हिमाल प्रेस 
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा
काठमाडौँ- बागमतीमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको छ। यसअघि नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाए पनि कांग्रेसको सरकार बन्न सकेको थिए। बहादुर सिं लामा मुख्यमन्त्री बनेसँगै कांग्रेसको नेतृत्व बागमतीमा आउने भएको छ। यस्तै बहादुर सिंह नै यस्ता नेता हुन्। उनी बागमतीको बाहुल्यता भएको तामाङ समुदायको पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्।
माओवादीले कुनै बेला बागमतीलाई तामासालिङ प्रदेश राखिनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको थियो। तर, माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा भने तामाङ अघि सारेन। जुन एजेन्डा अहिले कांग्रेसले पूरा गरिदियो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न चाहन्थे, मुख्यमन्त्री बने
बहादुरसिंह नुवाकोटका बासिन्दा हुन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट बहादुरसिंह लामा तामाङ आकांक्षी थिए भने संस्थापनइतर समूहबाट पुराना नेता अर्जुननरसिंह केसी। उनी दोहोरिएर प्रदेशसभामा पुगेसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो।
२०७० सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा साविक नुवाकोट क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवार बनेका लामालाई माओवादीका प्रभावशाली नेता पोस्टबहादुर बोगटीसँग चुनाव लडेर जितेका थिए।
तामाङको शपथ आज
नव नियुक्त मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा तामाङले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ आज लिँदै छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लामाले बिहान ११ बजे शपथ लिने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री लामाले आजै कांग्रेसबाट सात र एमालेका ६ गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी गरेको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक गोविन्दप्रसाद लम्सालले बताएका छन्।
को को बन्दैछन् मन्त्री
बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लागेको छ। एमाले संसदीय दलले सरकारमा जाने मन्त्रीहरुसहित मन्त्रालयको टुंगो लगाएको संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए।
एमालेले प्रकाश श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, किरण थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृष्ण सिलवालले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अमन मास्केले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुकमाया तामाङले उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय र प्रेमभक्त महर्जनले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्।
मन्त्रालय बाँडफाँटअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाउने भएको छ। का्रग्रेसले भने अझै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन।
