हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘ नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्मा पुर्याउने बताएका छन्। बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी सम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका हुन्।
‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ। केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं। बिचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्। अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने।
प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउनका लागि प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ।
‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ। संघ र प्रदेशको प्रहरीबिच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ। त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ। नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिन्छ।’
यस्तै उनले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताए। स्रोत साधनको अभावमा पनि नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरिरहेको उनले बताए।
‘जनसंख्याको अनुपातमा हेर्दा पनि प्रहरी सङ्ख्या कम छ। प्राविधिक प्रहरीको सङ्ख्या हेर्दा पनि कम छ। साधन र स्रोत कम हुँदा पनि नेपाल प्रहरीले सबैभन्दा राम्रो काम गरिरहेको छ। भोलि नै सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। यी विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
