शरतसिंह भण्डारी र डोलप्रसाद अर्याल।
काठमाडौँ- मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा रहँदै आएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र व्यवस्थापनमा आव २०८०/८१ त्यति सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ। दुई पटक मन्त्री परिवर्तन भए पनि उनीहरू वैदेशिक नेपाली कामदारको हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिएको आरोप कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीको छ।
उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका शरतसिंह भण्डारी र डोलप्रसाद अर्याल म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम घटाउन, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी उन्मूलन गर्न, श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, घरेलु महिला कामदार पठाउने समस्या समाधान गर्न, विदेशमा अलपत्रलाई फर्काउन, व्यक्तिगत भिसाका नाममा हुने ठगी र एजेन्टका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन नसकेका हुन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वर्षमा दुई पटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा कुनै पनि सकारात्मक काम हुन नसकेको बताउँछन्। श्रममन्त्रीहरूले वैदेशिक रोजगारीका कमजोरी सुधार्नेभन्दा तिनै समस्यालाई लिएर व्यवसायीमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाए।
‘सरकारले व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार ऐनमै व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने कानुन बनाइयो। यसको असर समग्र व्यवसायीमा देखियो’, खत्रीले भने। गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा आक्रमण हुँदा रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या घटेको उनको भनाइ छ।
रोजगारविज्ञ पनि दुवै मन्त्रीबाट कामदार र आन्तरिक श्रमबजारमा कार्यरत श्रमिकको अवस्था नसुध्रिएको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘दुईजनाले मन्त्रालय सम्हाले पनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काम लयमा आउन सकेन।’
गुरुङ २०५० साल देखि वैदेशिक रोजगागरी क्षेत्र भद्रगोल हुँदै आएको बताउँछन्। उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन र म्यानपावरलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा हरेक वर्ष विवाद देखिन्छ।’ गत आर्थिक वर्षमा पनि फ्री भिसा र फ्री टिकट, कोरिया ई सेभन भिसा, युरोपको रोजगार, अभिमुखीकरण तालिम, महिला कामदारको समस्या र यसै क्षेत्रका पुराना समस्यामा दुवै श्रममन्त्री अल्झिएको गुरुङले बताए।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुविधा पुनर्विचार गर्ने नाममा दुवै मन्त्री आर्थिक चलखेलमा सक्रिय भएको गुनासो आएको बताउँछन्।
लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारी २०७९ चैतमा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका थिए। उनी गत फागुनमा कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन भत्किएपछि श्रम मन्त्रालयबाट बाहिरिए। त्यसपछि एमाले, माओवादी र रास्वपाबीच बनेको नयाँ गठबन्धनमा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल भित्रिए। भण्डारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको चार महिनासमेत गरी ११ र अर्यालले पाँच महिना श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले। एमाले, माओवादी र राजस्वपाको गठबन्धन भत्किएपछि यति बेला मन्त्रालयमा लोसपाकै भण्डारी फर्किएका छन्।
भण्डारीमाथि आरोपैआरोप
भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा अभिमुखीकरण तालिम शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य र फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेज गर्न पहल गरे। उनले सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारी पठाउने नसकेका करिब २ सय ५० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने बाटो खोलिदिए। यसरी इजाजत नवीकरण गर्दा म्यानपावरसँग तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।
भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सयबाट दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पुर्याउन सिफारिस गरेका थिए। यसमा पनि आर्थिक चलखेल गरेको उनीमाथि आरोप थियो।
भण्डारीले कोरिया कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिन कार्यविधि ल्याएका थिए। साथै उनले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेज गरेर एक लाख लागत खर्च तोक्ने तयारीमा थिए। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको पैसा चलाउन र त्यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गराउन कार्यविधि फेर्ने प्रयास पनि भण्डारीको कार्यकालमा भएको थियो। भण्डारीले कोरिया र इजरायल कामदार पठाउन म्यानपावरलाई जिम्मा लगाउने कार्यविधि ल्याएर सात करोडको चलखेल गरेको आरोप म्यानपावर व्यवसायीले लगाएका थिए।
भण्डारीपछि गत फागुनमा मन्त्रालयमा आएका अर्यालले अघिल्लो निर्णय सबै उल्टाइदिए। भण्डारीले आर्थिक चलखेल गर्ने गरी केही काम नगरेको दाबी उनका प्रेस संयोजक अभिषेक अर्यालको छ। भण्डारीको व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमा असर पर्ने गरी कसैले विवादमा तान्न खोजेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘राम्रो काम गर्न खोज्दा केही समूहले नभएको आरोप लगाएर श्रममन्त्रीको बदनाम गर्न खोजेको जस्तो देखियो।’
अर्याल भन्छन्, पाँच महिनामा सक्दो गरेँ
अर्यालको कार्यकालमा भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृतिको काम सहज गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने व्यवस्था पनि अर्यालकै पालामा भएको हो।
अर्यालले आफ्नो बदनाम गर्न नकारात्मक प्रचार गरेको बताए। उनले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा काम गरेको स्पष्ट पारे। ‘पाँच महिना श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा यस क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन प्रयास गरेँ। श्रमिकका काम प्रविधिमैत्री बनाउन कोसिस गरेँ’, अर्यालले भने।
अर्यालले फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा म्यानपावर व्यवसायी कमाई खाने बाटो बनाएको भन्दै यसको विकल्प खोज्न लागिपरेको आरोप व्यवसायीको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उनले पनि खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा ८० हजारदेखि एक लाखसम्म लागत खर्च तोक्ने तयारी गरेका थिए।
मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा अर्यालले वार्षिक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। उनीमाथि पनि यसका काममा भण्डारीले जस्तै म्यानपावरसँग सेटिङ गरेको आरोप छ।
आकर्षक देशमा पठाउन पहल भएन
सरकारले बेलायत, रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउन सकेको छैन। यी देशमा काम गर्नेले आकर्षक तलबसुविधा पाउँछन्। गत वर्ष असोजमा बेलायतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदार लैजाने श्रम सम्झौता भएर केयरगिभर र नर्स छनोट नभए पनि पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन।
रोमनियासँग श्रम सम्झौता भए पनि त्यहाँ कामदार पठाउन सकिएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद प्रवक्ता रिजाल रोमनिया र जर्मनी कामदार पठाउन प्रक्रिया सुरु नभएको बताउँछन्।
उनी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको दाबी गर्छन्। सरकारी नीतिअनुरूप विभिन्न रोजगारदाता देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको र केही देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल भइरहेको उनले बताए।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि वैदेशिक रोजगारीमा धेरै सुधार भएका छन्। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भए। कतिपय काम भइरहेका छन्’, उनले भने। रोजगारदाता देशसँग सामाजिक सुरक्षाको सुविधासहित धेरै आम्दानी हुने गरी रोजगारीका लागि सरकारले पहल गरेको उनी बताउँछन्।
आन्तरिक श्रमबजारमा पनि उस्तै समस्या
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक श्रमबजार सुधारका लागि सरकारले गरेको पहल फितलो देखिएको छ। श्रम मन्त्रालयले भने श्रमाधान रोजगार मेला लगाएर बेरोजगारीलाई रोजगारी दिएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ७० लाख खर्चिएर सातै प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेलाको आयोजना गरेर १५ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन। यस वर्ष ६० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न लक्ष्य लिइएको थियो। त्यसका लागि तीन अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। श्रमविज्ञ गुरुङ दुवै मन्त्रीको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा होइन, आन्तरिक श्रमबजारको अवस्था झन् खराब देखिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा मात्रै होइन आन्तरिक श्रमबजारमा पनि समस्या उस्तै छन्। समाधानका लागि दुवै मन्त्रीले प्रयास गरेको देखिएन।’
