![‘एक महिनाभन्दा लामो युद्ध थेग्ने अवस्थामा छैन बेलायती सेना’](https://himalpress.com/wp-content/uploads/2024/07/uk-army-2.jpg)
दशकौँदेखिको बजेट कटौती र सैन्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजनाको अभावका कारण बेलायती फौज यतिबेला अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। गत महिनासम्म बेलायती सेनाको प्रमुख रहेका जेनरल सर प्याट्रिक सान्डर्सले त चेतावनी नै दिएका छन्, हाल बेलायती फौज (थल सेना, जल सेना र वायु सेना) को क्षमता सानो युद्ध त्यो पनि एक महिनामा मात्र लड्न सक्ने छ।
बेलायती रक्षा वृत्तमा लामो समयबाट गर्वसाथ व्यक्त गरिँदै आइएको भरोसा हो, बेलायत जुनसुकै बेला पनि विदेशी भूमिमा २५ हजार सदस्य भएको बख्तरबन्द डिभिजन परिचालन गर्नसक्छ। आजको दिनमा यो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्छ। कारण? किनभने सेनाले यो डिभिजनका लागि आवश्यक उपकरण र सामग्री खरिदमा आवश्यक लगानी गर्न सकेको छैन।
विशेष गरी सेना (थल सेना) कयौँ पक्षमा पछाडि धकेलिएको छ। सेनासँग रहेका तोपदेखि जेटसम्मको संख्या घट्दो छ। बेलायती फौजका अन्य दुई हाँगा वायु सेना र जल सेनाले विमान तथा पानीजहाजमा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गरेपछि सेनाका लागि बजेट अभाव भएको हो।
साधन स्रोतको कमीका कारण बेलायती शाही सेनाको अमेरिकी सेनामाथिको परनिर्भरता बढ्दो छ। जसकारण अमेरिकी सेनासमेत दिक्क मान्न थालेको बताइँदैछ। गत मेमा अमेरिकी सेनाका प्रमुख जेनरल र्यान्डी जर्जले बेलायती सेनाले अमेरिकी सेनामाथिको परनिर्भरता बढाउनुको सट्टा आफूलाई सबल बनाउनु पर्ने बताएका थिए। ‘युद्ध मैदानमा खरो उत्रन बेलायती सेनाले आफ्नो संरचनालाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन,’ जर्जको भनाइ थियो।
पछिल्लो समय अमेरिकी फौजका जेनरलहरूले बारम्बार बेलायती सेनाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यस्तै संशय युरोपका कतिपय सेनाका अधिकारी र कूटनीतिज्ञहरूबाट पनि व्यक्त भइरहेको छ। ठूलो आकारको युद्ध भइहाले बेलायती सेनाले त्यसमा भाग लिनसक्छ वा सक्दैन, उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। यो प्रश्न किन पनि जायज हो भने, बेलायती सैनिकको संख्या ७३ हजारमा झरेको छ। नेपोलियन बोनापार्टको दशकपछि बेलायती सेनाको आकार पहिलो पटक यति सानो भएको हो। भविष्यमा बेलायती सैनिकको संख्या अझ घट्ने निश्चित छ। यसको कारण हुन्, कम भर्ती र जागिर छाड्ने सैनिकको संख्या बढ्नु।
रक्षासम्बन्धी बेलायती वेबसाइट डिफेन्स आईका सम्पादक टिम रिप्ले ऋषि सुनाक नेतृत्वको सरकारको देशको रक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन्। जसकारण बेलायती सेनाको हालत केही महिनाभित्र अझ खराब हुने उनी आकलन गर्छन्। ‘सेनामा देखिएको समस्याको समाधान अहिल्यै गर्नुपर्छ, सन् २०३० मा होइन,’ रिप्ले भन्छन्।
बेलायती सेनाले यो वर्ष करिब १६ हजार सैनिकलाई नेटोको अभ्यासमा पठाएको छ। तर अब भविष्यमा हुने अभ्यासमा भने बेलायती सेनाले भाग लिनेभन्दा नलिने सम्भावना धेरै छ। यसको एउटै कारण हो, खर्च कटौती। झन्डै एक अर्ब बेलायती पाउन्ड बचत गर्ने लक्ष्यमा बेलायती सेना छ। नेटो गठबन्धनले आयोजना गर्ने सैन्य अभ्यासमा भाग नलिएर खर्च कम गर्ने योजनामा रहेको बेलायती सेनाले विमान र बख्तरबन्द गाडी खरिद गर्ने योजनालाई पनि एक वर्ष पछाडि धकेलेको छ।
यो वर्षको सुरुवातमा बेलायतको सार्वजनिक कोष समितिले रक्षा मन्त्रालयको बजेट र सेनाको योजना पूरा गर्न आवश्यक पर्ने बजेटबीच ठूलो फरक देखिएको बताएको थियो। यो फरक करिब १६ करोड ९० लाख पाउन्डको रहेको बताइन्छ। यसरी सेनाका लागि निरन्तर बजेट अभाव भइरहेपछि सांसदहरूले देशको रक्षालाई लिएर खतराको घण्टी बज्न थालेको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
यस्तो अप्ठ्यारोका बीच जोन हेइले रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका छन्। उनले बेलायती सेना, जासुसी संयन्त्र र विदेशी मित्र जासुसी संयन्त्रबाट बिफ्रिङ पाइसकेका छन्। जसले गर्दा उनका लागि तत्काल योजना बनाउन कठिनाइ भइरहेको बताइँदैछ। उनलाई सघाउने जिम्मा पाएका राज्यमन्त्री ल्युक पोलार्डले नयाँ सरकारलाई तत्कालै जासुसी सूचनामा पहुँच दिइनुपर्ने माग राखिरहेका छन्। सूचनामा पहुँच नहुँदा बेलायती फौजको विद्यमान अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी बटुल्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
आम निर्वाचनका बेला बेलायती सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने मुद्दा उठेको थियो। निर्वाचनमा विजयी लेबर पार्टीले भने यो मुद्दामा आफ्नो विचार व्यक्त गरेको छैन। तर उसले फौजको क्षमताबारे पुनरावलोकन गर्ने भने घोषणा गरिसकेको छ।
लेबर सरकारको पुनरावलोकनको निर्णय गलत छैन। यद्यपि आजको दिनमा के तथ्य हो भने, बेलायती सेना खर्चको अभावले छट्पटाइरहेको छ। नयाँ सरकारले तत्कालै बजेट बढाए पनि बढेको बजेट पहिलेबाट स्रोतका अभावमा बीचमै अलपत्र परियोजनामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसअघि सरकार चलाएको कन्जरभेटिभ पार्टीले रक्षा मन्त्रालयको बजेट व्यापकरूपमा कटौती गरेको थियो। यद्यपि पछि भने उसले सन् २०३० को भाका राखेर कुल बजेटमा रक्षा बजेटको हिस्सा २.५ प्रतिशत बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। आउँदो ६ वर्षमा लगातार रक्षा बजेट बढ्दा सन् २०३० मा यसको आकार ८७ अर्ब पुग्ने सुनक सरकारको उद्घोष थियो।
लेबर सरकारले रक्षा बजेट बढाउने घोषणा तत्काल नगर्ने बताएको छ। पुनरावलोकनलको विस्तृत रिपोर्ट आएपछि मात्र निर्णय लिने लेबरको भनाइ छ। सरकार छाड्न बाध्य कन्जरभेटिभ पार्टीका छायाँ रक्षा मन्त्री जेम्स कार्टिलेज लेबर सरकारले रक्षा बजेट बढाउन नचाहिरहेको आरोप लगाउँछन्।
हालको अवस्थाले सेनाको काम कारबाहीलाई भने पक्कै असर पुग्ने देखिन्छ। रुसविरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई सैन्य सामग्री दिनु परेपछि बेलायती सेनाको भण्डारणमा गहिरो असर परेको छ। जसकारण बेलायती सेना तत्काल क्षेप्यास्त्र, क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण लगायतको अभावमा छ। बजेट अभावका कारण बेलायतको ‘ग्लोबल कम्ब्याट एयर प्रोग्राम’ नाम गरेको परियोजनामा समेत असर पुगेको छ। यो परियोजना अन्गर्त बेलायतले जापान र इटालीसँग मिलेर स्टिल्थ फाइटर जेट (दुश्मनको राडरलाई छक्कयाउन सक्ने युद्धक विमान) को डिजाइन गरिरहेको छ।
कन्जरभेटिभ सरकारमा मन्त्री रहेका आन्ड्रु मुरिसन बेलायती सेनाको अवस्था बुझ्न नयाँ पुनरावलोकन रिपोर्टको आवश्यकता नरहेको जिकिर गर्छन्। ‘बेलायती सेनालाई के चाहिएको छ, प्रस्ट छ। पुनरावलोकनको नाममा लेबर सरकार बजेट दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ,’ मुरिसनको भनाइ छ।
उता नेटा फौजका कार्यवाहक प्रमुख रहेका पूर्वबेलायती जनरल रिचार्ड शिरेफ भने प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरको पुनरावलोकन गर्ने योजना सही रहेको धारणा राख्छन्। ‘समस्याको प्रभाव कति छ, पहिचान नगरी समाधान गर्न सकिँदैन,’ शिरेफ भन्छन्। पुनरावलोकन रिपोर्ट बनाउनका लागि बेलायती सरकारले एक समिति बनाइसकेको छ। – बेलायती अखबार द टाइम्सबाट