हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहेको र लगानीयोग्य साधन बढे पनि बैंकहरूको कर्जा विस्तार नभएकाले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले भने, ‘अब निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
उनले मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनु रहेको बताए। ‘वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ’, नीतिमा उल्लेख छ।
निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने र कर्जा प्रवाह बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यसैगरी ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि लक्ष्य भित्रै रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ। गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी प्रवाह भएको ऋणको सावाँब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कायम गरिएको बताए। निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको कारणले कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण व्यवसायको जमानत व्यवस्था मिलाउन कर्जा वर्गीकरण र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको छ।
व्यवसाय बन्द भए पनि कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी भइरहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासो सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा ग्राहकहित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीले कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न व्यवस्थित गरिने बताए।
बैंकहरूले असल कर्जाका लागि १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेकामा नयाँ व्यवस्थाअनुसार १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रोभिजन पुर्याइने भएको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि बैंकहरूले थप ११ अर्ब ऋण दिने बाटो खुलेको छ। बैंकहरुले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा नियमित भइसकेपछि सूक्ष्म निगरानी राख्न पाउने भएका छन्। ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा सुविधा दिएको छ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन भने यथावत् छ।
मौद्रिक नीतिमा राहदानीमार्फत सटही हुने विदेशी मुद्राको सीमालाई सहजीकरण गरिएको छ। आयातका लागि ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट हुने मुद्रा सटही सुविधाको विद्यमान सीमा ३५ हजार अमेरिकी डलरबाट ५० हजार डलर कायम गरिएको छ। आयातका लागि ६० हजार डलर तोकिएको सीमा १ लाख डलर कायम गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तयार भएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ।
