हिमाल प्रेस 
आरजु राणा
काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले चिनियाँ परियोजना बीआरआईको सञ्चालन एवं कार्यान्वयनका बारेमा छलफल जारी नै रहेको र यसबारेमा निर्णय भइनसकेको बताइन्।
संङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामा उनले सो स्पष्ट पारेकी हुन्। सांसदहरूले नेपाल सरकारले चिनियाँ परियोजना बीआरआई ऋण या अनुदान कुन मोडलमा के कसरी सञ्चालन गर्न चाहेको हो भन्ने बारेमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग सो प्रश्न गरे।
मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘यस परियोजनाको ‘फ्रेमवर्क डकुमेन्ट’ मा नेपाल सरकारले पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ। अब यसको कार्यान्वयनको मोडल के कस्तो हुने, यसलाई अनुदान या ऋण केमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय निर्णय भइसकेको छैन, सर्वपक्षीय रुपमा सबैसँग आवश्यक छलफल गरी पछि निर्णय गर्नेछौँ। यसमा व्यापक छलफल गर्नेछौँ, जसरी एमसिसी परियोजनाका बारेमा पनि सबैसँग व्यापक रुपमा छलफल गरेर नै संसद्ले पारित गरेको थियो।’
परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले नेपालले परराष्ट्र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको हित र नेपाली नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने स्पष्ट गर्दै नेपालमा निर्माण हुने वैदेशिक सहायताका परियोजनाहरूमा पनि यो पक्षलाई राम्रोसँग ध्यान दिइने धारणा राखिन्।
सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री डा राणाले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तका मूल्या मान्यता एवं असंलग्नतामा आधारित नै हुने पनि बताइन्। इपिजीको प्रतिवेदनका विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सो प्रतिवेदन दुवै देशको सहमतिबाट नै बुझ्ने भन्ने रहेछ, तर कहाँ गएर रोकिएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढिने छ।’
हाल बङ्गलादेशमा विकसित घटनाक्रममा सबै नेपाली नागरिक सुरक्षित रहेको जानकारी पनि उनले गराइन्।
त्यहाँ अप्ठेरोमा परेका नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि मन्त्रालयले अलग्गै डेस्क राखेर तथा ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय गराएर नेपाल आउन चाहनेलाई यहाँ आउनका लागि सहजीकरण गरिएको र बाँकी त्यहाँ रहेकाहरूको सुरक्षाका लागि ध्यान दिन निर्देशन दिइएको पनि मन्त्री डा राणाले जानकारी दिइन्। उनले हिजोसम्म करिब एक हजार चार सय विद्यार्थी नेपाल आइसकेको र त्यहाँ रहेकाहरू पनि सुरक्षित रहेका पनि जानकारी गराइन्।
विदेशी भूमिमा यस्तै प्रकारका असहज परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन जाँदा नेपालले आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि राष्ट्रियस्तरको कुनै त्यस्तो मापदण्ड नबनाएकाले नेपालीहरूको उद्धारका लागि अप्ठेरो हुने गरेको बङ्गलादेशको यो पछिल्लो घटनाबाट पाठ सिकिएकाले आगामी दिनमा यस कार्यका लागि एक विशेष प्रकारको मापदण्ड निर्माण गरिने पनि उनले बताइन्।
त्यस्तै, नेपाली विद्यार्थीहरू विश्वका विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जाने गरेका भए पनि उनीहरू कहाँ कति जना छन् भन्ने बारेको जानकारी पाउन गाह्रो हुने गुनासो गरिन्। उनले शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र दिने गरेकोबाहेक पनि एकीकृत सूचना प्राप्त गर्न सक्ने खालको एक अलग्गै वेबसाइट निर्माण गरेर त्यसमा सूचनाहरू राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
यसले गर्दा नेपालीहरू कहाँ छन् भन्ने एकीकृत सूचना प्राप्त हुने र सम्बद्ध देशका दूतावासहरूलाई पनि उद्धारका लागि सजिलो हुने उनको भनाइ थियो।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहायताका लागि दूतावास र कन्सुलेटहरूलाई पनि समयानुकूल पुनर्संरचना गरी नेपालीहरू धेरै रहेका स्थानमा उनीहरूलाई सकभर पायक पर्नेगरी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी, रुस युक्रेन युद्धका कारण रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूको उद्धार र देशफिर्तीका लागि उच्च कूटनीतिक तहमा निरन्तर पहल भइरहेको पनि जानकारी गराइन्।
रुसी सेनामा ३४ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका, २२ जनाको डिएनए परीक्षणका लागि दिइएको पुष्टि हुन बाँकी रहेको र युक्रेनमा युद्धबन्दीका रुपमा छजना रहेका जानकारी पनि उनले बताइन्।
त्यस्तै, इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धमा बेपत्ता बनाइएका विपिन जोशीको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै उच्च तहमा द्विपक्षीय बहुपक्षीयस्तरमा कूटनीतिक पहल निरन्तर रुपमा गर्दै आएको पनि मन्त्री डा राणाले जानकारी दिइन्।
सांसदहरूले भैरहवा र पोखराका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी बढीभन्दा बढी विदेशी उडानहरू सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पहल गर्न गरिएको आग्रहमा मन्त्री डा राणाले भनिन्,’विगतमा र अहिलेसम्म यस विषयमा कुन देशसँग के कसरी प्रयास भइरहेका छन् त्यसबारेमा पहिले अध्ययन गरेपछि हामी अघि बढ्नेछौँ।’
परराष्ट्रमन्त्री डा राणालाई सांसदहरू माधवकुमार नेपाल, महन्थ ठाकुर, सुनिता बराल, सुदन किराँती, शिशिर खनाल, एकनाथ ढकाल, उदयशमशेर राणा, भीमप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, डा धवलशमशेर राणा, दामोदर पौडेललगायतले प्रश्न गरेका थिए।
