संविधान : साँच्चै संशोधन कि सत्तामा पुग्ने मेसो?

काठमाडौँ- कुनै बेला संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस-माओवादी एकै ठाउँमा उभिँदा विरोधमा उत्रिएको एमाले अहिले संशोधनका पक्षमा देखिएको छ। माओवादी भने संविधान संशोधनलाई प्रतिगमनतर्फको यात्रा भन्दै विरोधमा छ। संविधान संशोधनको मुद्दालाई सरकार परिवर्तनसँग जोडिएकाले दलहरू यसमा कति गम्भीर छन् भन्नेचाहिँ उनीहरूको आगामी गतिविधिले नै देखाउनेछ। तत्कालका लागि भने संविधान संशोधनबारे गरिएको सहमति सत्ता राजनीतिकै लागि भएको स्पष्ट छ।

पछिल्लो समय सत्ता समीकरण हेरफेर भएर कांग्रेस-एमालेबीच भएको सातबुँदे सम्झौतामध्येको एक हो, संविधान संशोधन। दुई दलबीच सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उल्लेख छ।

अहिले संविधान संशोधनका लागि एमाले तयार हुँदा विगतमा यो प्रस्ताव अगाडि सारेको माओवादी केन्द्र भने विरोधमा देखिएको छ। संविधान संशोधनका नाममा प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको दाबी माओवादी केन्द्रको छ। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आवश्यक परे संविधान संशोधनको विरोधमा सडकमा उत्रिने चेतावनी दिए।

संविधानको मूलभूत प्रस्तावना बदलेर संशोधन गर्न खोजिएको बताउँदै उनले संविधान संशोधनका नाममा जनताको अधिकार नखोस्न चेतावनी दिए। प्रचण्डले संविधान संशोधनमा आफूहरूको विरोध नभए पनि संशोधनका नाममा प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रवृत्तिको विरोध गरेको बताए।

संविधान संशोधनको प्रयास थालिएको यो पहिलोपटक होइन। संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले तत्कालै केही बुँदा संशोधन गरेको थियो। त्यसयता संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा जटिलता आउँदै गएपछि पटकपटक संंशोधनको माग उठ्दै आएको छ।

संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाई सांसदको समर्थन आवश्यक भएको हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता कुनै पनि सरकारले यसका लागि पहल गरेको थिएन।

अगाडि बढ्न नसकेको संशोधन प्रक्रिया

संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ को आमनिर्वाचनका बेला तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो। नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७३ मंसिर १४ गते राति प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो।

मधेश केन्द्रित दलहरू संविधान संशोधन नहुँदासम्म चुनाव हुन नदिने अडान राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आफूहरूको सहमतिबिना ‘जबरजस्ती’ संविधान जारी गरिएको भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरूको अगुवाइमा मधेशमा आन्दोलन चर्किएको थियो। आन्दोलनमा मधेशमा कैयौँ आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाइसकेकाले पनि संशोधन गरेर तनावपूर्ण स्थिति मत्थर पार्न सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको थियो।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस-माओवादीको संयुक्त सरकारका तर्फबाट नागरिकता, प्रादेशिक सीमांकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगातका बुँदामा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको थियो।

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस-माओवादी एकै मोर्चामा उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने विरोधमा उत्रियो। एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्‍यो। उसका भ्रातृ संगठन सडकमा उत्रिएर आन्दोलन चर्कायो। एमालेको विरोधका कारण संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।

दुई ठूला दलले संविधान संशोधनका लागि चासो देखाएपछि आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलहरू चुनावमा सहभागी हुन तयार भए। प्रचण्डपछि सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार २०७४ को चुनाव सम्पन्न गर्न सफल भयो। त्यस बेला संविधान संशोधनको विरोधमा उत्रिएको एमाले अहिले त्यही विषय अघि सारेर सरकारको नेतृत्वमा आएको छ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई ठूला दल मिल्नैपर्‍यो

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा राजनीतिक स्थायित्वको निरन्तरता र संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न संविधान संशोधनको सर्तसहित एमालेसँग समीकरण बनाउनुपरेको बताउँछन्। ‘यसबीचमा साना दलहरूले धेरै खेले, ठूला दलमाथि जनताको विश्वास घट्दै गएको देखियो,’ विश्वकर्माले हिमालप्रेससँग भने, ‘पटकपटक सरकार बनाउने गिराउने काम भयो, राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि दुई ठूला मिल्नुपर्ने थियो।’

संविधान जारी भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल मिलेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अहिलेको समीकरण बनेको उनको भनाइ छ। निर्वाचन प्रणालीका कारण अस्थिरता निम्तिन थालिएको निष्कर्ष कांग्रेस र एमालेको छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न संविधान संशोधनलाई दुवैलले जोड दिएका छन्।

नेताहरूका अनुसार समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद चुन्ने प्रक्रियामा बढी चलखेल हुन थालेको निष्कर्ष निकालेका यी दुवै दलले संविधान संशोधनमार्फत परिमार्जन गर्न चाहेका छन्।

‘हामीकहाँ भएको निर्वाचन प्रणालीले नै अस्थिरता ल्यायो। निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनता र राजनीतिक दलबीच पनि चल्यो,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यसका लागि मुख्य दल मिल्नुको विकल्प थिएन। यी दलहरूकै सरकारमा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरूलाई संशोधनमार्फत सरलतातर्फ लैजाने हो।’

मुख्य दल बाहिर बसेर साना दलले सरकार चलाउँदा अस्थिरताका आइरहनुका साथै संविधान संशोधन पनि अगाडि नबढ्ने भएकाले सत्ता समीकरण फेरिएको उनले बताए।

विश्वकर्माले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि दलहरूबीच छलफल अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए।

समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भएको भनेर आमनागरिकले विरोध गरिरहँदा दलहरू पनि यसमा सहमत देखिएका छन्। राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा प्रभावशाली नेताले गोजीबाट मान्छे पठाउने काम भएको ठहर  पनि गरेका छन्।

‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको प्रभावशाली नेताहरूले गोजीबाट नाम झिकेर दिने काम गरेर दुरुपयोग भएको गुनासो सबैतिर छ। अर्को प्रत्यक्षमा जित्न नसक्ने पार्टीहरू समानुपातिकबाट जितेर बलियो भएर आयो,’ विश्वकर्मा थप्छन्, ‘यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम भयो, त्यसैले समानुपातिकलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ लैजाने हो कि भन्ने छलफल अगाडि बढेको छ।’

अहिले समानुपातिक पद्धतिबाट आइरहेकाहरूका लागि निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरेर प्रत्यक्ष प्रणालीबाट मतदान गरेर क्लस्टर सुनिश्चित गर्ने कोणबाट पनि छलफल भइरहेको उनले बताए। विश्वकर्माले निर्वाचन प्रणालीका साथै प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या घटाउने गरी संविधान संशोधन आवश्यक देखिएको जिकिर गरे।

‘राज्यले थाम्नै नसक्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको संख्या भयो भने गुनासो छ, यो संख्यालाई २०५ मुनि झार्नुपर्छ भन्ने छ, अर्को प्रदेश सांसद र प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या पनि असाध्यै धेरै भयो। आन्तरिक खर्च पनि बढी भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्ने भयो। पालिकाको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउँदा खर्च पनि घट्ने र सेवा विस्तार हुनसक्ने विषयमा पनि छलफल चलेको छ।’

संविधान संशोधन गर्ने सर्तअनुसार कांग्रेस-एमालेको सरकार बनेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलहरूले आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेका छन्।

सत्तारुढ दलका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न संविधान संशोधन हुने बताइरहे पनि कतिपयले यसलाई सत्तामा पुग्ने मेसोको रूपमा अथ्र्याएका छन्।

कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा चाँडै आयोग बनेर संविधान संशोधनका विषयमा काम अगाडि बढ्ने दाबी गरे। ‘संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन चाँडै आयोग बनाउने कुरा छ। आयोगले दिएको सुझावअनुसार संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार र सत्ताका लागि होइन, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्नुपरेको हो। यही गठबन्धनले संशोधन गर्छ, कुनै शंका नगरे हुन्छ।’