लुम्बिनी- आइतबार दिउँसो नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। केन्द्रीय राजनीतिको समीकरण फेरिएसँगै अल्पमतमा परेका महराले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन्।
महराको राजीनामालगत्तै सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच सरकारको नेतृत्वबारे छलफल भयो। एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा सोमबार दाबी पेस गर्ने सहमति समेत भयो। यतिसम्म कि मुख्यमन्त्रीका लागि गिरीको दाबी पेस गर्ने गरी पत्र समेत तयार पारिएको थियो। तर सोमबार बिहान एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेललाई मुख्यमन्त्रीमा संसदीय दलको उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन निर्देशन दिए।
मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएका गिरीले सोमबार बिहान यो खबर सुन्नेबित्तिकै आश्चर्यमा परेँ। गिरीले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरे। फोनमा ओलीले ‘यसपालि यस्तै भयो’ भन्ने जबाफ दिए।
उसै त केन्द्रीय राजनीतिका कारण प्रदेश नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ। त्यसमाथि अघिल्लो दिनसम्म मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर पत्र नै तयार भइसकेको र संसदीय दलको नेतालाई पाखा लगाइएकोमा गिरीले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
‘म के भएँ, के भइनँ भन्दा पनि यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले इमान्दार कार्यकर्तालाई खटेर काम गर्न उत्प्रेरित गर्दैन, यो संसदीय मूल्य मान्यताविपरीतको काम हो,’ गिरीले भने। उनले पार्टीले हस्तक्षेप गर्नु राम्रो नभएको बताए।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका गिरी पार्टीभित्र समन्वयकारी नेता हुन्। लुम्बिनीमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीच कार्यकर्ता विभाजित हुँदा पनि मध्यस्तताको भूमिका निर्वाह गर्ने नेता हुन्।
एमाले पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार नै सोमबार एमाले संसदीय दलका उपनेता आचार्य कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। अपराह्न पौने ४ बजे बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष ५६ सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। प्रदेश प्रमख शेरचनले आचार्यलाई साढे ५ बजे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी र एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखमा दाबी पेस गरिएको थियो।
आफ्नो नाम काटिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता गिरी आचार्यको दाबी पेसमा समेत सहभागी भएनन्। ‘सामान्यतया संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने प्रचलन हो, यदि त्यसो नभए पनि संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हो,’ एमाले लुम्बिनीका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘गिरीमाथि पार्टीले ठूलो अपमान गरेको छ।’
संसदीय दलको नेता गिरीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेर आइतबार नै हस्ताक्षर गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए। ‘सहमति भइसकेको हो, मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा एमालेको कुरा भयो,’ उनले भने।
यता नेकपा एमालेका सांसद पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाइएको बताए। ‘विधानमा उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान छैन,’ उनले भने।
विष्णु अर्थमन्त्री भएकै बेला फेरि धोका!
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेभित्रको राजनीतिक उतारचढावमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ। यी दुई शीर्ष नेताको भेगीय स्वार्थको लडाइँ कार्यकर्ता तहसम्म आइपुगेको छ।
एमाले लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा दुई गुटमा विभाजित भएर निर्वाचन नै भयो। त्यो भन्दा अघि प्रदेशको राजधानी बुटवल र दाङ भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै लडाइँ रह्यो। यही लडाइँका बीच मुख्यमन्त्री रहेका बेला शंकर पोखरेलले २०७७ असोज २० गते केन्द्रीय निर्देशनको नाममा अस्थायी मुकाम बुटवलबाट दाङको देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय गरेँ। यो निर्णय हुने बेला पौडेल अर्थमन्त्री थिएँ। अहिले फेरि रुपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य लिला गिरी मुख्यमन्त्री हुने भनेर पक्कापक्की भएका बेला उपनेता चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्री हात पारेका छन्।
उपनेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने काम शंकर पोखरेलले नै गरे। संयोग गिरीको मुख्यमन्त्री खोसिँदा पनि पौडेल अर्थमन्त्री नै छन्। दुई नेताको नाममा मौलाएको गुटको शिकार इमान्दार र सादगी नेता लिला गिरी भएको कार्यकर्ताहरूको छ। महासचिवले फोन गरेर पार्टीमा हस्तक्षेप गरेको एमालेका कार्यकर्ताहरुको बुझाइ छ। यतिसम्म कि उपाध्यक्ष एवम् अर्थमन्त्री पौडेललाई ट्याग गरेर प्रश्न समेत गरेका छन्।
एमालेका युवा नेता देवराज पोखरेलले विष्णु पौडेललाई फेसबुकमा मेन्सन गर्दै ‘तपाईंसँग नाम जोडिएकै कारणले लुम्बिनीमा संसदीय दलका नेतालाई ‘स्याक’ गरियो। आफूसँग नाम जोडिएका कार्यकर्ताहरू कत्लेआम हुँदा, कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । त्यसो त राजधानी दाङ तोकिँदा पौडेललाई अर्थमन्त्रीसँग साटेको आरोप लागेको थियो। यसपालि पनि अर्थमन्त्री भएकै बेला पौडेल निकट मानिएका गिरीको मुख्यमन्त्री अन्तिम समयमा खोसिएको हो।
सत्ता राजनीतिको फेरबदलसँगै लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीको विषयमा एमालेभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ। दुई जना शीर्ष नेताको कोपभाजनमा गिरी परेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
