काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक सयजना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी जोगाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ दौडधुपमा लागेको छ। संघका प्रतिनिधि सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर जोगाउन राजनीतिक शक्तिको आड लिन सक्रिय भएका हुन्।
संघले ६ वर्षयता प्रधानमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलको दबाबमा सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गराउँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०७५ को दफा ८२ मा वार्षिक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। गत आर्थिक वर्षमा २ सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा सयजना पठाउन नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ।
त्यस्ता म्यानपावरको इजाजतपत्र नवीकरण गराउन माग गर्दै बुधबार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा एक दर्जनभन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गुहार्न बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग छलफल गरेर इजाजत नवीकरण गर्ने वातावरण बनाइदिने आश्वासन दिएको संघले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्षिक सयजना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर व्यवसायीको इजाजत नवीकरण हुने आश्वासन दिएको संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अब सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसक्ने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण हुन्छ। त्यसका लागि केही दिन कुर्नुपर्नेछ।’
असार ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। वार्षिक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने आग्रह म्यानपावरको छ।
यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि पहल गरिदिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। उनीहरूले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुगेर महामन्त्री शर्मासँग नवीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने आश्वासन दिएको व्यवसायी बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा वार्षिक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण नगर्ने व्यवस्था गलत भएको महासचिव भुर्तेलको आरोप छ। ऐन संशोधन गरेर त्यो प्रावधान हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘सय कामदार पठाउन नसकेका कारण यस व्यवसायमा समस्या सिर्जना नहोस् भन्ने व्यवसायीको मान्यता हो। त्यही भएर सत्तामा रहेका दल र सत्ताबाहिर रहेका दललाई यो समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएका हौँ।’
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ सय ३६, आव २०७६/७७ मा ३ सय २५, आव २०७७/७८ मा ५ सय १३, २०७८/९९ मा ३ सय २२, २०७९/८० मा ३ सय २२ र २०८०/८१ मा २ सय ५० म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा सयजना कामदार पठाउने नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। संघले राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेर इजाजतपत्र नवीकरण गराउँदै आएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक लोकनाथ भुसालका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि विभागले सय जना कामदार पठाउने नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको छ। विभागले मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा काम गर्ने उनले बताए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात लाख ५४ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा ९१ देश पुगेका छन्। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सात लाख २४ हजार पुरुष र ३० हजारभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगारको ३० वर्षको इतिहासमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ७ लाख ७१ हजार युवाले विदेश जान श्रम स्वीकृति जारी भएको थियो।
इजाजत नवीकरण गर्न म्यानपावरले कम्तीमा सयजना कामदार अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको हुनुपर्छ। हरेक वर्षको साउन पहिलो साताभित्र व्यवसायीले आफनो इजाजतपत्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
