![प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको चासोपछि रोकियो मौद्रिक नीति](https://himalpress.com/wp-content/uploads/2024/07/maudrik-nitii.jpg)
काठमाडौँ- राष्ट्र बैंकले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेन। आवश्यक तयारी नपुगेको र केही महत्त्वपूर्ण विषयमाथि छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले के आवश्यक तयारी नपुगेको भनेरचाहिँ खुलाएको छैन।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार मौद्रिक नीतिबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ब्रिफिङ गरेका थिए। उक्त ब्रिफिङपछि मन्त्री पौडेलले केही नयाँ नीति र योजना थपेर मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न गभर्नरलाई निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। अर्थमन्त्री पौडेलले मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै गभर्नर अधिकारीसँग मागेका छन्।
अर्थमन्त्रीले सेयर बजार, बैंकिङ, घरजग्गा कारोबार, कर्जा र अन्य क्षेत्रलाई मौद्रिक नीति कसरी समेटेर ल्याइँदैछ भनेर जिज्ञासा राखेका कारण शुक्रबार मौद्रिक नआएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत मौद्रिक नीतिका मस्यौदाको विषयमा जिज्ञासा राखेपछि रोकिएको हो।
ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकारमा डा. युवराज खतिवडा आइसकेपछि उनले मौद्रिक नीतिबारे परामर्श गर्न खोजे। प्रधानमन्त्री ओलीले नै खतिवडासँग परामर्श गर्न गभर्नर अधिकारी र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई अप्रत्यक्ष सन्देश दिनुभएको थियो। त्यही भएर पनि आज मौद्रिक आएन।’
शुक्रबार बिहान राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठक बसेर मौद्रिक नीति पारित गर्ने तयारी भइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री, उनका आर्थिक सल्लाहकार र अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिका केही विषय हेर्ने खोजेपछि सार्वजनिक गर्न नमिलेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वगभर्नर हुन्। उनले आफ्ना पनि केही महत्त्वपूर्ण नीति थप्न खोजेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पास गर्न भन्दै बिहान ८ बजे सञ्चालक समिति बैठक डाकिएको थियो। ८:२० मा बैठक रोकिएको सूचना बैंकले सबैलाई पठाएको थियो। मौद्रिक नीतिका विषयमा आवश्यक केही थप छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण सार्वजनिक गर्ने नसकिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। नीति कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्नेबारेमा उनी केही बताउन चाहेनन्।