परीक्षामा आरजु राणा

काठमाडौँ- केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन भारतका प्रमुख तीनवटा दैनिक अखबारले नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे सम्पादकीय लेखे। द हिन्दु, हिन्दुस्तान, टाइम्स र इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित सम्पादकीयमा २०४६ सालको परिवर्तनदेखि नेपालको सत्तामा स्थायित्व नभएको उल्लेख गरिएको छ। ती सम्पादकीयबाट प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिलाई दक्षिणी छिमेकी भारतले निकै चासो दिएको स्पष्ट हुन्छ।

द हिन्दुले स्थायित्वका लागि भन्दै दुई ठूला दलमार्फत सत्ता समीकरण भएको उल्लेख गरेको छ। साथै उसले प्रश्न उठाएको छ, राजनीतिक स्थायित्व कसरी? स्थायित्वका लागि भन्दै गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेको अनि अर्कै दलसँग सहकार्य भएको अवस्था सामान्य नभएको सम्पादकीयमा उल्लेख छ।

अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार गठन गरेका छन्। दुवैले एकअर्कालाई दाउ हेरेर बसेको अवस्थामा कसरी स्थायित्व हुन्छ भन्ने प्रश्न द हिन्दुले उठाएको छ। द हिन्दुको सम्पादकीयमा कांग्रेस एमाले गठबन्धनलाई ‘सिद्धान्तविपरीत गठबन्धन’ को संज्ञा दिइएको छ। ‘यस्तो अस्थिरता र सत्ताको सिद्धान्तविहीन प्रयासले नेपाली जनतामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति थप मोहभंग मात्रै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखलाई अनुमति दिने राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट नेपाल सम्भवतः राम्रो हुन सक्छ’, उसको सम्पादकीय सुझाव छ।

हिन्दुस्तान टाइम्स नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिबारेमा बढी चिन्तित देखिन्छ। चीनसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा भारतका लागि काठमाडौँको नयाँ व्यवस्थाले दुई एसियाली हस्तीहरूबीच सन्तुलित स्थिति कायम राख्नुपर्ने ‘काठमाडौँमा शक्ति खेलको अन्त्य भएन’ शीर्षकको सम्पादकीयमा उल्लेख छ।

‘इन्डियन एक्सप्रेस’ ले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक संकट झन् बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै अनिश्चितताको वातावरणमा बेइजिङको कदमप्रति नयाँदिल्लीलाई सतर्क रहन सुझाव दिएको छ। उसले ‘काठमाडौँ टर्न’ भन्ने शीर्षक दिएर सम्पादकीय लेखेको हो। ‘प्रचण्डले चीनमा सद्भाव पाए पनि सन् २०१५ को सीमा नाकाबन्दीमा ओलीको कट्टर अडान, उनको चीन पक्षधर अडान र नेपालको नक्सामा विवादित भूभाग समावेश गर्ने चाल दक्षिण ब्लकको हिसाबले राम्रो भएन।’

गैरसरकारी संस्थामा लामो समय नेतृत्व गरेको र व्यापार-व्यवसायमा पनि संलग्न रहँदै आएकी राणाको अध्ययन र क्षमतामा शंका छैन। मन्त्री राणासँग कूटनीतिक अनुभव छैन। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालय कसरी सञ्चालन कसरी गर्लिन् भन्ने चासो छ।

यसरी भारतले आफ्नो धारणा मिडियामार्फत बाहिर ल्याएको छ। उत्तरी चीनको चासो पनि त्यस्तै छ। उत्तरबाट एक सामान्य तहको राजनीतिक टोली सरकार गठन हुनुभन्दा एक दिनअगाडि काठमाडौँ उत्रिएको थियो। टोलीले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल मात्र गरेन सरकार निर्माणका विषयमा छुट्टै जानकारी लियो। जानकारहरूका अनुसार टोलीले कम्युनिस्ट दललाई मिलेर अघि बढ्नसमेत सुझाव दिएको थियो।

दुई निकट छिमेकीले मात्रै होइन अमेरिकाले पनि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम कुन ढंगले अघि बढेको छ भन्ने विषयलाई सूक्ष्म रूपमा  नियालिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व प्रमुख साझेदार दलबाट डा. आरजु राणा देउवाले सम्हालेकी छन्। उनले छिमेकी र शक्तिशाली मुलुकसँग कसरी र कुन ढंगको कूटनीतिक शैली अपनाउँछिन् त्यो भने उनको कार्यशैलीले देखाउने नै छ। 

‘फस्ट लेडी’ भन्दा चुनौतीपूर्ण

कांग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी राणामाथि विगतमा ‘फस्ट लेडी’ भएर खचान्जीको काम गरेको आरोप लाग्ने गर्दथ्यो। त्यसैले अहिले उनले ‘फस्ट लेडी’ भएर जिम्मेवारी पूरा गर्नु र कूटनीतिक व्यवहार गर्नु फरक विषय हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। गैरसरकारी संस्थामा लामो समय नेतृत्व गरेको र व्यापार-व्यवसायमा पनि संलग्न रहँदै आएकी राणाको अध्ययन र क्षमतामा शंका छैन। मन्त्री राणासँग कूटनीतिक अनुभव छैन  नै त भन्न मिल्दैन तर प्रत्यक्ष अनुभव उनीमा छैन्। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालय कसरी सञ्चालन कसरी गर्लिन् भन्ने चासो छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको सीधा सम्पर्कमा रहनुपर्छ। परराष्ट्रका कतिपय कार्य प्रधानमन्त्री आफैँले पनि फत्ते गरिसकेका हुन्छन्। त्यसैले परराष्ट्रलाई प्रधानमन्त्रीको छाया मन्त्रालय भनिन्छ। मन्त्रालयको समन्वयबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन सक्छ।

यति बेला प्रधानमन्त्री ओली एमालेका अध्यक्ष हुन् भने परराष्ट्रमन्त्री राणा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नि हुन्। बाह्य सम्बन्धमा सिद्धान्त र पहुँच शैली दुवैको अलगअलग हुनु स्वाभाविक हो। उनीहरूबीचको सहकार्य उत्पन्न भएका समस्या बिस्तारै बाहिर आउनेछन्। विगतमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि यस्तै थियो। एमालेका महेन्द्रबहादुर पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्रीले कूटनीति सञ्चालनमा परराष्ट्रलाई खासै भाउ नदिने चलन छ। डा. आरजुले मन्त्रालयको भरमा कूटनीति अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनका पति शेरबहादुर देउवासँग आरजुको खटाइ सुहाउँदो थिएन। त्यसरी कूटनीति हुने होइन। त्यो चाकडी हो।  झट्ट हेर्दा चाकडी र कूटनीति उस्तै लागे पनि यसमा आकाशजमिनको फरक हुन्छ।

राखी कूटनीति अवलम्बन गरेर भारतको रोजाइमा पर्न धार्मिक कार्यमा संलग्न भएपछि राणाको कूटनीतिक धरातल र रोजाइ बाहिर आइसकेको छ। भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई जनैपूर्णिमाका दिन राखी बाँधिदिएर धार्मिक कूटनीति अघि बढाएकी डा. आरजुको त्यो लहरो कति बलियो छ भन्ने परीक्षण हुने बेला पनि हो यो। त्यो विषयलाई भारतको सत्तापक्ष एक धारले रुचाए पनि बलियो बन्दै गएको प्रमुख प्रतिपक्ष र कर्मचारीतन्त्रले खासै रुचाएका छैनन्। मन्त्री राणालाई यस्ता सामान्य कुरा मिलाइहाल्छु भन्ने पनि लाग्ला तर त्यो त्यति सहज छैन। नेपालमा भारतकै कैयन् ‘लेयर’ चलिरहेको हुन्छ। अहिले त्यही अभ्यास चीनबाट पनि भएको छ।

अमेरिकाको चासो सामान्य छँदै छैन। अमेरिकाले हाम्रो विषयमा भन्दा पनि यस क्षेत्रमा विकसित घटना नियाल्न सजिलो हुने भएकाले नेपाललाई भरपर्दो मित्रका रूपमा लिँदै आएको छ। नेपालमा अमेरिकाको देखिने खालको सहयोग भएन भनेर ५६ अर्बभन्दा बढीको पूर्वाधार सहयोग उपलब्ध गराएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत आएको सहयोग नेपालमा विवादस्पद बन्यो।  यसमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था थिएन।

नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा बेच्न सहज होस् भनेर अमेरिकाले  प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा सहयोग गरेको हो। नेपालमा विकास गर्न नचाहने र अनुदानभन्दा ऋण लिएर आफू अनुकूल खर्च गर्न पल्केकाहरूले रोक्ने प्रयास गरे पनि सम्भव भएन। अन्ततः एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना अघि बढेको छ। त्यसलाई रोक्न त्यही तत्त्व लाग्न सक्ने हुनाले परराष्ट्रमन्त्री राणाले यसमा समन्वयकारी भूमिका पनि खेल्नुपर्नेछ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनका पति देउवासँग आरजुको खटाइ सुहाउँदो थिएन। त्यसरी कूटनीति हुने होइन। त्यो चाकडी हो।  झट्ट हेर्दा चाकडी र कूटनीति उस्तै लागे पनि यसमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ। राणाले चाकडी र कूटनीतिमा फरक छुट्ट्याउन जानिन् भने उनले मन्त्रालय सञ्चालन राम्रोसँग गर्न सक्छिन् अन्यथा अन्य मुलुक र राजदूतको चाकडी मात्र हुनेछ। राणाले दूतावास प्रमुख र यहाँ रहने सहयोग नियोग प्रमुखलाई कति  रिझाउनुपर्छ भनेर त बुझेकी छन्। तर उनी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने कूटनीतिमा त्यसरी रिझाउने परिपाटी चल्दैन।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण

राणामाथि भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर युरोप-अमेरिका पठाउने कार्यमा  संलग्न रहेको आरोप छ। त्यसैले त्यो आरोपलाई उनले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। राणा आफैँलाई मात्र बचाउन मन्त्रालयको सहारा लिएको हो भने त्यो राम्रो पक्ष होइन।

राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि उनलाई त्यही भुटानी प्रकरणको एक प्रमुख नाइके भन्ने गरिन्छ। कांग्रेस-एमाले गठबन्धन राणालाई जोगाउने प्रपञ्चका रूपमा बनेको भनेर टिप्पणी गर्ने पनि धेरै छन्। कतिपयले यो विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको पनि बताउने गरेका छन्। यस्ता आरोपलाई राणाले कुन ढंगबाट बचाउ गरेर मन्त्रालयभित्रका घोटाला नियाल्छिन् त्यसका लागि पर्खैनैपर्छ।

कोइरालाद्वयको जस्तो दीर्घकालीन निर्णयको अपेक्षा

कूटनीति सञ्चालनमा सुशील कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसरी ‘बोल्ड’ निर्णय लिन सक्नुपर्छ। त्यसैले मन्त्री राणा तत्काल असहज लागे पनि दीर्घकालीन हित हुने काममा लाग्नुपर्छ। यसका लागि उनले कर्मचारीसँग बढी अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूका कुरा सुन्ने र निर्णय गर्ने बेलामा गम्भीर भएर सोचिन् भने मात्र उपयोगी हुन सक्छ। अन्यथा कर्मचारीले कूटनीति चलाउने निश्चित छ। कर्मचारीको वर्चस्व  हुन दिने हो भने कूटनीति अघि बढ्न सक्दैन। परराष्ट्रमा कर्मचारीलाई आफ्नो लाइनमा ल्याएर काम गर्ने मन्त्रीको सूची लामै छ। उदाहरणका लागि कमल थापा, केपी ओली स्वयं, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रमेशनाथ पाण्डे, रामशरण महत र प्रकाशशरण महत।

राणाभन्दा अगाडि परराष्ट्रमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा अधिक सुधार गर्ने आस थियो। उनी केही कर्मचारी खुसी पार्न व्यस्त हुँदाहुँदै बिदा भए।  त्यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद त पूरै विदेशीको चाकडीमा लागे। उनले सायद कूटनीति बुझ्दा पनि बुझेनन् होला। मन्त्रालयका कर्मचारीहरू साउदको कार्यकाललाई खेर गएको समय भनेर टिप्पणी गर्छन्। त्यसैले अब्बल कूटनीतिज्ञ हुने हो भने आरजुले चाकडीमा रमाउने र सीमित घेरामा रहने होइन विधिपूर्वक मन्त्रालय चलाउनुपर्छ।

डेनमार्क, क्यानडा, पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास आवश्यक छैन। अस्ट्रिया (भियना) मा राष्ट्रसंघीय नियोगको औचित्य छैन। सिंगापुरजस्तो मुलुकले मितव्ययी कूटनीति अवलम्बन गरिरहेको छ भने नेपालले जथाभाबी खर्च गर्नु अस्वाभाविक हो।

अन्य मुलुकमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीपछिका व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले मन्त्री राणाले यसलाई ख्याल गरेर मन्त्रालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। मन्त्रालयका केही पुराना भाइरससँग भने उनले बचेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। मन्त्री राणा पहिला उकासेका र राजनीतिक कोटाबाट राजदूत भएकाको पछि लागिन् भने उनी असफल हुने निश्चित छ।

अध्ययन र अनुभवको कौशल देखाउने समय

मनोविद् राणालाई अंग्रेजी भाषामा समस्या छैन। सम्पर्क सञ्जाल पनि राम्रै छ। एक्सपोजरमा समस्या हुने कुरै भएन। त्यसैले उनले आफूलाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा विकास गर्ने हो भने कूटनीति सञ्चालनमा साँच्चै परिपक्वता ल्याउनुपर्छ। त्यसमा धेरै मानिसका कुरा सुन्ने  अनि निर्णय लिने गर्नुपर्छ। स्वकीय र आफ्ना भन्नेहरूको भन्दा आलोचकको कुरा सुनेर काम गर्दा उनका लागि फलदायी हुनेछ।

‘राजनीतिमा माथिल्लो तहमा रहेको र निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यक्तिले परराष्ट्रमा सुधार गर्न सक्छ। अध्ययनशील आरजुलाई कूटनीतिको सीधा अनुभव नभए पनि प्रथम महिलामार्फत केही न केही त छ। पति पटकपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको अनुभव सामान्य होइन। आरजुले परराष्ट्रमा त्यो कौशल देखाउन सक्नुपर्छ’, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘कर्मचारी वा राजनीतिक व्यक्तिको मात्र कुरा सुनेर हुँदैन। मन्त्रालयको कमजोरी सुधारमा लाग्नुपर्छ।’

युरोपभर रहेका नेपाली दूतावासको संख्या घटाउन लाग्नुपर्ने सुझाव थापाको छ। ‘ती देशका राजदूतको कार्यप्रगति शून्य छ। अधिकांश देशमा नेपाली दूतावासको प्रभाव राम्रो नहुँदा थोरै तर अब्बल दूतावास राख्दा राम्रो हुनेछ। धेरै दूतावास खोल्दैमा कूटनीति बलियो हुने होइन’, उनले भने। यसैगरी मन्त्री राणाले ओमान र बहराइनमा रहेका नेपाली दूतावास बन्द गर्नुपर्ने थापा बताउँछन्।

नेपाली कम भएको मुलुकमा दूतावास खोल्नु भनेको काम नगरी खान राजदूत पठाउनका लागि हो। डेनमार्क, क्यानडा, पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास आवश्यक छैन। अस्ट्रिया (भियना) मा राष्ट्रसंघीय नियोगको औचित्य छैन। सिंगापुरजस्तो मुलुकले मितव्ययी कूटनीति अवलम्बन गरिरहेको छ भने नेपालले जथाभाबी खर्च गर्नु अस्वाभाविक हो।

मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुँदा राष्ट्रसंघको सदस्य नभएको मुलुकमा समेत दूतावास खोल्न सकिन्छ। दूतावास केका लागि भन्ने हुन्छ। दूतावास खोलेर कूटनीति बलियो हुने भए कतार र सिंगापुरले विश्वभर दूतावास खोल्थे। ‘अनुदान र ऋण जुन मुलुकबाट लिन्छौँ त्यही मुलुकमा महँगो दूतावास खोलेर चलाएका छौँ अनि कसरी उसले सहयोग दिइरहन सक्छ?’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले भने।

नेपालले क्यानडामा दूतावास खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि क्यानडेली दूतावासका दिल्लीस्थित उच्चायुक्तले नेपाल आएर नखोल्न आग्रह गरेका थिए। नेपालले क्यानडामा दूतावास खोल्यो। अहिलेसम्म क्यानडासँग दुईपक्षीय सहयोग अघि बढेको छैन। यो विषयमा न परराष्ट्रले अध्ययन गर्छ न राजनीतिज्ञले।  परराष्ट्रका कर्मचारीहरू आफ्नो दरबन्दी बढाउन र सहसचिव छिटो बन्नका लागि धेरैभन्दा धेरै दूतावास खोल्न चाहन्छन्।

कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र राजदूत नियुक्ति

मन्त्री राणाले चासो लिनुपर्ने अर्को विषय हो, राजदूत नियुक्ति र कार्यसम्पादन मूल्यांकन। राजनीतिक नियुक्तिमा गएका राजदूतले काम गरेन भनेर आलोचना हुन्छ तर परराष्ट्र सेवाबाट गएका राजदूतको मूल्यांकन भएको पाइँदैन। त्यसको आधार र मापन के हो? त्यो विषय पनि राणाले खोतल्न सक्नुपर्छ। यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पष्ट छन्। राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्रलाई आधा कोटा दिनु औचित्यहीन रहेको ओलीले बताउँदै आएका छन्। परराष्ट्रबाट जाने भन्दा बाहिरबाट राजदूत बनेर गएकाहरू राम्रा हुन्छन् तर पठाउने बेलामा चयन गर्ने व्यक्ति सही हुनुपर्छ।

कतिपय स्थानमा राजदूत सिफारिस गर्दा कस्तो व्यक्ति पठाउनुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ। भारतमा जस्तो हाम्रो परराष्ट्र सेवा साँच्चै अब्बल र धारिलो छैन। त्यसो त परराष्ट्र सेवा प्रवेश पनि प्रभावकारी छैन। दुईवटा विषयमा परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि परराष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्न पाइन्छ। न ब्याच प्रणाली छ न प्रशिक्षण। दुवै कुरा नहुँदा कर्मचारीहरू कूटनीतिमा खारिन पाउँदैनन्।

राजनीतिक दलबाट पार्टीमा सहयोग गरेका र काम गरेकाहरू राजदूत भएर गएपछि फर्केर बनाएको समूह पनि सक्रिय छ। दुवै समूह परराष्ट्रबाट पैसा लिएर काम गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरू मन्त्रालयको आलोचना गर्न र सुन्न चाहँदैनन्।  उनीहरूले मन्त्रालयलाई सुझाव दिने र आफूले जानको अध्ययनअनुसन्धान गर्न र बुझाउन सक्नुपर्छ।

मन्त्रालयबाट सरुवा हुँदा राजनीतिक दलको नाता जोडेर राम्रो भनिने स्थानमा जाने व्यक्तिको हालीमुहाली छ। अमेरिकाबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई अमेरिका पठाउने निर्णय भएका छन्। मन्त्रालयमा पोस्टिङका लागि ए बी सी डी मापदण्ड तोकिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। जो शक्तिमा आयो उसले पेल्ने र आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति छ। राजदूतबाट राजदूतमा फेरि नियुक्त हुने व्यक्तिले नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने गरेका छन्। परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जिम्मेवारी पाउनेले पनि लाज नमानी काम गर्न लागेका छन्। जो मानिस आफैँ स्वच्छ छैन उसले अन्यको के हित गर्ला? मन्त्रालयमा यति बेला यो विषय पेचिलो बनेको छ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीतिको मियो भए पनि यसको काम नक्कल भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग हेर्ने निकाय परराष्ट्रको शत्रुझैँ देखिन्छ। त्यसैले कतिपय विज्ञले वैदेशिक सहयोगलाई परराष्ट्रभित्र राखेर कोरियाली मोडलमा लैजाने सुझाव दिएका छन्। त्यसो भएमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सहज हुनेछ।

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘सुशील कोइरालाको समयमा  धेरै सुधार भएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्रमा कसैले पनि सुधारको काम गर्न सकेनन्।’ भट्टराई त्यति बेलाका परराष्ट्रमन्त्री अप्ठ्यारा भए पनि केही काम भएको स्मरण गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको कामको समीक्षा हुन आवश्यक छ। त्यहाँ कसरी काम गर्ने भनेर मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ।’

मन्त्रालयले गति लिन नसक्नुमा पूर्वराजदूतको भूमिका पनि त्यत्तिकै छ। पूर्वराजदूतको पनि दुई समूह छ। परराष्ट्रसेवाबाट सेवा निवृत्त भएका जो आफूलाई ‘करिअर डिप्लोम्याट’ भन्न रुचाउँछन् उनीहरूको एउटा संस्था छ। राजनीतिक दलबाट पार्टीमा सहयोग गरेका र काम गरेकाहरू राजदूत भएर गएपछि फर्केर बनाएको समूह पनि सक्रिय छ। दुवै समूह परराष्ट्रबाट पैसा लिएर काम गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरू मन्त्रालयको आलोचना गर्न र सुन्न चाहँदैनन्।  उनीहरूले मन्त्रालयलाई सुझाव दिने र आफूले जानको अध्ययनअनुसन्धान गर्न र बुझाउन सक्नुपर्छ।

विदेशी नियोग वा राष्ट्रसंघमा काम गरेर फर्केकाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। उनीहरू पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पैसा लिएर कार्यक्रम गर्न एकजुट भएका छन्। यसरी काम गर्नेहरू कर्मचारी र मन्त्रालयप्रति आलोचनात्मक हुन सक्दैनन्। कतिपय त राजदूत पाएमा गइहाल्छन्।

पासपोर्टको दुर्दशा

नेपालले अनावश्यक रूपमा ई-पासपोर्टको व्यवस्था गरेको छ। ई-पासपोर्टमा गएपछि अफ्रिकी महादेशमा रहेका नेपालीलाई निकै समस्या भएको छ। कतिपय मुलुकमा सीधा उडान छैन। आफैँ उपस्थित भएर ‘लाइभ इनरोल’ गर्न दूतावास, जिल्ला वा काठमाडौँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ। फेरि लिनुपर्ने भयो पनि जानैपर्ने अवस्था छ। एक पटक डाटा राखिसकेपछि अर्को पटक त आवेदन दिएर सहजै ढंगले पासपोर्ट लिने व्यवस्था किन नगरेको त्यो बुझ्न आवश्यक छ। डाटामा पनि रकम खाने प्रक्रिया अझै छ।

यसबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरू कोही पनि बोल्दैनन्। मन्त्री राणाले किन ई-पासपोर्टमा गएर विश्वभर छरिएका नेपालीलाई दुःख दिएको भन्ने विषय खोतल्न आवश्यक छ। नेपाली नागरिकता लिनेले जसरी पनि पासपोर्ट पाउँछ। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका छिमेकीमा ई-पासपोर्ट लागू भएकै छैन। हामी हिँड्न नसके पनि दौडिरहेका छौँ।

प्रश्न उठ्छ, हामी एक कदम अगाडि भएर जनतालाई किन भार बोकाएका छौँ? आमनागरिकलाई सुविधा दिने नाममा सकस थपिएको छ। पहिलेका परराष्ट्रमन्त्री, सचिव र प्रशासनमा बस्नेको मिलमतोमा ई-पासपोर्ट लागू गरिएको हो। ई-पासपोर्ट लागू गर्नुअघि विस्तृत अध्ययन भएन। एमआरपीको पनि अवस्था यस्तै हो।

कमिसनको खेल त हो। हामीले अहिले नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका छौँ। यस्तो हास्यास्पद चलन पनि हाम्रै देशमा छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने व्यक्तिहरू नै ई-पासपोर्टमा गएका हुन्। परराष्ट्रले आफ्ना कर्मचारी बचाउने क्रममा ई-पासपोर्ट लागू गरेको हो। परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ। मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यसलाई सच्याउनुपर्नेछ।’ अन्यथा नेपाली पासपोर्ट लिन गाह्रो भएर विदेशी पासपोर्ट लिनेहरू बढी हुनेछन्। कि मुलुकको नीति त्यही हो भने हो? अन्यथा यसरी एउटा कम्पनीलाई दिने र डाटामा परराष्ट्रको पहुँच नभएर हरेक पटक तस्बिर खिच्न जाने र विदेशमा टोली पठाउन पर्ने कार्य पनि अचम्मकै छ।

एनजीओकर्मीको काँधमा परराष्ट्र

नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु नेपाली कांग्रेसकी नेत्री हुन्। उनको अर्को परिचय गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) कर्मीका रूपमा पनि आउँछ। डा. राणा महिला अधिकार र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने एक सक्रिय अधिकारवादी एनजीओकर्मी हुन्। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, समान नागरिकताको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, राज्यका हरेक निकाय तथा राजनीतिमा महिलाको समान एवं समतामूलक प्रतिनिधित्व तथा महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा उनी सक्रिय रहँदै आएकी छन्। पछिल्लो समय उनीले विद्यालयमा लगानी गर्ने र च्यारेटी विद्यालयललाई नाफामूलक बनाउने काम पनि गरेकी छन्।

पहिलोपटक मन्त्री बनेकी उनीमाथि धेरैले प्रश्न गर्दै आएका छन्- अब नेतृत्व लिएर मन्त्रालय सम्हाल्छिन् कि एनजीओकर्मीका तर्फबाट कागजपत्र मिलाएर समय कटाउँछिन्? संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी नेत्री राणाले प्रतिनिधिसभामा तेस्रो पटक प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन्। पति देउवाझैँ सधैँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लडेर आएकी व्यक्ति त उनी होइनन्।

कूटनीतिमा शेरबहादुर देउवा जति अब्बल छन् त्यही ढंगले पत्नी राणाले पनि मौनता साँधेर कार्यान्वयन गर्न सकिन् भने मुलुकको हित हुनेछ। अहिले राणाले नेपालको हितमा अडेर काम गर्न समानताको सिद्धान्तलाई अघि बढाएर आफ्नो अर्काको नभनी मितव्ययी कूटनीति अवलम्बन गर्न सकिन् भने मुलुकको हितको पहिलो खुड्किलो हुनेछ।

चौथो महिला परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दा राणालाई पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले स्वागत गरेकी थिइन्। दुई महिला नेतृत्व एकैसाथ रहेको मन्त्रालयमा कसरी समन्वय गर्दै अघि बढ्छन्, त्यसमा मुलुकको कूटनीति निर्भर रहन्छ। हाम्रो मुलुकलाई सानो मुलुक भन्न मिल्दैन तर परराष्ट्रमन्त्री भएर आएकै दिन सानो मुलुक भनेर आफूलाई कमजोर देखाउन थालिसकेकी छन्। त्यसमा सुधार हुन आवश्यक छ। हामी छिमेकको दाँजोमा साना हौँ तर अन्य मुलुकको दाँजोमा हामी सानो होइनौँ।

‘हाम्रो सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। ठूला देशहरूको बीचमा छौँ। पूर्वजहरूले हाम्रो देशलाई अहिलेसम्म बचाएर ल्याएकोले हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका रूपमा रहेको इतिहासमा, अब आउने पुस्ताका लागि समेत कायम राख्नुपर्छ’, परराष्ट्रमन्त्री भएपछि आरजुको पहिलो अभिव्यक्ति हो। नेपाल कुनै ठूलो सेना भएको देश नभएको उल्लेख गर्दै राणाले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएरै अगाडि बढ्ने बताएकी छन्, त्यो उनको सोच राम्रो हो। त्यही आधारमा उनी अघि बढ्दा समानतालाई कत्तिको जोड दिन सक्छिन् त्यसमा निर्भर गर्छ।

हाम्रो भूगोल परिवर्तन भएको हुँदा उनले भनेका वाक्य ठिक छन् तर त्यसलाई उनले कसरी  कार्यान्वयन गर्छिन् त्यसमा निर्भर गर्छ। लोकप्रियताका लागि जे पनि बोलिदिने अनि आफ्नाका लागि जे पनि गरिदिने ढंगले अघि बढिन् भने समस्या हुन्छ। यो विशिष्टीकृत मन्त्रालय हो यहाँँ अध्ययन गरेर मात्र अघि बढुनर्छ भन्ने भयो भने मात्र उनले आफ्नो लक्ष्य पहिल्याउनेछिन्।

२०१८ माघ १३ मा जन्मिएकी र आफूलाई किसानको छोरी भन्न रुचाउने राणाले भारतको चण्डिगढबाट उच्चशिक्षा लिएकी हुन्। उनलाई अमेरिका निकट भनेर चिन्ने पनि छन्। कूटनीतिमा शेरबहादुर देउवा जति अब्बल छन् त्यही ढंगले पत्नी राणाले पनि मौनता साँधेर कार्यान्वयन गर्न सकिन् भने मुलुकको हित हुनेछ। अहिले राणाले नेपालको हितमा अडेर काम गर्न समानताको सिद्धान्तलाई अघि बढाएर आफ्नो अर्काको नभनी मितव्ययी कूटनीति अवलम्बन गर्न सकिन् भने मुलुकको हितको पहिलो खुड्किलो हुनेछ। राणाले कूटनीतिका नाममा खर्च बढाउने र जथाभाबी दूतावास खोल्ने, दरबन्दी बढाउने, अनेकन् इन्टरेस्ट ग्रुपको चाहना पूरा गर्न लागिन् भने ‘आरजु परराष्ट्र आइन् भद्रगोल पारेर गइन्’ भन्ने हुन्छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाबारे परराष्ट्रमा यस्तै सुन्न पाइन्छ। राणाको कार्यकाल त्यस्तो नहोस्!