शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरोकारवालाहरूको एउटै चासो हुन्छ, विद्यालय शिक्षा विधेयकले कानुनको रूप कहिले लेला? यही चासो बुझेकी नवनियुक्त शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिइने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याई हाल देखिएका समस्या समाधान गरिनेछ।’ विगत केही वर्षदेखि शिक्षामन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै उनीहरूले भन्दै आएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको आश्वासन हो। यसअघिका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक मञ्च र सरोकारवालाहरूको सँगको भेटमा पनि यस्तै कुरा गर्थे। विद्यालय शिक्षाका हरेक मुद्दा ऐनसँग जोडिएकाले तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू देखिन्छन्।
शिक्षासम्बद्ध संघसंगठन पनि नयाँ मन्त्री आएपछि विधेयक अगाडि बढ्ने आशा गरेका छन्। साथै उनीहरूले शिक्षक-कर्मचारीका माग सम्बोधन भई विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा सुधारको अपेक्षा पनि गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा ऐन-२०८० जारी गर्नमै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौतालाई सहमति गर्नेगरी चाँडोभन्दा चाँडो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन उहाँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ।’
अध्यक्ष सुवेदीले लामो समयदेखि प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीले उठाउँदै आएका पारिश्रमिक वृद्धिमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईले पहलकदमी लिनुपर्ने बताए। उनले निजामती सेवा र शिक्षा सेवाका केही तह र श्रेणीमा विभेद भएको बताउँदै त्यसलाई समायोजनमा गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। ‘निजामती सेवा र शिक्षा सेवामा केही तह र श्रेणीमा विभेद छ। असमानता छ। तलबमा पनि विभेद छ। ग्रेड र तलब्लाई समायोजन गर्ने काममा पनि उहाँको प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने।
निवर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गरेपछि रुष्ट बनेको महासंघ नवनियुक्त शिक्षामन्त्री भट्टराईसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहेको छ। अध्यक्ष सुवेदी शिक्षा, शिक्षक र कर्मचारीका सवालमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा ऐनले चिनेको शिक्षक महासंघ एकअर्कासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच हरेक विषयमा निरन्तर छलफल र संवाद भयो भने शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न हामी सबैलाई सजिलो पर्छ।’
निवर्तमान मन्त्री सुमना श्रेष्ठका पालामा संवाद प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। शिक्षक र कर्मचारीले मन्त्री श्रेष्ठ ट्रेड युनियन र पेसागत संस्थालाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँथे।
अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सवालमा यसअघि सरकार र महासंघबीच भएका सहमतिबारे नयाँ सरकारलाई जानकारी गराउने र त्यसपछि सरकारबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा महासंघभित्र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा ऐन जारी गर्नमै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘नयाँ शिक्षामन्त्रीबाट अपेक्षाभन्दा पनि उहाँको कार्यकालमा शिक्षा विधेयक ऐनका रूपमा आओस्। ग्रेड समायोजन होस्।’ अध्यक्ष भण्डारीले निवर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिका परिमार्जन गर्न भट्टराईलाई सुझाव दिए।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति महासचिव कुमार बजगाईँले शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राजाको पालाको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरेर नयाँ शिक्षा ऐन आउनुपर्छ।’
बजगाईँले भनेजस्तो शिक्षा ऐनमा २०२८ सालको जस्तै छैन। यो ऐन नौ पटक संशोधन भएर कार्यान्वयन भइरहेको छ। राहत शिक्षकको माग भने देशभर ४० हजारको संख्यामा रहेका शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने भन्ने छ। सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक राख्नै नहुने बजागाईं बताउँछन्। ‘अहिलेको शिक्षामन्त्रीबाट हामी आशावादी छौँ। उहाँले शिक्षा समितिमा पनि भन्नुभएको थियो, ‘नेपालमा एक प्रकारको शिक्षक मात्र राख्नुपर्छ’, यो भनाइ उहाँले कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ’, बजगाईँले भने।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) का कार्यवाहक महासचिव भूपाल उप्रेती संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीका समस्याबारे शिक्षामन्त्री भट्टराई जानकार रहेकाले समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन्। उप्रेतीले भट्टराईको कार्यकालमा शिक्षा विधेयकले कानुनका रूपमा लिने विश्वास व्यक्त गरे।
‘उहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमाकाम गरिसकेको मान्छे हो। त्यसकारण उहाँलाई निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी समस्यामा छन् भन्ने थाहा छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले यसअघिका शिक्षामन्त्रीबाट धोका पाएको हुँदा शिक्षामन्त्रीसँग पनि केही अपेक्षा नभएको बताएको छ। संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलबाहेक अन्य शिक्षामन्त्रीबाट बालविकास शिक्षकलाई धोका भएको बताइन्। उनले नवनियुक्त शिक्षामन्त्री भट्टराईको काम हेरेर मात्र आफूहरू बधाई तथा शुभकामना दिन जाने बताइन्।
बालविकास शिक्षकका मागमा सरकार उदासीन भएका कारण विद्यालय शिक्षाको आधार बालकक्षामै असर पुगेको बताइन्। अध्यक्ष थापाले भनिन्, ‘नयाँ शिक्षामन्त्रीबाट बालविकास शिक्षकको आशा र अपेक्षा छैन। हामीले शिक्षामन्त्रीबाट धोका पाइरहेका छौँ। हाम्रा माग अहिलेसम्म सुनुवाइ भएका छैनन्। हाम्रो संवेदनशीलता न मन्त्री न सरकारले बुझे। कसको विश्वास गर्नु?’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति नवनियुक्त शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग आशावादी छ। राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीको समस्या बुझेको मान्छे शिक्षामन्त्रीको रूपमा आउँदा धेरै आशा जगाएको बताए। उनले भने, ‘नवनियुक्त शिक्षामन्त्री शिक्षा क्षेत्र बुझेको मान्छे भन्ने लाग्छ। उहाँ विद्यालय कर्मचारीको समस्याका विषयमा पनि जानकार हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यकालमा सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक-कर्मचारीका माग पूरा हुनेमा आशावादी छौँ।’
उनले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक-कर्मचारीका माग शिक्षा, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय ठोक्किएको हुँदा माग पूरा गराउन शिक्षामन्त्री भट्टराईले सहजीकरण गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए। अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी, बाल शिक्षकलगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका माग शिक्षा, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग ठोक्किएका छन्। सबैका माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन छिट्टै जारी हुन्छ भन्ने लागेको छ।’
शिक्षाविद् कोइराला शिक्षक-कर्मचारीले उठाएका पेसागत माग पूरा गर्न सक्ने या नसक्ने भनेर शिक्षामन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन्। ‘शिक्षक महासंघका साथीहरूसँग भएका पार्टीपिच्छेका घटकहरूले दिएका मागलाई यो माग पूरा भयो यो मागचाहिँ पूरा गर्न सकिँदैन भनेर भन्दा अर्को ठूलो काम हुन्छ’, उनले भने।
शिक्षकले परम्परागत शैलीबाट मात्रै पठनपाठन गराए भन्ने आरोप छ। त्यस्तो आरोप चिर्न शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्रविधिमार्फत अद्यावधिक गर्ने किसिमको डिजाइन बनाउन सक्नुपर्छ। कोइरालाले भने, ‘शिक्षकलाई अद्यावधिक भएन भनेर समस्या भइरहेको छ। शिक्षक अपडेटेड छैनन्, पुराना भए। तिनलाई प्रविधिमार्फत अद्यावधिक गर्ने किसिमको डिनाइन बनाइदिनुपर्छ।’
राम्रो नराम्रो पढाउने सबै शिक्षकको एकमुष्ट आलोचना भइरहेको छ। राम्रो पढाउने शिक्षकलाई डिजिटल प्रक्रियामा नियमित गराउनुपर्छ। ‘राम्रो काम गर्ने र नराम्रो गर्ने शिक्षक पनि छन्। सबैलाई एकमुष्ट गाली गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। शिक्षकले योचाहिँ काम राम्रो गरे है भन्नलाई डिजिटल प्रक्रिया नियमित गराउन सके हुन्थ्यो’, कोइराला भन्छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विधेयक पारित गर्न भने सरकारलाई त्यति सहज नभएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैले मन्त्री भट्टराईको पहिलो दिनको आश्वासन पूरा हुनेमा शंका रहेको उनीहरूको भनाइ छ। किनभने शिक्षा विधेयकमा सयौँ सुझाव आएका छन्। सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा दिएका त्यस्ता सुझाव अध्ययन गर्न सजिलो नरहेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।
शिक्षामन्त्रीलाई विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्न सहज छैन। किनभने सार्वजनिक विद्यालयप्रति नागरिकको आशा र विश्वास छैन। यसको पुष्टि गत असार १३ गते सार्वजनिक एसईई नतिजाले गर्छ। एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन अयोग्य भए। त्यसैले विद्यालय शिक्षा सुधार शिक्षामन्त्री भट्टराईको मुख्य चुनौती छ।
निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सुरु गरेका कामलाई निरन्तरता दिएमात्रै पनि शिक्षा सुधार हुने देखिन्छ। त्यसैले उनले यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर भाषणमा उत्रिनुभन्दा राम्रा काम अगाडि बढाउँदा प्रभावकारी हुने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेका के कामलाई निरन्तरता दिने के थप गर्ने त्यो पाटोमा गइदिए हुन्थ्यो।’ विधेयक पारित गर्छु भनेर भाषणमा दाबी गर्ने तर व्यवहारमा लागु गर्न नसक्ने हो भने मन्त्री भट्टराई र यसअघिका मन्त्रीका कुनै भिन्नता नहुने जानकारहरू बताउँछन्।
संविधान संशोधनमा पनि शिक्षकहरूको चासो
कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन एजेन्डा अगाडि ल्याएका बेला महासंघले पनि संविधानको अनुसूची ८ हटाउन माग गरेको छ। महासंघले विद्यालय शिक्षा अनुसूची ९ मा राख्न माग गर्दै आएको छ।
अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘महासंघ विद्यालय शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ८ बाट हटाएर ९ मा राख्नुपर्छ। संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर निरन्तर मुद्दा उठाइरहेका छौँ। नयाँ गठबन्धनले संविधान संशोधनको चर्चा चलाएको छ। त्यही प्रक्रियामा अनुसूचीबाट झिकेर अनुसूची ९ मा राख्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूसँग, सरकारसँग, सबैसँग संवाद गर्छौँ। त्यो मूल माग यथावत् छ। यस कामा शिक्षामन्त्रीज्यूले पहलकदमी लिनुपर्छ।’
