श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले ६ वर्षयता वार्षिक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीलाई जोगाउँदै आएको छ। कानुननविपरीत त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै आएको हो।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०७५ को दफा ८२ मा वार्षिक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। एनेअनुसार म्यानपावर कम्पनीले असार मसान्तमा इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ। इजाजत नवीकरण गर्न म्यानपावरले कम्तीमा सयजना कामदार अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको हुनैपर्छ।
२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सयजना कामदार पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरेका थिए। उक्त व्यवस्था लागू भएको ६ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। कानुन कार्यान्वयन नहुँदा वार्षिक सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसक्ने म्यानपावरले आफ्नो इजाजत जोगाउँदै आएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ सय ५० म्यानपावरले सयजना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। अघिल्लो आव २०८०/८१ मा २ सय ५० म्यानपावरले सयजना पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसक्ने अवस्था देखिएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक लोकनाथ भुसाल बताउँछन्। उनले भने, ‘२ सय ५० म्यानपावर कम्पनीले सयजना कामदार पठाउन सकेका छैनन्।’
उनी पनि सयजना कामदार पठाउने नसक्ने म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०७५ को दफा ८२ इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्था रहेको सुनाउँछन्। ‘विभागले यकिन तथ्यांक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाउने हो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयले बाधाअड्काउ फुकाउ गर्ने हो। विभागले त्यसका आधारमा इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ’, उनले भने।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ सय ३६, आव २०७६/७७ मा ३ सय २५, आव २०७७/७८ मा ५ सय १३, २०७८/९९ मा ३ सय २२, २०७९/८० मा ३ सय २२ र २०८०/८१ मा २ सय ५० म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा सयजना कामदार पठाउने नसकेको विभागको तथ्यांक छ। विभागका अनुसार छ वर्षयता सय जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसकेको म्यानपावरको संख्या दोहोरिँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र नौ जनाभन्दा कम युवा विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या ३२, एकदुई जनामात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरको संख्या ६, तीन जनामात्र कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या ५ रहेको विभागको तथ्यांकमा छ।
२०७५ सालयता श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका रामेश्वरराय यादव, गौरीशंकर चौधरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर र शरद्सिंह भण्डारीले सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्न बाधाअड्काउ फुकाउँदै आएका थिए। निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव रोकिएको थियो। श्रममा शरतसिंह भण्डारीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
तत्कालीन श्रममन्त्री यादव र चौधरीले कोरोना महामारीका कारण सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नसक्ने म्यानपावरहरू इजाजत नवीकरण गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएका थिए।
त्यसपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका श्रेष्ठले सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत आर्थिक चलखेल गरी नवीकरण गराउन थालेको आरोप रोजगार व्यवसायीको छ।
श्रेष्ठ म्यानपावर व्यवसाय छाडेर राजनीतिमा आएका थिए। जसका कारण पनि सय जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावरसँग उनले आफैँ पैसा लिएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएको आरोप एक रोजगार व्यवसायीले लगाए।
ती व्यवसायीका अनुसार त्यसपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको शेरबहादुर कुँवर र शरद्सिंह भण्डारीले पनि सयजना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरसँग सोही बाटो अपनाएर पैसा लिए।
पूर्वश्रममन्त्री कृष्ण श्रेष्ठले सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरले पैसा खुवाएर आफ्नो इजाजत नवीकरण गराउँदैछन् भन्नु गलत भएको बताए। श्रेष्ठका अनुसार कोरोना, आर्थिक मन्दी र अन्य समस्याका कारणले कतिपय म्यानपावरले सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेका छैन। त्यस म्यानपावरलाई सरकारले केही सहुलियत दिएको उनले बताए।
‘सयजना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गराउँदा एक रुपैयाँ पैसा खाएको प्रमाण कसैले जुटाए कानुनी कारबाही भोग्न तयार छु। त्यत्तिकै नभएको आरोप लगाउन पाइँदैन’, उनले भने। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा पूर्वश्रममन्त्री कुँवर र भण्डारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
‘इजाजत नवीकरण गराउन प्रति म्यानपावर दुई लाख’
वार्षिक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरले आर्थिक चलखेल गरेर आफ्नो लाइसेन्स जोगाउँदै आएको आरोप रोजगार व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन्।
सयजना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरले आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गराउन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघमार्फत वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, श्रमसचिव र वैदेशिक रोजगार महाशाखामा आर्थिक चलखेल गरी इजाजत नवीकरण गराउँदै आएको संघका एक सदस्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यस काममा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघकै उच्च पदाधिकारीले सहयोग गर्दै आएका छन्। ‘सयजना कामदार पठाउने नसक्ने म्यानपावरले प्रतिकम्पनी दुई लाखसम्म नवीकरणका लागि खर्च गर्छन्। उनीहरूले यो पैसा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ, श्रममन्त्री, सचिव र श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीलाई इजाजत नवीकरण गराउन निर्णय गराएबापत दिने गरेका छन्’, उनले भने। सयजना पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरले छ वर्षयता यस्तै गरेर इजाजत नवीकरण गराउँदै आएको उनको भनाइ छ।
सरकारले सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको अवस्था, व्यापार र उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन नसक्ने कारण मागेर मात्र नवीकरणको बाटो खुलाउने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए। उनका अनुसार सयजना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरसँग पैसा लिएर इजाजत नवीकरण हुन्छ भन्नु हल्ला मात्रै हो। यस्ता म्यानपावर नवीकरण गर्न कसैले पैसा लिएका प्रमाण दिए तत्काल कारबाही गर्ने समेत उनले बताए।
