असार १७ का दिनलाई इतिहासमा ‘दही चिउरा पर्व’ को स्थान ग्रहण गर्ने प्रबल सम्भावना छ। दहीचिउराले एमाले तथा कांग्रेस नेताबीच अभूतपूर्वको सामीप्य बढायो। अकस्मात् न्यानो भएको उक्त सम्बन्धले पुष्पकमल दाहाललाई तत्त्कालै सत्ताच्युत गराउने निर्णय लियो। नेपाली राजनीतिको पर्यावाची शब्द भएको छ ‘षड्यन्त्र’। दाहाललाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रको तानाबाना कहि देखि बुनिन थालेको थियो? दाहालले संघीय संसद्को ९९ प्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गरे दिन अर्थात् ‘२०७९ पुस २६’ देखि तिनलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र रचिन थालिएको हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ।
हुन त दाहाल १८ महिना टिक्न सक्नुको कारण पनि तिनले रचेको आलोपालो एमाले र का्रग्रेसको बुई चढेर दुईलाई जुधाउने कला नै हो। त्यो कला साँच्चै सामान्य थिएन। पछिल्लो समय उनको कला खासै टिक्न पाएन। मञ्चन हुँदै गरेको घटनालाई दृष्टिगत गर्दा दहीचिउरे षड्यन्त्र हतारमा सम्पन्न गरिएको थियो।
कुनै पनि सरकारलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र रचयिताबीच संवाद हुन्छ। षड्यन्त्र सफल भएपछि अर्थात् सरकारलाई विस्थापित गरेपछि के गर्ने त्यस विषयमा गहन गृहकार्य गरिन्छ। सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि के गर्ने विषयमा हुने सहमतिले प्राथमिकता पाउँछ। त्यसका निमित्त नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर सहमत िजुटाइन्छ।
एमाले र कांग्रेसबीच गरिएको सम्झौता सत्ता साझेदारीमै सीमित भएको देखिन्छ। दुई दलबीच भएको ‘भद्र सहमति’ मा आलोपालो गरेर सत्तामा रजगज गर्ने बाहेक अन्य कुनै सहकार्यको खाका कोरिएको छैन। ठूलाठूला विषय जस्तै- संविधान सम्बोधन तथा राजनीतिक स्थिरता हात्तीको देखाउने दाँतशिवाय केही होइनन्।
हालका दिनसम्म एमाले काग्रेसबीच गरिएको भनिएको ७ बुँदे सहमति लुकाइनुको कारण उक्त सहमति प्रस्ताव ‘ड्रइंग बोर्ड’ मै रहेको भान पर्छ। त्यसो त खड्गप्रसाद ओलीलाई शूर चल्यो भने किन चाहियो सम्झौता भन्न पटक्कै बेर लाग्दैन।
जन्ती जाने हतारमा बेहुलीको ठेगान गर्न भुलेको वास्तविकता हिजोका दिन (असार २८ गते) भएको संघीय संसद्मा दाहालले पेस गरेको विश्वासको मतकव् प्रस्तावमाथिको छलफलमा उदांगो भयो। हेक्का होस्, झन्डै ६ घण्टा लामो छलफलका क्रममा सहभागी माननीयमध्ये कुनै एकले पनि किन दाहाललाई विश्वासको मत दिने अथवा नदिने विषयमा कारण बताउन सकेनन् ।
छलफलमा एकले अर्कोलाई धोखेबाजको आरोप लगाउने कार्यको फेहरिस्त प्रस्तुत गरियो। एक महिनापूर्व अर्थात् चौथोपटक १५७ माननीयको विश्वासको मत पाएका दाहालले किन ६३ सांसदको मत मात्र प्राप्त गरेका हुन्? एकै महिनामा केकस्ता घटना भए जसले गर्दा दाहालले ९४ जना प्रतिनिधिको विश्वास गुमाउनुपर्यो?
नेपालको इतिहासमा अघिल्लो दिनसम्म सरकारको कट्टर समर्थकले भोलिपल्ट विरोधीमा परिणत भएका धेरै उदाहरण छन्। सरकारका तर्फबाट बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्रीले १२ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको मत दिने मन्त्री पनि यही देशमा छन्। आखिर मन्त्री पद प्राप्तिका निमित्त मरिहत्ते गर्ने परिपाटी स्थापित भइसकेको छ।
घोषणा गरिएअनुसार शपथग्रहणलगत्तै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यको शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ। स्थिर सरकार गठन गरिएको विश्वास दिलाउने अभिप्राय हुनुपर्छ यो घोषणा पनि।
मन्त्री पद प्राप्त गर्न मरित्ते गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा जस्तो अन्य राष्ट्रमा देखा पर्दैन। अन्यत्र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्छ मन्त्रिपरिषद्का सदस्य चयन गर्ने कार्य। छानिएका मन्त्रीको दक्षताअनुरूप मन्त्रालय सुम्पिने कार्य पनि प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ।
एमाले नेताकार्यकर्ताबीच खड्गप्रसादको स्थान दल अध्यक्षबाट ‘बा’ मा उठाइएको छ। बाको सामुन्ने टाउको ठाडो पार्ने, तिनको निर्णयउपर प्रश्न गर्ने अथवा आज्ञापालन गर्न चुक्ने कामरेडको हबिगत के कस्तो हुन्छ त्यो जगजाहेर छ। यिनै कारणले गर्दा एमालेमा मन्त्री पद वितरण कार्य सहज हुन्छ कांग्रेसको दाँजोमा। ‘बा’ ले हुकुमी शैलीमा कुन ‘केटो’ तथा ‘केटी’ लाई तिनले विगतमा देखाएको बफादारिताको मापदण्डअनुरूप चयन गर्नेछन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका निमित्त भने यो अत्यन्त जटिल कार्य हुँदै आएको लामै इतिहास छ। विगतमा जस्तो सभापतिका निमित्त ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरु सिफारिस गर्ने सुविधा छैन। तिनले अनेक गुटउपगुटलाई चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तिनीहरुबीच सन्तुलन कायम गर्नैपर्ने हुन्छ मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नाका निमित्त।
मन्त्री पद प्राप्तिका निमित्त दाँत तिखारेर पालो ढुकेर बसेका सांसदमध्येबाट तिनले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। आजका दिनसम्म खुलासा भएका मन्त्रीहरुको नाम बदलिने सम्भावना प्रचुर छ। त्यसो त यसपटक मन्त्री पद उदीयमान कांग्रेस नेताहरूका निमित्त ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार’ साबित हुने निश्चित छ।
तिनले आर्जेको बीपी कोइरालाको अनुयायी भन्ने छाप छिटै मेटिनेछ। तिनले आर्जेको साखलाई खड्गप्रसादको ‘केटो’ अथवा ‘केटी’ मा परिणत भएको दिनदेखि गुम्नेछ। इमानदारी तथा आत्मसम्मानलाई अख्तियारको नजर छल्न गरिने ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’ को आवरण गुमाउनु नै पर्ने हुन्छ।
रह्यो ती कांग्रेसजन जसका कारणले गर्दा दल कुशासनका निमित्त प्रख्यात छ तिनलाई पनि कठिन पर्नेछ। एमालेले भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको छ। एमालेले खाने घुस दलका निमित्त हो भन्ने भ्रम झै समाजमा छ। कांग्रेसको हकमा तिनले कुकार्य गरेर कुम्ल्याउने त आफ्नो र आफन्तकै लागि भन्ने छवि समाजमा बलियोसँग गढेको छ। अस्पतालका सामग्री खरिद गरेर कमाउनेदेखि केही किलोमिटर सडक नै पचाउने जस्ता कार्यमा अभ्यस्त काग्रेस मन्त्रीका निमित्त पनि मिलिभगतमा भागशान्ति नगरी सुखै हुँदैन।
जापानीमा एउटा भनाइ छ, ‘सबै समस्याको समाधान उपाय हुन्छ। यदि कुनै समस्याको समाधान गर्ने उपाय देखिँदैन भने त्यसको समाधानतर्फ अग्रसर हुनु मूर्खता साबित हुन्छ।’ निश्चय पनि सक्षम कहलिएका कांग्रेस नेताहरूका निमित्त खड्गप्रसादले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुनु समाधान हुन नसक्ने समस्याको भारी बोक्ने प्रयास साबित हुन सक्छ। बोक्न नसक्ने भभारी बोक्दा त्यही भारीले त थिच्ने हो भन्दै कैयन् बुझेकाहरूले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नहुने छनक देखाएका छन्। यसबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्लाई।
