हिमाल प्रेस 
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव।
काठमाडौँ – उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा रहेकै बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुट्यो।पहिलो महाधिवेशनको संघारमा रहेका बेला जसपा नेपालको विभाजन उपेन्द्रका लागि अप्रत्याशित राजनीतिक घटना थियो।
पार्टीभित्र सबैथोक सामान्य रहेकाले यो विभाजनबारे उनले आकलनसमेत गरेका थिएनन्। अशोक राईसहित जसपा नेपालका सातजना सांसदहरू २३ वैशाखमा निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। उपेन्द्र अमेरिकाबाट स्वदेश नफर्किँदै निर्वाचन आयोगले २४ वैशाखमा राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई मान्यता दिइसकेको थियो।
जनकपुरधाममा जेठ २८-३० सम्म चलेको महाधिवेशनलाई जसपा नेपालले ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन’ भनेको थियो। एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन भनिए पनि उपेन्द्रको पार्टीसँग एकता गरेका अशोक राई, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र श्रेष्ठहरू कोही पनि थिएनन्। थिए त केवल उपेन्द्र र उनले स्थापना गरेको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेताकार्यकर्ता।
अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, प्रदीप यादव, इस्तियाक राईहरू जसपा नेपालबाट छुट्टिएर नयाँ दल खोलिसकेकाले उपेन्द्रका लागि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहज भएको धेरैको अनुमान थियो, खास गरेर पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने दृष्टिकोणले। किनभने अध्यक्षका लागि उनलाई चुनौती दिने अशोक राईहरू जसपा नेपालमा थिएनन्।
पार्टीमा अशोक राईहरू भइदिएको भए ‘पावर सेयरिङ’ का बहस र घम्साघम्सी हुने निश्चित थियो। तर उपेन्द्रले त्यो तनाव झेल्नुपरेन। पार्टी नेतृत्वमा उनलाई चुनौती दिने कोही थिएनन्। महाधिवेशनको तेस्रो दिन ३० जेठमा पार्टीको नयाँ नेतृत्व, पदाधिकारी चयन गर्न मनोनयन दर्ता भयो। पदाधिकारी सबै पदमा प्रतिस्पर्धा देखिँदा अध्यक्षमा भने उपेन्द्रको एकल उम्मेदवारी पर्यो।
महाधिवेशनअघि नेतृत्व परिवर्तनका लागि आवाज उठाइरहेका राजकिशोर यादवले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएनन्। उनले पार्टी सहअध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए। जसपा नेपालको अध्यक्षमा उपेन्द्र निर्विरोध निर्वाचित भए पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरू प्रचारप्रसारमा जुटिसकेका थिए। पार्टीका २० पदाधिकारीका लागि ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। एकजना सहअध्यक्षका लागि पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, कार्यकारिणी सदस्यहरू रकम चेम्जोङको उम्मेदवारी परेको थियो।
त्यस्तै पाँचजना उपाध्यक्षका लागि २३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भयो। यो पदमा मधेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यसम्मका नेताहरू आकांक्षी थिए। पार्टी उपाध्यक्षका लागि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, राष्ट्रियसभा सदस्य मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव, आङदेन्डी शेर्पा, अर्जुन थापा, गोविन्द चौधरी, प्रकाश अधिकारी, अमरेशनारायण झा, रेखा यादव, लीलादेवी सिटौला, शोभा डीसी, मुन्नी लामा, सबिता यादवलगायतका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए।
दुईजना महासचिवका लागि पार्टी प्रवक्ता एवं मधेशका प्रदेशसभा सदस्य मनीषकुमार सुमन, प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक कार्की, मधेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमार यादवका साथै हालै माओवादी परित्याग गरी जसपा नेपाल प्रवेश गरेका रामकुमार शर्मा, अशोककुमार यादव र बोमबहादुर दर्लामी मगरको उम्मेदवारी दर्ता भयो।
तीन जना उपमहासचिवका लागि डा. सुरेन्द्र यादव, रामबाबुप्रसाद यादव, रामकिशोरप्रसाद यादव, राजकुमार राई, योगेन्द्रराय यादव, शैलेन्द्रप्रसाद साह, सुरेशकुमार मण्डल, डा. जयप्रकाश राय यादव, जयराम यादव, सीताकुमारी यादव, विनिताकुमारी यादव र निर्मला यादव प्रतिस्पर्धामा थिए। ७ सचिवका लागि २८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।
अनि हिच्किए उपेन्द्र
तीन दिनका लागि तोकिएको महाधिवेशन चाथौ दिनसम्म अल्झिएर बस्यो। कारण थियो– मतदान प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने वा सर्वसम्मतिबाट। पदाधिकारीका अधिकांश उम्मेदवारहरू मतदान प्रक्रियाको पक्षमा देखिए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र भने यसलाई टार्न खोजिरहेका थिए। मतदान सुरू गर्न ढिलाइ हुँदै गएपछि महाधिवेशनस्थलमा नाराबाजीसमेत भयो।
पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा आउन चाहेर उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारहरू मतदान प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा थिए। तर निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा समावेशी नेतृत्व आउन नसक्ने डर थियो, उपेन्द्रलाई। महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि मधेशका उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना बढी देखिएको थियो।
केन्द्रीय कमिटीमा मधेशको मात्रै प्रतिनिधित्व हुँदा पार्टी जोखिममा पर्ने त्रास उपेन्द्रमा देखिएको जसपा नेपालका नेताहरूले बताएका थिए। जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन भने निर्वाचन समितिले तयारी पूरा गर्न नसक्दा मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्। चुनावी प्रक्रियामा जाँदा समावेशी नेतृत्व आउने सम्भावना कम भएको कुरालाई भने उनले अस्वीकार गरेनन्।
‘खासमा निर्वाचन समितिको तयारी पुगेको थिएन, मनोनयन दर्ता पनि मिलेको थिएन,’ हिमाल प्रेससँग सुमनले भने,‘चुनावी प्रक्रियामा जाँदा समावेशी नेतृत्व आउने सम्भावना कम भएको विषयलाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन।’
लामो घम्साघम्सी र रस्साकस्सीपछि अन्त्यमा पदाधिकारी टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पाए उपेन्द्रले। उम्मेदवारसहित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बैठकले पदाधिकारी तोक्ने जिम्मेवारी उपेन्द्रलाई दियो।
कहिले टुंगिएला पदाधिकारी?
महाधिवेशन सकिएलगत्तै जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरेर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्रले काठमाडौं फर्किएर चाँडै पदाधिकारी चयन हुने बताएका थिए।
‘सभाले पदाधिकारी तोक्ने जिम्मेवारी मलाई दिएको छ, यहाँबाट काठमाडौँ फर्किएर बैठक बसेर चाँडै पदाधिकारीको टुंगो लाग्छ,’ उनले भनेका थिए। तर महाधिवेशन सकिएको एक महिना बढी भइसक्दा पनि जसपा नेपालको पदाधिकारीहरूको टुंगो लाग्न सकेको छैन।
केही दिनअघि १० जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यसहित केन्द्रीय सदस्यहरूको टुंगो लगाएको जसपा नेपालले पदाधिकारीबारे निर्णय गर्न सकेको छैन।
जसपा नेपालका एकजना नेताले जनाएअनुसार पदाधिकारीका लागि धेरै आकांक्षी भएकाले टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष उपेन्द्रलाई सकस परेको छ।
‘आकांक्षी धेरै देखिएका छन्, पार्टी जोगाउन समावेशी नेतृत्व पनि जरुरी छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘कसलाई जिम्मेवारी दिने कसलाई नदिने टुंगो लगाउन समस्या देखिएको छ।’
प्रवक्ता सुमन पनि पदाधिकारी टुंगो लाग्ने तत्काल सम्भावना नदेखेको बताउँछन्। ‘कार्यकारिणी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको टुंगो लागिसकेको छ, पदाधिकारी टुंगो लाग्ने सम्भावना तत्काल मैले देखेको छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार पदाधिकारीको टुंगो नलाग्दासम्म केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले नै पार्टीको गतिविधि अगाडि बढाउनेछ।
जसपा नेपालले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेरमात्रै पदाधिकारी टुंगो लगाउने जसपा नेपालको तयारी छ। ‘शुक्रबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दैछ, त्यसपछि यो महिनाको अन्त्यतिर केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नेछ,’ सुमन भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएपछि मात्रै पदाधिकारी तोक्ने विषय टुंगो लाग्ला जस्तो छ।’ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै सर्वसम्मतरूपमा अधिकार दिएकोले अध्यक्षले तोक्ने पदाधिकारीलाई सबैले स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ।
