हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बंगलादेशको सबैभन्दा माथिल्लो अदालतले आरक्षणको अधिकांश व्यवस्था कटौती गर्न आदेश दिएको छ। आरक्षणविरोधी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा १०० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेका बेला अदालतले यस्तो आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुनका लागि भएको युद्धका क्रममा लड्ने व्यक्तिका आफन्त र परिवारका सदस्यहरूलाई बंगालदेशको सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा एकतिहाई आरक्षण दिइएको थियो।
आरक्षण कोटा कायम रहनु पर्छ भनेर निवेदन दिने वकिलले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन् र शान्त रहन आग्रह गरेका छन्।
घसबैले यो फैसलालाई स्वीकारौँ। विद्यार्थीहरू अब घर जानुपर्छ’, साह मञ्जुरुल हकले पत्रकार सम्मेलनमा भने। आन्दोलनरत एउटा विद्यार्थी संगठनका एकजना प्रवक्ताले आन्दोलन जारी रहने बताएको एएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।
उनले भनेका छन्, ‘हामी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्छौँ तर सरकारले उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी हाम्रा माग सम्बोधन गर्न सूचना ननिकाल्दासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’
एक महिना पहिले तल्लो अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी नोकरीमा आरक्षण नदिने गरी गरिएको सरकारको अधिसूचनालाई उल्टाउँदै आरक्षणको पक्षमा फैसला दिएको थियो।
विवादास्पद निजामती सेवा भर्ती नियम पूर्ण रूपमा खारेज गर्न गरिएको सार्वजनिक मागलाई बेवास्ता गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ। आरक्षण दिने निर्णयले देशव्यापी रूपमा प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच झडप निम्त्याएको थियो।
सरकारी जागिरका लागि राजनीति गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ। दंगा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बंगलादेशका विभिन्न सहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका छन्।
बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ता एएम अमिन उद्दिनले भने, ‘गत महिना तल्लो बेन्चले यो योजना पुनः लागू गर्न दिएको आदेश ‘गैरकानुनी’ थियो र सर्वोच्च अदालतबाट यही फैसला भएको छ। एएफपी/रासस
