हिमाल प्रेस 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार बिहान सौर्य एयरको विमान दुर्घटना भएको स्थलमा उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी र विमानस्थलका कर्मचारी । तस्बिर : रासस
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले हवाई दुर्घटनाका कारण मुलुकको साख नै कमजोर बनेको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले हवाई दुर्घटनाका कारण मुलुकको साख कमजोर बनेको भन्दै त्यसको कारण पत्ता लगाएर तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकको विशेष समयमा सांसद शिशिर खनालले परीक्षणका लागि पोखरा लैजान खोजिएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाजमा अप्राविधिक व्यक्ति किन चढाइएको प्रश्न गरे।
उनले पछिल्ला दिनमा हवाई दुर्घटनामा वृद्धि भएपनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कुनै जिम्मेवार नबनाइएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे।
सांसद धवलशम्शेर जबराले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमन र सेवा प्रदायक नछुट्याउँदा समस्या पैदा भएको मुलुक कालोसूचीमा परेको बताए।
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुन नसक्नुको पछाडिको कारण पत्ता लगाउन उनले आग्रह गरे।
सांसद राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनका संलग्न उच्च प्रहरी अधिकारीलाई दुई महिना पनि नपुग्दै सरूवा गरिएका कारण के हो भन्ने प्रश्न गरे।
सांसद मेटमणि चौधरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने उद्योगले महसुल तिर्नैपर्ने बताए।
उनले ठूला व्यवसायीलाई सदासयता देखाउने र साना तथा कमजोरको लाइन काटिने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने प्रश्न गरे।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरे। ‘मर्मत गर्नुपर्ने जहाजमा किन असम्बन्धित व्यक्तिलाई चढाइयो?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
सांसद अब्दुल खानले पछिल्लो १५ दिनमा हृदय विदारक घटना भएको उल्लेख गर्दै सौर्य एयरलाइन्स र सिमलताल दुर्घटनामा परेका नागरिकप्रति सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए।
सांसदद्वय गंगाराम चौधरी र राजकिशोर यादवले पनि बस दुर्घटना र हवाई दुर्घटनामा परेका नागरिकप्रति राज्यले विभेद गरेको बताए।
उनले मर्मत सम्भारमा जान लागेको जहाजमा महिला, बालबच्चा किन राखियो भन्ने प्रश्न गरे।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले खेतीको समयमा किसानले यथेष्ट मात्रामा रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरे।
सांसद प्रेम सुवालले मुलुकमा विभिन्न बेथिति मौलाएको भन्दै जिम्मेवारीमा रहेकालाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन आग्रह गरे।
उनले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नहुने बताए।
