लोसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल
काठमाडौँ- २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलका दिग्गज नेताहरू चुनाव जित्न संघर्ष गरिरहँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी सहजै निर्वाचित भए।
महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता भण्डारीको त्यो लगातार दोस्रो जित हो। उनले चुनाव मात्रै जितेनन् तत्काल मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पनि पाइहाले।
नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडे पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेसँग मोर्चाबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यो गठबन्धन धेरै दिन टिक्न सकेन। प्रचण्ड फेरि कांग्रेससँगै गठबन्धन गर्न पुगे। कांग्रेसलगायतका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा यथावत् रहिरहे।
दलहरूको भागबन्डामा कांग्रेसको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको त्यो सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को भागमा एउटा मन्त्रालय पर्यो।
प्रतिनिधिसभामा चार सिटमात्र भएको लोसपाले वरिष्ठ नेता भण्डारीलाई सरकारमा पठायो। भण्डारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाए।
आफ्नो राजनीतिक जीवनमा भण्डारी मन्त्री बनेको त्यो १२ औँपटक थियो। प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि २०७९ चैतमा श्रममन्त्री बनेका भण्डारीको सत्तायात्रामा केही दिनका लागि विराम लाग्यो।
पछिल्लोपटक राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि भण्डारी पुनः मन्त्री बनेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा लोसपाले उनलाई फेरि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाएको छ।
लोसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र रामप्रकाश चौधरी संंघीय सांसद छन्। अध्यक्ष ठाकुरको रोजाइमा यसपालि पनि भण्डारी परेका छन्। उनी १३ औँपटक मन्त्री बनेका छन्।
एकैजना नेतालाई पटकपटक मन्त्री बनाएर सरकारमा पठाएपछि लोसपामा असन्तुष्टि चुलियो। भण्डारीलाई सरकारमा पठाउने अध्यक्ष ठाकुरको निर्णयलाई सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले खुलेरै विरोध गरे।
पार्टीभित्र गुम्सिएर बसिरहेका शुक्लले नेता भण्डारीलाई सरकारमा पठाउने निर्णयको प्रतिवाद गर्दै अध्यक्ष ठाकुरमाथि दबाब बढाए। ठाकुरले भने टेरपुच्छर लगाएनन्।
सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयलाई लिएर चर्किएको असन्तुष्टिका कारण लोसपा विभाजनको संघारमा पुगिसकेको कतिपय नेताहरूले बताएका थिए।
मधेश प्रदेशका ९ सांसदमध्ये ४, लुम्बिनी प्रदेशका ३ जना र २७ जना पदाधिकारी शुक्लका पक्षमा रहेको उनीनिकट नेताहरूको दाबी थियो। अध्यक्ष ठाकुरले मन्त्री चयन गर्दा न्यायोचित ढंगले नगरी बैठकमा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको शुक्लनिकट नेताहरूले बताएका थिए।
मन्त्री चयनप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको सहअध्यक्ष शुक्लले पनि स्वीकार गरेका छन्। सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा ३१ असारमा भएको पार्टीको निर्णयप्रति आफ्नोमात्रै नभएर मधेश र देशका अनेकन शुभचिन्तक तथा पार्टी कार्यकर्ताको असन्तुष्टि रहेको शुक्लले बताए।
सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा आफूले वैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर विरोध गरेको उनको भनाइ छ। शुक्लले असन्तुष्टि भए पनि पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने आफूहरूको लक्ष्य नभएको दाबी गरे।
यद्यपि उनले पार्टी नेतृत्वमा विचलन देखिएको आरोप लगाएका छन्। ‘हामीले विरोध गरेको कुरा सही हो, यो हाम्रो वैधानिक अधिकार हो। विगतका हाम्रा गान्धीवादी नेतृत्व (जुन अहिले हाम्रो स्मृतिमा मात्र सीमित) ले गरेको कार्यको अनुशीलन हो। हामीले विधानबाहिर गएर विरोध गरेका छैनौँ। विद्रोह हाम्रो लक्ष्य होइन, अझ पार्टी विभाजन त हाम्रो कल्पनाबाहिरको विषय हो,’ शुक्ल भन्छन्।
उनले विगत १७ वर्षदेखि रगत–पसिनाले सिँच्दै आएको पार्टीलाई छिन्नभिन्न पार्ने कार्य आफूबाट कदापि नहुने स्पष्ट पारे। लोसपाका अरू नेताहरू पनि पार्टी विभाजन हुने गरी आइपरेको संकट तत्कालका लागि टरेको दाबी गर्छन्।
लोसपाका प्रवक्ता डा. आभाष लाभले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको विषयमा विवाद देखिए पनि अहिले मत्थर भइसकेको बताए। ‘असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएको सही हो, आफू पनि वरिष्ठ भएकाले मन्त्रीका लागि चाहना राख्नु स्वाभाविक पनि हो,’ लाभ भन्छन्, ‘तर अहिले यो विवाद समाधान भइसकेको छ। उहाँले नयाँ ऊर्जा र लगनका साथ अगाडि बढ्ने भनिसक्नुभएको छ।’
सहअध्यक्ष शुक्ललाई पनि सरकारमा पठाउन सकिने बताउँदै उनले श्रम मन्त्रालयमा यसअघि थाति रहेका काम सम्पादन गर्ने उद्देश्यले भण्डारीलाई पठाइएको जिकिर गरे।
‘वैदेशिक रोजागरीसम्बन्धी दर्जनौँ समस्याहरू समाधान गर्न बाँकी छन्। हामी सरकारबाट बाहिरिएपछि ती समस्या ज्यूँकात्यूँ छन्। अरूलाई पठाउँदा कठिनाइ हुनसक्थ्यो, त्यसैले भण्डारीजीलाई पठाउने निर्णय भएको छ। गलत धारणा वा कुनैखाले कटुता होइन,’ लाभले भने।
पार्टी अध्यक्षतिर शुक्लको नजर!
१७–१८ महिनाको अन्तरालमा दुई–दुईपटक सरकारमा जाने अवसर पाए पनि मन्त्री बन्न नपाएपछि सहअध्यक्ष शुक्ल पार्टीको महाधिवेशको ध्याउन्नामा छन्।
जेठमा महोत्तरीको बर्दिवासमा बसेको लोसपा केन्द्रीय समिति बैठकले ६ महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बर्दिवास बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न संभवतः अगामी मंसिरमा लोसपाको महाधिवेशन हुनेछ।
लोसपाका नेताहरूका अनुसार पहिलोपटक हुन लागेको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष ठाकुर पुनः नेतृत्वमा आउन चाहेका छैनन्। उमेर र स्वास्थ्यका कारण ठाकुर पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहन नचाहेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ।
नेताहरूले भनेअनुसार ठाकुर नेतृत्वमा बस्न नचाहे लोसपाको अध्यक्षका लागि वरिष्ठताका हिसाबले शुक्ल र भण्डारीबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ।
शुक्ल र भण्डारी दुवैले पार्टी नेतृत्वका लागि दाबी पेस गरे सहमति जुट्ने सम्भावना क्षीण रहेको लोसपा नेताहरू बताउँछन्।
‘ठाकुरजी आफैँ इच्छुक भए सहमतिमै निर्णय हुन्छ भन्ने पक्का छ। तर उहाँ तयार नभए चुनावी प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन हुने सम्भावना हामीले हेरेका छौँ,’ लोसपाका एक पदाधिकारीले भने।
पछिल्लो समय नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट बनेका शुक्लले पनि यसको संकेत दिइसकेका छन्। पार्टीलाई प्रभावशाली र गतिशील बनाउन आगामी महाधिवेशनलाई कर्मकान्डी बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
‘श्रम, समय र धन समर्पण गर्दै आएका पार्टीपंक्तिलाई थप स्पष्ट पार्न तथा आगामी महाधिवेशनलाई कर्मकाण्डी हुन नदिइ प्रभावशाली र गतिशील बनाउन आवश्यक हुन गएको छ,’ शुक्ल भन्छन्।
उनले यस क्रममा सबै प्रदेश पुगेर पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।
आफू तथा केही पदाधिकारीहरू लुम्बिनी, मधेश, कोशी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र बागमती प्रदेशका कार्यकर्तापंक्तिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सरसल्लाह गर्ने शुक्लको योजना छ। सबै प्रदेशका कार्यकर्ताहरूसँगको छलफलपश्चात ठोस निर्णय लिने उनको भनाइ छ।
