तै, आफूले गञ्जी लगाएको फोटो भाइरल बनेपछि गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दीपक मनाङेले आपत्ति जनाएका छन्।
गत बिहीबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। साथै माग पूरा नभए आइतबारदेखि आफ्ना सबै गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउने चेतावनी दिइएको थियो। तर सरकारले बेवास्ता गरेपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको महासंघ गण्डकी सचिव योगेन्द्र केसीले बताए।
उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी तथा व्यवस्ठा ऐन, २०४९ को दफा ८ विपरीत कानुन बनाएर व्यवसायीलाई पीडित बनाएको आरोप लगाए। रातो प्लेटका सवारीसाधनले कालो प्लेटसरह यात्रु ओसारपसार गर्न नपाइने आफूहरूको प्रमुख माग रहेको उनको भनाइ छ।
महासंघले प्रदेश सरकारले रातो प्लेटका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना तत्काल लागु गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने लगायत माग राखेको छ।
महासंघ गण्डकी अध्यक्ष केदार पौडेलले राइड सेयरिङ नरोकिए सार्वजनिक यातायातमा कुनै छुट नदिनेसम्म चेतावनी दिन्छन्। महासंघले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीपक मनाङेसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डे यतिखेर आफ्नो घुँडाको उपचारका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली गएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मनाङे भने व्यवसायीको मागबारे बेवास्ता गर्छन्। उनले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न नसकिने जिकिर गर्दै निजी सवारी पनि कमाउन पाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले मन्त्रिपरिषद्बाट जसरी पनि कार्यविधि ल्याउने बताउँछन्।
संघ र प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन बाझिएको छ। संघ सरकारले जुन प्रयोजनका लागि सवारी दर्ता भएको हो, त्यही प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख गरेको छ। तर प्रदेश सरकारको ऐनमा निजी सवारीसाधनले भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२ (१) ले कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। सोही ऐनको दफा ८(१) मा निजी सवारीबारे प्रस्ट लेख्दै निजी प्रयोगका लागि दर्ता भएको सवारीलाई निजी मानिने भनिएको छ।
सोही दफाको उपदफा २ मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन तर गण्डकी प्रदेश सरकारले भने निजी सवारीलाई समेत सार्वजनिक सवारी जसरी भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले ऐनमा निजी सवारी नभनी ‘गैरव्यावसायिक सवारी’ उल्लेख गरेको छ।
