शिक्षक दलकर्मीबाट पेसाकर्मी नबनेसम्म विद्यालय शिक्षामा सुधार हुँदैन : विद्यानाथ कोइराला [भिडियाे अन्तर्वार्ता]

कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा (एसईई) को नतिजालाई लिएर शिक्षा क्षेत्रमा निकै बहस भइरहेका छन्। यसैगरी विद्यालय शिक्षा ऐन कहिले आउला भन्ने जिज्ञासा सरोकारवालाहरूको छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, सरकार सहमति गर्छ तर कहिल्यै कार्यान्वयन गर्दैन। विद्यार्थीको हितमा न शिक्षकको चासो छ न त राज्यको। विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेर कानुनमा मात्रै लेखिएको छ। यिनै विषयमा आधारित रहेर शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँग माधवप्रसाद नेपाल र रमेश दवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यसपटकको एसईईको नतिजालाई कसरी हेर्नुभएको छ? नतिजा प्रकाशित हुने बित्तिकै दुई विषयमा ननग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ भनिएको थियो। पछि सबै विषयमा ननग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले पनि मौका परीक्षा दिने निर्णय भयो। यो प्रक्रिया कस्तो लाग्यो?

यसलाई म सरकारले केटाकेटी खेल खेलेको ठान्छु। किनभने सरकारमा बस्नेहरूको दीर्घकालीन सोच भएन। तात्कालिक मात्र भयो। दुई विषयमा मात्र ननग्रेडलाई निक परीक्षामा सहभागी गराउने भनेर कसैले सोध्यो भने के जबाफ दिने? सबै विषय के अर्थमा भन्यो भने के जबाफ दिने? अर्को वर्ष सबै विषय भएन भने के भन्ने? यस्तो अवस्था हाम्रोमा छ।

यो अस्थिरता किन ल्याइन्छ भने जो नेतृत्वमा आयो उसले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ। निर्णय दीर्घकालीन बनाइएन। विद्यार्थीले १० कक्षामा ३२ क्रेडिट आवर पढ्नुपर्छ। ११ र १२ मा २७ क्रेडिट आवर पढ्नुपर्छ। विद्यालय शिक्षा क्रेडिट आवर प्रणालीमा गइसकेको छ। हाम्रो बुद्धिचाहिँ १० पास र फेलमा बसेको छ।

क्रेडिट आवरको विशेषता के हो भने विद्यार्थीले मैले कक्षा १० को क्रेडिट आवर पूरा गर्न सकिनँ, ११ मा जान पाऊँ भन्यो भने पाउँछ। जाँदा के भन्नुपर्छ भने तिम्रो हिजोको भारी बाँकी रहेको क्रेडिट पनि छ, त्यो पनि बोक, नयाँ भारी पनि बोक। १५ क्रेडिट आवर पास गरेको रहेछ भने बाँकी १७ क्रेडिट आवर भयो। १७ क्रेडिट आवर बोकेर जान्छ। ‘१७ क्रेडिट आवरलाई के गर्ने भने ११ कक्षामा तिमी १० क्रेडिट आवर पढ। १२ मा ७ क्रेडिट आवर पढ। यी दुई पूरा गरेपछि कक्षा १२ मा एलएलसी हुन्छ। त्यहाँ जाँच देऊ’ भनिदिने हो भने त्यो केटाकेटी फेल पनि भएन। क्रेडिट आवरको भारी पनि उसैले बोक्यो। सक्नेले पास गर्छ। त्यसो गर्दा स्कुलले ती विषय फेरि पढाउन सक्छ त?

अर्को समस्या होला। कहाँ पढ्ने? खुला विश्वविद्यालय छ। त्यसलाई जिम्मा लगाऔँ न। अथवा ११ कक्षा चलाउने स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाउँदा हुँदैन? त्यसो भयो त कुरा मिल्यो नि। त्यहाँनेर चिन्तन पुगेको छैन।

विद्यालय शिक्षा कानुनी रूपमा १२ मा पुगिसक्यो। हामीचाहिँ पुरानै ढाँचामा छौँ। एसईई नतिजालाई मानिसले पुरानै तरिकाले बुझे। राज्य, शिक्षक या सञ्चारमाध्यम कसले बुझाउन नसकेको होला?

कागजी कुरा नबुझेर दुःख भएको हो। कागज (कानुन) ले १० कक्षाको परीक्षा प्रदेश तहले लिनुपर्छ भनेको छ। त्यसलाई अहिलेसम्म संघीय सरकारले उल्लंघन गरिरहेको छ। विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिएको थियो। सरकार आफैँले ऐनमा चाहिँ मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क आदिका नाममा अभिभावकसँग पैसा नउठाउने भनेर लेख्याे। सरकार आफैँले परीक्षा शुल्कका नाममा पैसा लिइरहेको छ। सरकार आफैँले भन्ने एउटा गर्ने अर्को भयो।

१० कक्षाको जाँच भने भइगयो नि। किन चाहियो एसईई? हिजोको धङधङी बोक्नेले छोड्न सकेनन्। कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञको निरीहताले यस्तो अवस्था आएको हो। कर्मचारी कागज बोक्ने, राजनीतिज्ञ बुझ्दै-नबुझ्ने। आइन्दा १० कक्षाको मात्रै परीक्षा हुन्छ त्यसलाई एसईई नभन्ने भनेर  सरकारले आदेश दिएको थियो।

अर्को कुरा आम्दानी पनि हुन्छ सरकारलाई। एउटा विद्यार्थीबाट पाँच सय रुपैयाँ लिँदा चार-पाँच लाख विद्यार्थीबाट कति पैसा आयो? उत्तरपुस्तिका जाँच्नुपर्ने भयो पनि आधा पैसाले काम चल्ने भयो। आधा पैसा घुम्न जाने, के गर्न जाने। कर्मचारीले त्यसमा खर्च गर्ने भए। जाँचको रमाइलो के छ भने चिट चोराउन शिक्षक आफैँ जाने। विद्यार्थीचाहिँ चोर्न सिपालु। प्राज्ञिक दुनियाँ बुद्धि नभएको छ। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको रहर चोर्ने-चोराउने हो भने विद्यार्थीलाई कापीकिताब सबै राख, खुला परीक्षा गर भन्ने ढाँचा त बनाउन सकिन्थ्यो नि! त्यतातिर हामी जान सकेनौँ। कुरा गर्नेचाहिँ क्रान्तिकारी। राष्ट्रिय गान गाउने अग्रगामी। बुद्धि पछिपछि बस्ने। त्यसको परिणति भएको हो यो।

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ। राज्यले विद्यालय सञ्चालन खर्च भने दिँदैन। शिक्षकलाई तलब मात्रै दिन्छ। सहरी क्षेत्रमा बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीको पैसा तिर्नुपर्‍यो। विद्यार्थी दुर्घटनामा पर्छ, उपचार गर्नुपर्‍यो। यस्ता खर्चका लागि अभिभावकसँग शुल्क नलिई धरै छैन। विद्यालय शिक्षामा सरकारले किन दोहोरो चरित्र देखाएको होला?

गजब कुरा ल्याउनुभयो। सरकारमा बस्नेहरूले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्छौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सोहीअनुसार कानुन बनाए। अनि कार्यान्वयनका क्रममा आफ्नामा हुती छैन भन्ने बुझे। निःशल्क गरेर तागत देखाउनुपर्थ्यो। केही पालिकाले निःशुल्क गरेका पनि छन्। उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पैसा चाहिएजति दिन्छु, नयाँ विचार छ भने ल्याऊ भनेको छ। यति त्यसो हो भने सक्ने कुनकुन पालिका छन्? तिनलाई नि:शुल्क गर भन्न सक्ने अवस्था छ। जस्तो- कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका। म निःशुल्क गर्छु, कति पैसा चाहिन्छ भन्यो। प्युठानका चारवटा पालिकाकाले कक्षा १० सम्म पैसा लिँदैनौँ भनेका छन्।

पैसा पुग्छ त? त्यहाँ शिक्षकहरूको अर्को गुनासो हुँदो रहेछ। पुग्दैन भने कति लिने भनेर एउटा टुंगो त बनाइदिए हुन्थ्यो नि। निःशुल्क भनेको विद्यार्थीसँग उठाउने भनिएको हो। नि:शुल्क भनेको विद्यार्थीसँग नउठाउने आमाबाबुसँग लिने भनिएको हो! शुल्क दुई तरिकाबाट लिइएको छ। एउटा करबाट र अर्को चन्दाबाट।

सहयोग भनेर लिँदा अदालतहरूले स्वीकृति दिएका छन्। उदाहरणका लागि विराटनगरका विद्यालयले पैसा लिँदा कसैले पनि नाइँ भनेनन्। उसलाई अदालतले मुद्दा जिताएकै हो। अदालत हावादारी काम गर्छन्। त्यही मुद्दा सुर्खेतमा हराइदिन्छ। सुर्खेतमा हार्ने, विराटनगरमा जित्ने किन हुन्छ? स्पष्ट छ, विराटनगरले कागज मिलाएछ। सुर्खेतले कागज मिलाएन। कागजका लागि नीति चाहियो। ऐन चाहियो। नियमावली चाहियो। कार्यविधि चाहियो। यो जसकोमा छ उसले जित्यो। कागज मिलाउने त सबैको काम हो नि! शिक्षा मन्त्रालय किन चुप लागेको हो? कागज मिलाऊ भने हुन्छ नि। पैसा त लिन पाइयो। शुल्क पो पाइएन!

जसका बाबुआमा पैसा तिर्न सक्छन्, तिनीहरूबाट लिनुपर्छ। नहुनेलाई दिने। दिन नसक्नेका छोराछोरीलाई खाने, बस्ने सबै व्यवस्था गरिदिए हुन्छ। मेरा छोराछोरीलाई पनि निःशुल्क, गरिब, विपन्न, दलितका छोराछोरीलाई पनि निःशुल्क गर्नुपर्छ? पर्दैन नि! सक्दैन भन्ने जानीजानी त्यो किसिमको किन गरेको हो?

हाम्रो नेतृत्वले बोलेको कुरा गर्न खोज्यो, यतातिर तागत पुगेन, खत्तम भयो। त्यही विषयलाई शिक्षकले मुद्दा बनाए। पालिकाले मुद्दा बनायो। व्यवस्थापन समितिले मुद्दा बनायो। हामी सबै त्यसमा रुमल्लियौँ। उचित तरिकाहरू छन्। कसरी भने निःशुल्क भनेर ठूला कुरा गर्ने माओवादी हुन् कि होइनन्? माओवादीको स्कुल गौरीडाँडा, महोत्तरीमा गएर हेर्नुस् त! कहिलेदेखि शुल्क लिन्छन्? विप्लवजीको स्कुल कालिका माध्यमिकमा गएर हुर्नस् त कति पैसा लिन्छन्? कांग्रेसका स्कुलले लिएकै छन्। एमालेका स्कुलले पनि लिएकै छन्। आफूचाहिँ लिने, अनि नचाहिने कुरा किन गर्ने हो उनीहरू? त्यसैले नेताहरूको इमानदारीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ भएको हो। संघीय सरकारले निर्णय गरेर यति पैसा लिन पाइन्छ भनेर नभनेको परिस्थिति हो।

शुल्कका विषयमा पनि खुला छाड्ने या नियमन गर्ने भन्नेमा लडाइँ छ। सहरी क्षेत्रमा यति र ग्रामीण क्षेत्रमा यति लिन पाइन्छ भनेर तोक्न सकिन्छ।

केही नाम चलेका विद्यालय जसले एसईईमा बढी प्रतिशत ल्याउने अथवा धेरै विद्यार्थी पढाउँदै आएका छन्। त्यस्ता विद्यालयमा सरकारले कम दरबन्दी दिएको छ। निजी स्रोतमा प्रशस्त शिक्षक छन्। व्यवस्थापनलाई शिक्षक पाल्न गाह्रो छ। शिक्षकको पेसा पनि असुरक्षित छ। यसबाट सिकाइमा केही न केही असर गर्छ। यो कुरालाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला?

विद्यालय खोल्ने बेलामा व्यवस्थापन पक्षले शिक्षक  पनि चाहिँदैन, पैसा पनि चाहिँदैन भनेर सहमति गरेको हुन्छ। अनुमति भन्ने शब्द देऊ भनेर व्यवस्थापन समितिले अनुरोध गरेको हुन्छ। यो कुरालाई शिक्षक र व्यवस्थापन समिति दुवैले सहमति जनाउँछन्। मानुन्जेल ठिक। अब निहुँ खोज्ने? विकल्प खोज्जे कि निहुँ खोज्ने अब लडाइँ यत्ति हो। हाम्रा मान्छेहरूले विकल्पको चिन्तन खोजेनन्। शिक्षक आफैँ गएको हो। निजी विद्यालयलाई हेर्दा हुन्छ नि। निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह तलब नदिँदा गुणस्तर आउने र सरकारीमा बराबर तलब नदिँदा गुणस्तर खस्किने भन्ने हुँदैन।

प्रश्न प्रवृत्तिसँग टाँसिको छ। मुद्दा अर्कैतिर फर्काइएको छ। एसईईकै नतिजा नराम्रो आउनेबित्तिकै सरकार दोषी, पाठ्यक्रम दोषी भन्ने गरिन्छ। तर पढाउने जिम्मेवारी दिएको शिक्षकलाई दोषी भन्ने हिम्मत सरकारका मान्छेहरूसँग छैन। नतिजा राम्रो गर्दा फुर्ती लगाएको कसले हो? शिक्षकलाई स्याबास किन भन्न नसकेको? केही विद्यालयले नतिजा राम्रो ल्याएको भनेर विद्यालय बन्द गरिदिएर रमाइलो गरे। विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार विद्यालयलाई छ? स्थानीय बिदा हो भने पालिकाले गर्नुपर्छ। खुसीचाहिँ यसरी व्यक्त गर्ने अनि पीडाचाहिँ अर्कोतिर देखाउन पाइन्छ?

उदाहरणका लागि  हलो जोत्न गएको मान्छेले राँटा राख्यो भने दोषी को? भात पकाउने मान्छेले नुन बढ्दा हाल्यो भने दोषी को? पढाइको जिम्मा शिक्षकलाई दिइएको हो नि। शिक्षकले जिम्मा लिने किसिमको ढाँचा किन नबनाएको? किनभने हाम्र भाष्य शिक्षकलाई संरक्षण गर्ने पनि छन्। राजनीतिक दलले संरक्षण गर्छन्। किनभने उनीहरू दलका कार्यकर्ता पनि हुन्। शिक्षकलाई पेसाकर्मी बनाउन नसकिएको निश्चित हो। ऊ दलकर्मी हो। पेसाकर्मी भएका ठाउँमा काम राम्रो भएको छ। दलकर्मी भएर पनि पेसाकर्मी भएको ठाउँमा काम राम्रोसँग गरेको छ। दलकर्मी मात्रै भएको ठाउँमा संरक्षण पाउँछन्। अनि गडबड भएको छ।

शिक्षकलाई अद्यावधिक नगराउनु अर्को समस्या हो। बीसौँ वर्षदेखि पढाउँदै आएको छ। विद्यार्थीको पढ्ने शैली फेरिएको छ, पाठ्यक्रम फेरिएको छ, पाठ्यपुस्तक फेरिएको छ तर शिक्षकको पढाउने शैली जस्ताको तस्तै छ। अनि शिक्षकले भन्छन् : यो पढाइ त सैद्धान्तिक भयो। व्यावहारिक बनाउनका लागि ती शिक्षकलाई कसैले रोकेको त छैन। शिक्षकलाई के भन्न सकिएन भने व्यावहारिक भनेको तिमीले बनाउने हो।

यसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्न पनि सकिएन। शिक्षकसँग मोबाइल छ। मोबाइलमा प्रत्येक दिन नयाँनयाँ कुराकानी हालेर कसरी सैद्धान्तिकलाई व्यावहारिक बनाउने? कसरी बुर्जुवालाई गैरबुर्जुवा बनाउने? कसरी स्वदेशमै सम्भावना देखाउने? शिक्षालाई जिन्दगीसँग लगेर जोड्ने कसरी हो? पुर्खासँग जोड्ने कसरी हो? यो कलाबारे कसैले त सिकाइदिनुपर्थ्यो नि। शिक्षक पनि बेवारिस छ। उसलाई तालिम कसैले दिँदैन। नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। लिएनन्।

शिक्षकले परीक्षा त पास गर्‍यो। उसले नेतृत्वमा सम्बन्ध राखेर वा लेखेर पास गर्‍यो त्यो त अलग विषय हो। तर उसको क्षमता कति हो? उसले पनि आफूलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो नि। हामीले स्वमूल्यांकन फाराम पनि पठाएको छौँ। फाराम हेरेर आफ्ना कमजोरी पहिचान गर्न सकिन्छ। कमजोरी सुधार्न सिक्न चाहँदैनन् शिक्षकहरू। उनीहरूको प्रवृत्तिगत समस्या हो यो। नयाँ पुस्तासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा उसले जानेन।

शिक्षक धेरै प्रकारका छन्। पेसागत मागका लागि दलको नजिक रहेर आन्दोलित भइरहेका हुन्छन्। शिक्षण सिकाइ गतिविधि, तालिम, वृत्ति विकासका निम्तिचाहिँ कक्षाकोठाबाट किन आवाज आउँदैन?

यसलाई मैले दुईवटा ढंगबाट हेर्छु। शिक्षकलाई पेसाकर्मी बनाउन सकिएन। पेसाकर्मीको विशेषता बिहानदेखि बेलुकासम्म पेसाकै चिन्तन गर्नेु हो। हाम्रा पुर्खाले त्यसै धावन्ती खेती भनेका होइनन्। धाइरहेपछि त्यहीँ बुद्धि आउँछ। त्यहीँ उपाय आउँछ भन्ने किसिमको चिन्तन हो। शिक्षकलाई पेसाकर्मी नबनाउँदा दलहरूलाई फाइदा भएको छ। दलमा लाग्नुपर्ने शिक्षकको बाध्यता छ।

दलको पछाडि नलागे शिक्षकको बढुवा हुँदैन। भनेको ठाउँमा सरुवा हुन पाउँदैन। दलमा लाग्नुपर्ने शिक्षकको बाध्यता छ। दलमा लागेबापत कम्युनिस्ट पार्टीहरूले  लेबी नै तिराउने रैछन्। दलमा लागेबापत शिक्षकलाई संरक्षण हुने भयो भने लेबीबाट पार्टीलाई फाइदा हुने भयो। शिक्षकले नपढाए पनि कसैले कराउँदैन। अभिभावकलाई विकल्प सरकारीमा नभए निजीमा पढाउँछु भन्ने विकल्प छँदैछ। यो बाध्यात्मक विकल्प हो। शिक्षकलाई दलकर्मीबाट पेसाकर्मी नबनाएसम्म यस्तो समस्या रहिरहन्छ। पेसाकर्मीहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन पाउँछन्। तर दलीय रूपमा होइन पेसागत ट्रेड युनियनका रूपमा। यस्तो भयो भने आन्दोलनमा जाँदा पनि उसले विद्यार्थीमाथिको जिम्मेवारी भुल्दैन।

राज्यले पनि शिक्षकले उठाएका मागमध्ये यतिचाहिँ म सक्दिनँ भन्न सकेन। शिक्षकको बिमा गर्न सरकारलाई कुनै समस्या देख्दिनँ। प्रिमियमको केही हिस्सा तिरिदिन्छु यतिचाहिँ तैँले व्यवस्था गर भन्ने हो भने त शिक्षकले नमान्ने कुरा आउँदैन। शिक्षकलाई लक्षित गरी केही कम्पनीको सेयर दिन सकिन्छ। यस्ता कुरामा हाम्रो नेतृत्व चुकेको छ। आन्दोलनकारीको माग छ, सबै शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गर। नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ? स्वत: स्थायी गर्ने भनेको विद्यार्थीलाई अन्याय गर्नु हो। शिक्षक कसका निम्ति पालेको हो राज्यले? त्यसैले पहिला विद्यार्थीलाई ध्यान दिनुपर्छ। निरीह आवाज भएका विद्यार्थीलाई ध्यान नदिएर ठूलो आवाजलाई मात्रै ध्यान दिएर हुँदैन। त्यसो भएमा शिक्षकले सुविधा पाउँथ्यो र विद्यार्थी केन्द्रित पनि बन्ने थियो।

शिक्षक पनि सबै एकै प्रकारका छैनन्; कोही अब्बल छन्, कोही दोयम छन्, कोही सिम छन्, कोही चहार छन्। अब्बल शिक्षकलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था खै? कुनै शिक्षकले राम्रो गरेको छ भने पालिकमा अभिलेख गरिदिने व्यवस्था खै? प्रदेशमा जम्मा गरिदिने खै? संघमा जम्मा गरिदिने खै? राम्रो शिक्षक अगाडि आउनेबित्तिकै अरूका लागि तालिम पनि हुन्थ्यो। जो कमजोर छन्, उसलाई स्थायी गर्नुपर्छ भनेर हिँड्नु बेइमानी हो। आफूभित्रका सदस्यहरूलाई नयाँनयाँ कुरा सिकाउने काम त ट्रेड युनियनको हो। उनीहरूले शिक्षकलाई अद्यावधिक गर्नुपर्छ। केही संघसंस्थाले गरिरहेका पनि छन्। सबै पालिकाका विषयगत शिक्षकले छुट्टै सामाजिक सञ्जाल बनाएर असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।

आन्दोलनकारीले बुद्धिको उपयोग नगरी जोश मात्रै उपयोग गर्छन्। सरकारसँग थामथुम पार्ने मात्रै प्रवृत्ति छ। समाधानको दीर्घकालीन बाटो ल्याउनै चाहँदैन। शिक्षकले २०६३ यता उठाएका माग एकै ठाउँमा राखौँ। असान्दर्भिक माग छन् भने पूरा हुँदैनन् भनिदिऊँ न। यो माग उधोरो हुन्छ योचाहिँ माग नगदी हुन्छ भन्न पनि सरकारमा बस्नेहरूले सक्दैनन्। अनि आन्दोलन भइरहन्छ।

गत असोजमा शिक्षकहरू एक सातासम्म विद्यालय बन्द गरेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भए। सरकारले शिक्षकमा मागमा सहमति जनायो। एक वर्ष बित्न लाग्दा ती सहमति ज्यूँका त्यूँ छन्। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला?

जहिलेसम्म मन्त्री हुने मान्छेको बुद्धि पुग्दैन, तहिलेसम्म यस्तै रहन्छ। मैले किन त्यसो भनेँ भने निर्णय गर्ने म होइन। निर्णय गर्ने उहाँहरू नै हो। शिक्षकले आन्दोलनको बेलामा भनेको भाषा एकपटक विचार गर्नुस् न। ‘प्रधानमन्त्री कसले बनायो? हामीले। सचिव कसले बनायो? हामीले’ भनेर नारा लगाए। उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको भए, ‘अहिले एसईईमा विद्यार्थी फेल कसले गरायो?’ भन्ने आवाज उठ्दा शिक्षकहरूले हामीले भन्न सक्थे नि। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको भए उसैले उत्तर दिन्थ्यो नि त। बाटो निस्किहाल्थ्यो। उसैले ल्याउँथ्यो बुद्धि। ऊ त बुद्धजीवी हो। यति गराउने ढंग सरकारसँग नभएर समस्या देखिएको हो।

शिक्षकले स्वत: स्थायी त मागेनन् तर निहुँ खोजिरहे। उनीहरूले परीक्षा दिने भनेका छन्। त्यसो भए यसो गरौँ न, उसलाई एकपटक होइन १० पटकसम्म परीक्षा दिन लगाऔँ। म जाँच दिन्छु गरेर देखाउँछु भन्ने अवस्था आउनुपरो। शिक्षकलाई ‘तपाईँले पढाउनुपर्ने विद्यार्थी प्रतियोगितात्मक छन्। तपाईँ कमजोर हुनु हुँदैन’ भन्ने हो भने शिक्षकले बुझ्छ।  मन्त्रीहरूमा के सोचाइ भएन भने मैले शिक्षकहरू पढाउनकै लागि पालेको हुँ। उनीहरूलाई अद्यावधिक गर्ने काम पनि मेरै हो। नेताहरूमा यस्तो चिन्तन नआएसम्म समस्या समाधान हुँदैन। शिक्षक थात्रो भइसकेको छ। विद्यार्थी र शिक्षकको कुराकानी र बुझाइमा आनको तान फरक छ। त्यस्ता शिक्षकले नयाँ विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने? शिक्षकलाई यस्तो पीडाबाट मुक्त हुने उपाय राज्यले नै सिकाइदिनुपर्छ। समस्या समाधानका उपायबारे पनि शिक्षकलाई नै अघि सार्नुपर्छ। परिवेशअनुसार काम नलाग्ने शिक्षकलाई पालिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। समयानुकूल अद्यावधिक हुने शिक्षक पनि छन्।

शिक्षामन्त्रीले दलमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गरिएको पनि देखियो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यसलाई मैले आंशिक ठिक भनेको छु। पूर्ण ठिक किन होइन भने शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाएर हाम्रा राजनीतिक दलले राखेकै हुन्। अपराध गरेकै हुन्। यस सम्बन्धमा म एउटा घटना सम्झन्छु। शिक्षामन्त्री अशोक राई हुनुहुन्थ्यो। शिक्षक सेवा आयोगको कार्यालयमा उहाँका अगाडि ठाडै मैले भनेँ, हजुरहरूले गरेको राजनीतिक कुकृत्य अपराध हो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘छुच्चो ढंगले भन्नुभयो तर सही भन्नुभयो।’ महसुस त गरेका रहेछन् नि त!

महसुस गराउने किसिमको काम अहिलेको मन्त्रीज्यूले सक्नुभएन। प्रतिक्रिया गर्ने ठाउँमा ठिक भयो तर जडमै गडबढ भयो। जडमा किन गढबढ भयो भने पार्टीहरूले आफ्नो भ्रातृ संगठन बनाएका छन्। अहिले अर्को फट्याइँ गर्न थालेका रहेछन्, शुभेच्छुक संगठन भनेर। अर्को बेइमानी भयो। किन शुभेच्छुक संगठन चाहियो तिनलाई? शुभेच्छुक भनेको त बेलामौकामा दुईचार पैसा लिने, कार्यकर्ताको भीडमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई बोलाउने। यही अपराध होइन उनीहरूले गर्ने? अब पनि त्यही अपराध गर्नु? अहिले कोसँग भिड्नु छ? राजनीतिक दलका नेताहरू आपसमा भिड्नुबाहेक अरू केही छ? छैन। यस्तो बेलामा पनि दलको विधानमा संशोधन गर्न नसक्नु कमजोरी भयो। विधानमा संशोधन नगरेसम्म शिक्षकले राजनीति छोड्दैनन्। राजनीतिमा लाग्दा अवसर पाइँदो रहेछ। नलाग्दा किनारा लाग्दा रहेछन्। यसमा केशव भट्टराई उदाहरणका रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ दलको पिछलग्गु हुनु भएन। बाबुराम थापा, कमला तुलाधरले त पार्टीमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन्।

राजनीतिक दलहरूले अर्को अक्षम्य अपराध गरेका छन्। बाल अखिल, बाल नेविसंघ, बाल क्रान्तिकारी बनाएका हो कि होइन तिनले? जो केटाकेटीले कुरै बुझेका छैनन्, उनीहरूलाई तिनीहरूलाई यसरी प्रयोग गर्न पाइन्छ? अति भयो नि यो त। यस्तो किन गरिएको हो भने राजनीतिक दलले पहिलेदेखि नै आफ्ना पक्षमा लगाउन पाइयो भने ठूला हुँदासम्म आफ्नै पक्षमा हुन्छन् भनेर यसो गरेका हुन्। यो दलहरूको कुबुद्धि हो। यस्ता कुरालाई हटाउन संसद्‌बाटै पहल गर्नुपर्नेमा खै त्यसो गरेको? दलमा बसेका केही शिक्षकले पदबाट हटेको घोषणा गरेका छन्। केही दलमा आबद्ध शिक्षकले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। दलहरूले संरक्षण दिएसम्म यस्तो समस्या समाधान हुँदैन।

शिक्षक महासंघको भाषा अलग छ। उसले भनेको छ, यस्ता मन्त्री कति आए कति गए हामीलाई थाहा छ। हामी राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन्छौँ। उनीहरूलाई राजनीति र दलनीतिमा के भिन्नता छ भन्ने छैन। राजनीति भनेको गर्नुपर्ने चिज हो। दलनीति भनेको छोड्नुपर्ने चिज हो। दलनीति गर्नुपर्ने भए दलको नीतिअनुसार शिक्षा चलाउनुपर्ने थियो।

शिक्षकचाहिँ के भन्छन् भने पञ्चायतमा हामीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्‍यौँ।  हामी यो समाजको दूरदराजमा बसेर संगठन गरेर रुपान्तरण गर्ने मान्छे। अनि किन राजनीति गर्न नपाउने? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?

मचाहिँ खराबीमा पनि राम्रो देखेको हुन्छु। शिक्षकले सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीति गरे। साह्रै राम्रो भन्नुभयो नि भन्दा अँ ठिक हो, फुर्केर भन्छन्। मैले भनेँ एउटा काम गर्ने त? दलित केटाकेटीलाई छुवाछुतको पीडा छ। छुवाछुतमुक्त गर्न कुद्ने हो? हिँड्ने हो? जाऔँ न। त्यसपछि सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ।

महिला र पुरुषबीचको विभेद महिला आन्दोलनकारीले उठाइरहेका छन्। समान बनाउन बल गर्ने हो? जाऊँ न। जनजातिले भाषा र पहिचानका निम्ति भिडिरेहका छन्। बहुभाषी बनाउने काममा बल गर्ने हो? दौडम् न। पहिचान खोजिरहेका छन्। पहिचानलाई सम्मान गर्ने किसिमको तरिका खोज्ने हो? गरौँ न। मधेशले अन्तरघुलन खोजिरहेको छ, जोड्ने हो? जोडौँ न। त्यसो भए पो हजुर सामाजिक रूपान्तरक हो। रूपान्तरक भनेको राजनीतिक दलको मात्र सदस्य हुने हो? यो चिन्तन शिक्षकलाई हालिएन।

राजनीतिज्ञहरूले शिक्षक महासंघमार्फत हाल्न सक्थे नि। यसबारेमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र महतो, सीके राउत जम्मैलाई एकै ठाउँमा राखौँ न। अनि तपाईँहरूले चाहेको शिक्षा कस्तो भनेर बहस गराऔँ। सबैको साझा कुरालाई संविधानको व्यवस्थासँग जोड्ने कसरी हो? त्यति जोडेपछि यो कामचाहिँ शिक्षकले गर्नुपर्छ भनौँ। अनि कुरा मिलिहाल्छ नि। बनाउने रहर हो भने सजिलै परिवर्तन देख्छु म त। दलहरू खुकुलो बनाउन चाहँदैनन्। उनीहरूलाई गाह्रो बनाउँदा नै फाइदा छ, कार्यकर्ता नि पाइरहेका छन् पैसा पनि पाइरहेका छन्। यसबापत शिक्षकले पनि संरक्षण पाएका छन्।

बालशिक्षक (ईसीडी) पेसागत सुरक्षा भएन। स्थायित्व त छँदै छैन। प्रशिक्षण, तालिम छैन। बालशिक्षक हुँदाहुँदै बुढा भइसक्यौँ भन्छन्। विद्यालय शिक्षाको जगमा शिक्षक व्यवस्थापनमा किन राज्य गम्भीर छैन?

बालकक्षालाई विद्यालयको अंग बनाऔँ भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि बल गरेका हौँ। बालविकास अंग हो कि होइन? बालविकासलाई अंग बनाउने कुरा गरेको भए अर्को सम्भावना थियो। हामीले २०७४ को शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा यसबारे लेखेका पनि थियौँ। २०७५ मा लेखेनौँ। मैले भनेको पनि थिएँ। म सदस्य हुँदाहुँदै पनि सकिनँ। अंग बनाइसकेपछि बालविकासमा यति वर्ष काम गरेपछि योग्यता पुग्यो भने प्राथमिकमा बढुवा हुने, प्राथमिकतामा काम गरेपछि माध्यमिकमा जाने। माध्यमिकमा यति समय काम गरेपछि उच्चशिक्षामा जाने। एउटा नीति बनाऔँ भनेको त्यो बनाएनन्। चुकेको ठाउँ त्यहीँ हो।

बालविकास शिक्षककोआधा काम आधा तलबको ढाँचाबाट बनाइएको हो। त्यसको भाषा नै त्यही हो- तीन घण्टा काम गर्छन्, आधा तलब लिन्छन्। मैले बालविकासका साथीहरूलाई पनि भनेँ, ए साथीहरू हो! यहाँहरूले जेजे आन्दोलन गरे पनि गर्नुस्, यो जहिलेसम्म बदल्नु हुन्न, त्यहिलेसम्म पाउनुहुन्न। हाम्रो काम दिनभरीको हो भनेर प्रमाणित गर्नुस् न त! स्कुलमा गएर पढाउनु भएन नि। बालविकासको नियुक्ति हो नि। त्यति कुरा पनि गर्न सकिएन।

बालविकासका शिक्षकहरू माथिल्लो कक्षामा पढाउन बाध्यकारी बनाएको तर तलबभत्ता भने नदिएको गुनासो गर्छन् नि?

सही हो, उहाँहरूले भनेको कुरा सही हो। म त फिल्डमा हिँडिरहने मान्छे भएको हुनाले त्यसकारी पढाउन लगाइएको पनि देख्छु। मैले त कतिसम्म भनेको छु भने माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक गएर एक दिन बालविकास शिक्षकसँग सिकौँ न त! केटाकेटीसँग खेल्दैखेल्दै सिकाउने बालविकासको राम्रो पक्ष छ। त्यो पक्ष माथिल्लो तहमा पनि सिक्न मिल्छ। सिकौँ न त। त्यो प्रधानाध्यापकले सिक्दैनन्। यसका लागि पेसागत संघसंगठनले पहल गर्नुपर्ने हो नि। उनीहरूले त्यसो गर्न नसक्ने रहेछन्। त्यसो हुँदा बालविकासका शिक्षकलाई पर्ने अन्याय भइरहेको हो।

तलबको समस्या पनि छ। अरूलाई एक ठाउँबाट एकमुस्ट तलब आउँछ। बाल विकास शिक्षकलाई आधा एकतिरबाट आधा अर्कोतिरबाट आउँछ। ढाँचा पनि यस्तै बनाइएको हो। पञ्चायतमा बालविकासको शिक्षकलाई पाँच सय रुपैयाँ दिइन्थ्यो। पाँच सय रुपैयाँ गाउँ पञ्चायतले थपिदिने व्यवस्था हुन्थ्यो। त्यही बुद्धि अहिले पनि आयो।

अहिले मारेको क्रान्तिकारी फड्को। गरेकोचाहिँ पञ्चायतले जे गर्‍यो त्यही गरेको हो। त्यसो हो भने बाध्यात्मक गरौँ भन्दा पनिभएन। कुनै पालिकाले दियो, कुनैले आधा दियो। कुनैले दिँदै दिएन। नदिनेलाई कारबाही गर्नपर्थ्यो नि! सघाउनुपर्थ्यो। सघाउँदा पनि सघाएन। कारबाही पनि गरेन।

विद्यालय कर्मचारीको अवस्था पनि उस्तै छ। कतिपय त कपाल फुलिसक्दा पनि बिना दरबन्दी काम गरिरहेका छन्। उनीहरू दरबन्दी चाहिन्छ भन्छन्। विद्यालयमा लामो समय सेवा गरेर खाली हात निस्कनुपर्ने अवस्था छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

उहाँहरूले मन लागेर काम गर्नुभएको हो। त्यो मानेमा एउटा कुराकानी भयो। समयसापेक्ष उहाँहरूको तलब बढ्नुपर्छ। त्यो बढाउन विद्यालयसँग पैसा छैन। त्यसो भए विद्यालयलाई विद्यार्थीसँग शुल्क लिन मिल्ने भनेर भन्दिनुस्। कुरो मिलिहाल्छ। प्रत्येक महिना बचत गर्ने किसिमको ढंग गरिदिऔँ। त्यो बचतमा थपिदिने भन्ने कुराकानी गरौँ। हग न बाटो छोड गरेर त भएन नि! पैसा छैन भन्ने पनि थाहा छ। अभिभावकसँग पैसा लिनु हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ। लिएका उदाहरण पनि छन्। यो ढंगबाट सोचौँ न।

निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर उस्तै छैन भन्ने गरिन्छ। सरकारी विद्यालयमा गरिएको लगानी र प्रतिफललाई कसरी हेर्ने?

हिमाली क्षेत्रमा शिक्षक धेरै भए। विद्यार्थी थोरै भए। त्यहाँ स्वतः लागत बढ्यो। निजी विद्यालयका पढाएको भन्दा महँगो भयो। त्यसो भए एउटा काम गरौँ। पैसा सरकारको र व्यवस्थापन निजीको भनेर छाडिदिऊँ। पैसा कसरी कमाउने निजीले त जान्दछ। सरकारको पैसा उसले समात्छ। थप पैसा लिनुपर्छ भने पनि अभिभावकलाई खुसी पार, लेऊ भन्ने हो भने आवासीय विद्यालय उसैले चलाउँछ। विद्यालय मर्ज उसैले गर्छ।

दोस्रो विकल्पमा सरकारकै मानिसले त्यो जिम्मेवारी लिऊँ न त! विद्यालय चलाउने जिम्मेवारी चारपाँच जना राम्रा प्रधानाध्यापक होलान् उनैलाई त्यो अधिकार दिऔँ। उदाहरणका लागि जिरीमा एउटा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। प्युठानको खलंगामा प्रतिविद्यार्थी दुई हजार सात सय खर्च हुन्छ। बैतडीको पुर्चौँडी नगरपालिकामा दुई हजार रुपैयाँ प्रतिविद्यार्थी खर्च हुन्छ। यसरी हेर्नुभयो भने निजीले सात सय, आठ सय रुपैयाँ पढाइरहेका छन्। यद्यपि निजीले खायो भनेर भन्न छोडिएन। सरकारको धेरै पैसा गयो भन्न पनि बिर्सियो। यो त व्यवस्थापनको समस्या हो।

निजी विद्यालय सरकारी क्षेत्रमा ठूलै प्रभाव जमाएको छ। त्यसो भए सहरी क्षेत्रमा केही सरकारी स्कुल थप्नुपर्छ।  सहरी क्षेत्रमा ७० प्रतिशतसम्म बालबालिका निजी विद्यालयमा जान्छन्।

निजी विद्यालयमा साहुजीहरू सरकारले नीति बनाइदियो भने मान्छौँ भन्छन् तर आफूले नीति बनाएर सरकारलाई दिँदैनन्। निजी-साझेदारीको ढाँचा बनाउन सकिन्छ नि। शिक्षा नीतिमा यस्तो व्यवस्था छ। तर कार्यान्वयन भएको छैन। निजी स्कुलहरू घरभाडाकै लागि धेरै शुल्क उठाउनुपरेको बताउँछन्। त्यसो हो भने नचलेका सरकारी स्कुलको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ। भूकम्पपछि विद्यालयका राम्राराम्रा भवन बनेका छन्। तर त्यहाँ विद्यार्थी छैनन्। निजी विद्यालय दिउँसै चलाउनुपर्छ भन्ने पनि त छैन। उनीहरूलाई साँझबिहान स्कुल चलाउन सरकारी विद्यालयको भवन उपलब्ध गराउने हो भने पनि धेरै शुल्क कम हुन्छ।

दुई थरीका विद्यार्थी बनाइयो, हुँदा खाने र हुने खानेको बालबालिकाका लागि भिन्नभिन्न शिक्षा दिइयो भनेर सिल्ली कुरा कहिलेसम्म गर्ने? ती बेइमान नेताहरू जोसँज निजी विद्यालय छन्। निजी विद्यालय नेताहरूको संरक्षणमा छन्। उनीहरूले निजीको पैसा खाएका छन्। कुनै यस्तो पार्टी छैन जसले निजी विद्यालयको पैसा खाएको नहोस्। यो यथार्थ बुझेपछि किन नौटंकी गरिरहनु? आन्दोलन हुँदा देखियो नि सरकारी  स्कुलका शिक्षकको आन्दोलन सात दिन। निजी स्कुलको आन्दोलन एक दिन।

विद्यालय शिक्षा विधेयक ऐनका रूपमा आयो भने शिक्षा-शिक्षकका समस्या सल्टिन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ। शिक्षा समितिमा पनि यहाँ जानुभएको होला। विधेयक छिट्टै ऐनको रूपमा आउने देख्नुहुन्छ?

मैले देखेको छैन। पहिलो कुरो, दलहरूले कथित उदारताका नाममा संशोधन प्रस्तावमा दलको चिन्तन नआएर दलका सांसदको व्यक्तिगत चिन्तन आएको छ। व्यक्तिगत चिन्तन एकअर्कोसँग बाझिएको छ। दलको कुरा आउनुपर्थ्यो। बाझिएको कुरा कसले मिलाउने? दलहरूले मिलाउनुपर्ने हो। जिम्मेवारी त उनीहरूको हो नि! दलहरूले नमिलाएपछि पास गर्ने बेलामा निउँ खोज्छन्। पास गर्ने बेलामा मेरो कुरा परेन भन्छन्। अब त उसको कुरा होइन नि। त्यसकारण शिक्षा ऐन आउँदैन। पहिलो कुरो यो हो।

विधेयकमा शिक्षकका माग धेरै आयो। विद्यार्थीका कुरा परेकै छैन। त्यो निरीह प्राणीलाई कसैले सोधेको छैन। कसले सोध्ने? विद्यार्थी आन्दोलनमा शिक्षकको पक्ष र विपक्षमा कुरा हुन्छ। दलको पक्ष र विपक्षमा कुरा हुन्छ। शिक्षकले विद्यार्थीको हितमा काम गर्न जानेकै छैन। जानेको छै मैले किन भनेको छु भने विद्यार्थीको बस भाडा घटाइदिन के गर्नुपर्ने हो? विद्यार्थीका निम्ति त पढ्ने पढाउने किसिमको वातावरण हुनुपर्‍यो। यसबारे विद्यार्थी संघसंगठनले कहिल्यै पनि कुराकानी गरेनन्। सिकेनन्। जानेनन्। गराएनन् पनि। उही लुट्ने, कुट्ने, काट्ने मात्रै गरे। त्यही सिके। त्यही गरे। अहिले पनि त्यही गरेका छन्। त्यसैमा मजा मानेका छन्। दलले पनि त्यही मजा मानेको छ।

सबैले बुझी-बुझी बुझपचाएको अवस्था हो। त्यसकारण विद्यार्थी पहिला भन्ने कुरा विधेयकमा पर्दै परेन। त्यहाँ शिक्षक पहिला भन्ने कुरा भयो। शिक्षक पहिला हो र? राज्यले शिक्षक विद्यार्थीका निम्ति पालेको हो। २१ औँ शताब्दीको विद्यार्थी भन्दा उसले जान्नपर्ने के के हुन्छ? त्यो बनाउन कस्तो शिक्षक चाहिने हो? त्यो शिक्षकका निम्ति मैले के सुविधा दिनुपर्ने? शिक्षकले खोजेको माग के हो? शिक्षकको माग र सुविधाप्रति तादाम्यता छ कि छैन? अहिलेका शिक्षक सबै स्थायी गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो? त्यो बारेमा अलिकति पर्गेलेर, विश्लेषण गरेर बाटो निकालेको भए सायद ऐन आउन सक्ने सम्भावना थियो।

मैले पुनर्लेखन गरौँ भन्दा १०५८ कतिवटा संशोधन छन् ती संशोधनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तन गर्दैछौं उहाँहरूको जवाफ त्यो। चिन्तन गर्दागर्दै उहाँहरूको जागिर जान्छ।

शिक्षा ऐन आइहाले पनि समाधान हुन्छ भन्ने झुट हो। पालिका पालिकामा ऐन छ। ऐनले नै हुने भएदेखि २०७५ को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन लागू भएको कहीँ देख्नुभएको छ? ऐन ल्याउने भए त लागू गर्नुपर्थ्यो नि! ऐन हो समस्या? ऐन बहाना हो। त्यसले रोकेको केही होइन। विद्यालय शिक्षा पालिकालाई नदिने भनेर लेख्न सकिन्छ शिक्षा ऐनमा? त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन भन्नेबित्तिकै हुन्छ? शिक्षकका माग संविधान संशोधनसँग टाँसिएका छन्। त्यसो हुँदा विधेयक तत्काल आउँदैन। आइहाल्यो भने पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। ऐन देखाउने बाटोचाहिँ हो। २०२८ को ऐनले हुन्छ भनेर भन्नु अर्को दुर्मति हो। हुन्छ र हुन्न भन्ने त नवौँ संशोधन हो नि। २०२८ सालको ऐनमा त पञ्चायतप्रति बफादार रहेको भनिएको छ। अहिले त्यस्तो छ र त्यहाँ? ऐनबारे जुन भाष्य बनिरहेको छ त्यो बदल्नुपर्छ।

हेर्नुहाेस् भिडियाे