![बेचन झालाई सर्वोच्चले दिएन थुनामुक्त हुने आदेश](https://himalpress.com/wp-content/uploads/2024/06/bechan-jha.jpg)
काठमाडौँ- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झाले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट खारेजीको आदेश दिँदै थुनामुक्तको आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
‘रिट पनि खारेज गर्दै फैसला भएको छ,’ उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘जिल्ला अदालतले गरेकै आदेश सर्वोच्चले पनि सदर गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर प्रहरीले अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय सदर गरिदिएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पटक-पटक म्याद थप गरेर थुनामा राखेपछि झाका तर्फबाट छोरा दिब्यान्सु शेखर झाले गत असार ३० गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए।
झा गत असार १४ गते पक्राउ परेका हुन्। नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको टोलीले झालाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल ल्याइएको हो।
उक्त निवेदनमा दुई पटकसम्म पेसी तोकिए पनि झा पक्षले निवेदन दिएर सार्दै आएको थियो। बिहीबार ढुंगानाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै यसबारे आदेश दिएको हो। अब जिल्ला अदालतले नै थुनाबारे निर्णय अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणमा पूरक अभियोग पत्र दायर गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा झाको बयान पनि सकिएको छ। प्रहरीले उनको बयानमा आधारमा तानिन सक्ने व्यक्तिहरूको बारेमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि ६० दिनसम्मको अवधि पाउने भएकाले अझै केही समय प्रहरीले अनुसन्धानका लागि थुनामै राख्न चाहेमा म्याद थप गर्न सक्ने छ। प्रहरीले बयान सकिएको र आवश्यक परेको समयमा बोलाउने गरी हाजिरी जमानतमा पनि रिहा गर्न पनि सक्नेछ।
प्रहरीले आरोपित झाको बयान सकिएकाले पूरक अभियोग पत्रको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पेस गर्न पनि सक्ने छ। सरकारी वकिलले उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय लिनेछ।
यो प्रकरणमा यसअघि एउटा अभियोग पत्र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता भएर विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा पूर्वमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।