इटहरी – केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएपछि कोशी प्रदेशमा पनि यसको बाछिटा पर्ने निश्चित छ। केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायतका दल गठबन्धन बनाएर सरकार बनाएसँगै कोशी प्रदेशमा पनि यसको बाछिटा पर्ने भएको हो।
केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्तासमीकरणअनुसार कोशीमा पनि एमाले र कांग्रेसले सत्ता साझेदारी गर्ने निश्चित प्रायः छ। हाल सरकारमा रहेको माओबादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाएका कारण सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
कोशीमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। उनी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तीन मन्त्री छन्। वर्तमान सरकारमा माओवादीका मन्त्रीहरूमध्ये गणेशप्रसाद उप्रेतीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने नारायण बुर्जा मगरले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राजेन्द्र कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्रीसहित नौ मन्त्रालय रहेको कोशीमा कांग्रेसलाई चार मन्त्रालय दिने तयारीबारे छलफल थालिएको छ। यद्यपि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीबारे टुङ्गो लागि नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ केन्द्रबाट औपचारिक निर्देशन आइनसकेकाले सरकारमा पठाउने मन्त्रीबारे निर्णय नभएको बताउँछन्।
‘माथिबाट केही पनि निर्देशन आएको छैन। अरु प्रदेशको पनि टुंगो लगाइसकेपछि अनि हामी छलफल गरेर औपचारिक निर्णय गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ। अब केही निर्देशन आउलाजस्तो छ। निर्देशनअनुसार छलफल अगाडि बढ्छ।’
उनले केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए। उनका अनुसार अहिले अनौपचारिक छलफलहरू भने भइरहेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीबीच अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहे पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन।
कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुनका निम्ति आकांक्षीहरू हुनु स्वाभाविक रहेको तामाङको भनाइ छ। कांग्रेसका तीनजना केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेशसभा सदस्य रहेको र मन्त्रीका लागि आकांक्षा व्यक्त गर्नु स्वाभाविक रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री एमालेले पाउँदा कांग्रेसबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालको नाम यसअघि आए पनि मन्त्रीमा उनको दाबी नरहेको प्रमुख सचेतक तामाङ बताउँछन्।
‘मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अमृत दाइको मन्त्रीमा कुनै दाबी छैन,’ उनले भने, ‘अरू सांसदहरू मन्त्रीको आकांक्षी हुनुहुन्छ। केन्द्रको निर्णय आइसकेपछि पार्टीले औपचारिक छलफल गरेर मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो लगाउँछ।’
कांग्रेसबाट अहिले हिमाल कार्की, भीम पराजुली र भूपेन्द्र राईले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने बताइरहेका छन्। कार्की र राई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् भने पराजुली कृष्णप्रसाद सिटौलाका खास मान्छे हुन्।
उनीहरू अहिले मन्त्रीका लागि लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ। यता केदार कार्की मुख्यमन्त्री रहँदा उनलाई समर्थन गरेका कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका ८ सांसदहरू पनि मन्त्रीका लागि लबिङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने एमाले र कांग्रेसको दुईपक्षीय छलफलले सरकार पुनर्गठन हुने बताए।
‘कांग्रेसका साथीहरूले आन्तरिक सल्लाह टुंग्याएपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘अरू प्रदेशमा पनि अहिले सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण अब केही दिनभित्रै कोशीमा पनि टुंगो लाग्छ।’ उनले यसपटक भने कोशी प्रदेशमा कठिन परिस्थिति नरहेको जिकिर गरे। भण्डारी भन्छन्, ‘यसपटक सरकार परिवर्तनका लागि धेरै अप्ठ्यारो केही छैन। एकदुई दिनभित्रै सबै मिल्छ।’
संविधानको धारा १६८ (५) लाई दोस्रोपटक प्रयोग गर्दै कोशी प्रदेश सभाबाट तेस्रोपटक वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले केन्द्रको समीकरणअनुसार कोशीमा सरकार पुनर्गठन हुने बताए। कार्कीले भने, ‘विगतमा सहमतिको प्रयास गर्दा हामी फेल भयौँ। अब माथिको समीकरणलाई पालना गरेर अगाडि बढ्छौँ।’
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
कोशीमा १८ महिनाको अवधिमा छैटौंपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। अस्थिर रहेको कोशीमा दलहरू सत्ता हत्याउनमै केन्द्रित हुँदै आएका थिए। अब कांग्रेस र एमालेबीच समीकरण भएअनुसार सरकार गठन भए स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएका कारण विकास निर्माणका योजनाहरू अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
कोशीमा यसअघि केके भयो?
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पुस २४ गते कोशीमा सरकार गठन भयो। एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै १३ मन्त्रालयबाट घटाएर नौ मन्त्रालय बनाइयो। साथै, नामविहीन प्रदेशले उनकै नेतृत्वमा ‘कोशी’ नाम पायो।
उक्त नामको विरुद्धमा पहिचानवादीहरू आन्दोलित बने। सुरुमा कोशी नाममै हस्ताक्षर गरेको माओवादी केन्द्र पहिचानवादीहरूबाट आलोचित भएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। जसपा र माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउँदा १५ असार २०८० मा उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।
२१ असारमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने। बहुमत नपुगेपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालत पुग्यो। संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्चले ११ साउनमा मुख्यमन्त्री थापाको पद खारेज गरिदियो।
सर्वोच्चबाट पदमुक्त भएका थापा पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले पछि विश्वासको मत पाउन सकेनन्।
विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेले उपसभामुखसहित आफ्ना सबै ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेशसभामा अनुपस्थित गर्न लगायो। प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुख दुवै नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोअनुरूप विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्दै बैठक प्रारम्भ भयो।
४ भदौमा विश्वासको मत लिएका थापालाई सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसकाविरुद्ध पनि एमाले सर्वोच्चमा गयो। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेपछि थापा पदमुक्त भएका थिए।
थापा पदमुक्त भएसँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका हिक्मत कार्की पुनः २२ भदौ २०८० मा मुख्यमन्त्री बने। उनी मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि २० असोजमा पदबाट राजीनामा दिए।
त्यसको सात दिनपछि अर्थात् २७ असोजमा कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदले केदारलाई समर्थन गरेका थिए।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि एमालेले नै कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको थियो।
संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री बनेसँगै उनले १ कात्तिकमा विश्वासको मत प्राप्त गरे।
तर पछि माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। र, केन्द्रमा पनि सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोशीमा पुनः नयाँ सरकार गठनको चलखेल सुरु भयो।
चैत २६ गते एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी सरकारबाट समेत बाहिरिएको थियो।
त्यही दिन एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, नलिए वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको थियो।
त्यससँगै वैशाख ६ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव ध्वनि मतले पारित भएको थियो।
वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेले माग राख्दै आएको थियो। सोहीअनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा २०७९ पुस २८, २०८० भदौ २२ र २०८१ वैशाख २७ गते गरी एमालेका हिक्मत कार्की तीनपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
उनको मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गर्नका लागि निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि उनको रिट भने खारेज भएको थियो।
केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसको सरकार गठन भएसँगै अब कोशीमा पनि वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने विश्वास लिइएको छ। केन्द्रमा भइरहेको उथलपुथलका कारण सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेश प्रभावित हुँदै आएको छ। कोशीमा संविधानको सबै धारा प्रयोग गरी सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ।
