किन चाहिएको छ भारतलाई रुसको साथ?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मस्को ओर्लिएको र रुसले युक्रेनमा क्षेप्यास्त्र प्रहारको नयाँ शृंखला चलाएको दिन एकै पर्‍यो। मोदी आउने दिन पारेरै युक्रेनमा ताजा आक्रमण गर्ने आदेश रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो सेनालाई पक्कै दिएका होइनन् होला। यद्यपि यो संयोग मोदीको रुस भ्रमण आलोचनाको खँदिलो मसला भने बनेको छ।

दुईदिने भ्रमणका लागि मोदी सोमबार मस्को पुगेका थिए। उनी त्यहाँ पुगेको केही घण्टाअघि मात्र रुसले युक्रेनी राजधानी किएभसहितका सहरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो। युक्रेनी सञ्चारमाध्यमका अनुसार किएभस्थित बालबालिका अस्पतालमा समेत बम झारियो। जसबाट कम्तीमा तीन बालबालिका मारिएको बताइँदैछ। सबै ठाउँमा गरी ४० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्।

‘आजको दिनमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका नेताले मस्कोमा अपराधीलाई अँगालो हाल्नु शान्ति प्रयासका लागि निराशाजनक र दुःखद झट्का हो,’ मोदीको नाम नलिईकनै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्।

वासिङ्टन डीसीमा हुँदै गरेको नेटो सम्मेलनसँग समय जुधेकाले पनि मोदीको रुस भ्रमणलाई पहिल्यै निसानामा पारिएको थियो। जेजस्तो संयोग देखापरे पनि रुस जानु मोदीका लागि महत्त्वपूर्ण बाध्यता, आवश्यकता र रणनीतिक कदम हो।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका मोदी रुससँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन चाहन्छन्। दुई ठूला देशबीचको कूटनीतिक सौहार्द आफ्नो ठाउँमा छ, यसका अरू केही आयाम पनि छन्। भारत रुसबाट सस्तो दरमा तेल आयात जारी राख्न चाहन्छ। मोदी आफ्नो अभियान ‘मेक इन इन्डिया’ मा रुसलाई महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाउन चाहन्छन्। रुसलाई आफ्नो निकटमा राखेर चीनलाई सन्देश दिन चाहन्छन्, रुस तिम्रो मात्र होइन, हाम्रो पनि मित्र हो।

फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि हमला गरेपछि रुसलाई पश्चिमा जगत्‌ले दिने सबैभन्दा ठूलो दण्ड थियो, आर्थिक प्रतिबन्ध। अमेरिकासहितका पश्चिमाले अहिले पनि बाँकी विश्वलाई रुसबाट तेल नकिन्न चेतावनीयुक्त आह्वान गरिरहेका छन्। यद्यपि यसले भारतलाई छोएको छैन।

आर्थिक नाकाबन्दीपछि रुसले युरोपेली युनियनका सदस्य देश, बेलायत, क्यानडा, अमेरिकालगायतका देशलाई कच्चा तेल स्वतः बेच्न नपाउने भयो। यसको फाइदा तत्कालै चीनले उठायो। युक्रेन हमलाअघि साउदी अरबबाट सबैभन्दा धेरै तेल किन्ने चीन रुसतिर सोझियो। सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार चीनको कुल तेल आयातमा रुसको हिस्सा १९ प्रतिशत छ भने साउदीको १५ प्रतिशत हिस्सा छ।

रुसका लागि चीनपछिको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत हो। द इकनमिस्ट म्यागजिनका अनुसार भारतीय बजारमा खपत हुने ९० प्रतिशत तेल  विदेशबाट आयात हुन्छ। सन् २०२३ मा विदेशबाट आयात गरिएको कच्चा तेलमा रुसको हिस्सा ३४ प्रतिशत थियो। पश्चिमाले दबाब दिए पनि भारत किन रुसबाट तेल आयात गरिरहेको छ? यसको एउटा कारण हो तेलको मूल्यमा रुसले दिइरहेको सहुलियत।

सन् २०२२ को अन्त्यतिर अमेरिका, जी-७ सदस्य देश र अस्ट्रेलियाले रुसी तेलको दरमा ६० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलको सीमा तोकिदिएका थिए। यसकारण सीमा तोकिएभन्दा माथिको दरमा खरिद गरिएको रुसी तेलको बिमा युरोपेली कम्पनीले गर्न नपाउने भए। कम मूल्य दर तोकिदिँदा रुसलाई घाटा हुन्छ भन्ने पश्चिमाको आकलन थियो।

भारतले त्योभन्दा पनि सस्तो दरमा रुसबाट तेल किनेको बताइन्छ। सन् २०२३ को सुरुवाती महिनामा रुसले भारतलाई तेलको मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिएको थियो। सहुलियतको दर अहिले ५ प्रतिशतमा झरेको छ। यद्यपि यसले भारतलाई ठूलो राहत दिइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। गत वर्ष मात्र भारतले १८१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको तेल आयात गरेको थियो। भारतको कुल आयातमा तेलको हिस्सा २७ प्रतिशत छ।

सन् २०२३ देखि २०३० को बीचमा भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता बन्दैछ। हाल भारत तेस्रो ठूलो आयातकर्ता हो। सन् २०२३ देखि २०३० को बीचमा विश्व बजारमा बढ्ने तेलको मागमा भारतको हिस्सा झन्डै एकतिहाई रहने आकलन छ। यस्तोमा भारत सस्तो दरमा रुसबाट तेल आयात जारी राख्न चाहन्छ। मोदीका लागि सस्तो दरमा तेल आयात हालका लागि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो।

भारतीय बजारमा तेलको मूल्य अस्थिर हुन नदिनु मोदी सरकारका लागि आवश्यक छ। तेलको मूल्यको सम्बन्ध अरू मूल्यवृद्धिसँग सीधा हुने भएकाले पनि भारतीय जनता पार्टी यसमा स्वाभाविक रूपमा सचेत छ। गत मार्चमा भारतमा तेलको मूल्य घटाइएको थियो। निर्वाचन मिति तोकिनै लाग्दा मूल्य घटाएर मतदाता आकर्षित गर्न खोजिएको आरोप भाजपामाथि लागेको थियो।

रुसबाट आयात गरिएको कच्चा तेल भारतको घरेलु बजारमा मात्र खपत हुँदैन। रुसबाट कच्चा तेल किन्न छाडेको युरोपले भारतबाट प्रशोधित तेल आयात बढाएको तथ्यांक छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार गत वर्ष भारतबाट युरोपततर्फ प्रतिदिन करिब २२५,००० ब्यारेल पेट्रोल र डिजेल निर्यात भएको थियो। जबकि त्यसअघिका पाँच वर्षमा निर्यात करिब १२०,००० ब्यारेल थियो। सन् २०२१ को तुलनामा ६० प्रतिशत बढी तेल निर्यात गरेको भारतले ८५ अर्ब अमेरिकी डलर यसैबाट कमाएको थियो। यसको मतलब हो, भारतले रुसबाट गरिरहेको कच्चा तेलको आयातले उसको आफ्नो बजार मात्र स्थिर बनाएको छैन, विश्व तेल बजारलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको छ।

रुसबाट कच्चा तेल आयातमा तेस्रो भए पनि सैन्य सामग्री आयातमा भने भारत विश्वमै पहिलो स्थानमा छ। स्टोकहोल्म इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) का अनुसार भारत कुल आयातमध्ये ३६ प्रतिशत रुसबाट हुने गरेको छ। पछिल्लो २० वर्षमा भारतले ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सामग्री खरिद गरेको छ। यसमा रुसको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ। विश्वमा चौथो ठूलो रक्षा बजेट भएको भारतमा धेरैजसो सैन्य सामग्री रुसी छन्। उसो त यसको यकिन तथ्यांक बाहिर आउने कुरा भएन।

अमेरिकी थिंकट्यांक स्टिम्सन सेन्टरका समिर लालवानीको शोधले एक हदसम्म संकेत गर्छ। उनको अध्ययनअनुसार भारतीय वायुसेनाले प्रयोग गर्ने जहाजमध्ये ६७ प्रतिशत रुसी हुन्। जलसेनासँग भएका पानीजहाजमध्ये ४४ प्रतिशत रुसले बनाएको हो। यो सन् २०२० सम्मको तथ्यांक हो। सन् २००० को दशकमा भारतीय वायुसेनाका ८१ प्रतिशत जहाज र जल सेनासँग भएका पानीजहाजमध्ये ५८ प्रतिशत रुसमा निर्मित थिए।

पछिल्लो समय भारत आफ्नो सैन्य सामग्रीको विविधीकरणमा लागेको छ। फ्रान्सबाट राफाएल जेट खरिद गरिनु यसको उदाहरण हो। अमेरिकासँगको रक्षा सम्बन्ध पनि उकालो लागिरहेको छ। सन् २०१९ मा भारतले ६ अर्ब बराबरको सैन्य सामग्री अमेरिकाबाट खरिद गरेको थियो। गत वर्ष वासिङ्टन पुगेका मोदीले एक अर्ब डलर बराबरको जेट इन्जिन खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए।

अन्य देशबाट सैन्य सामग्री खरिद गरे पनि भारतका लागि रुस अझ धेरै वर्षसम्म मुख्य स्रोत बन्ने देखिन्छ। यसको एक मुख्य कारण हो, ‘टेक्नोलोजी ट्रान्सफर’मा रुसले देखाउने सहजता। सुखोइ जेट भारतमा बनाउन सहयोग गरेको रुसले कालास्निकोभ राइफल उत्पादनमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। फरकफरक देशबाट सैन्य सामग्री खरिद गर्ने नीति बनाएको भारतले घरेलु रक्षा उद्योगलाई पनि सबल बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यसमा भारतलाई सबैभन्दा ठूलो सहयोग रुसकै छ। यसबीचमा भारत सरकारले निजी क्षेत्रलाई रक्षा उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। परिणामस्वरूप गौतम अडानीले ३० अर्ब लगानीको घोषणा गरिसकेका छन्।

भारत आज पनि अमेरिकालाई विश्वासिलो सैन्य सामग्री निर्यातकर्ता मान्दैन। कसैलाई सैन्य सामग्री बिक्री गर्नुअघि अमेरिकी सरकारको जटिल प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भएकाले भारतका लागि कतिपय अवस्था सहज हुँदैन। सन् १९९८ मा भारतले आणविक परीक्षण गरेपछि अमेरिकाले सैन्य सामग्री निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। गत अप्रिलमा अमेरिकी संसद्ले इजरायललाई पठाउन लागिएका जेट विमान रोकिदिएको थियो। अमेरिकी संसद्ले पटकपटक विदेश बिक्री गर्न लागिएका सैन्य सामग्री रोक्ने गरेको तथ्य छ।

आफ्नो देशमा निर्मित सैन्य सामग्रीले क्षेत्रीय रक्षा-कूटनीतिमा असर गर्छ वा गर्दैन भन्नेसम्म विचार गर्ने अमेरिका सैन्य प्रविधि स्थानान्तरणमा पनि इच्छुक रहँदैन। त्यसमाथि भारत त अमेरिकी गठबन्धनको सदस्यसमेत होइन। जसका कारण सैन्य प्रविधि स्थानान्तरण झनै कठिन विषय हो। जबकि सन् २०१६ मा फ्रान्ससँग राफाएल खरिद गरेको भारतले फ्रान्ससँगकै सहकार्यमा तिनका पार्टपुर्जा महाराष्ट्रमा उत्पादन गरिरहेको छ। अम्बानी समूहसँग मिलेर फ्रान्सेली कम्पनी डासल्टले भारतमै राफाएल उत्पादन गर्नेसम्मको योजना बनाएको छ। रुससँग मिलेर भारतले सन् २०२१ सम्म सुखोइ फाइटर जेट आफैँले उत्पादन गरेको थियो। भारत सैन्य सामग्री खरिद गर्दा भविष्यमा उत्पादन सहकार्य गर्नुपर्ने सर्त राख्छ। ताकि आफ्नो रक्षा उद्योग फस्टाओस्। रुस यस विषयमा उदार छ, अमेरिका भने अनुदार।

रुस फगत सैन्य सामग्री उत्पादनमा मात्र भारतलाई सहयोग गरिरहेको छैन। आणविक ऊर्जा विकासमा पनि रुस भारतको साथमा छ। यसपालि त रुसले भारतलाई पानीजहाज बनाउनसमेत सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यहाँ स्मरणीय के छ भने वायुसेनाका जहाज बोकेर समुद्र यात्रा गर्ने भारतको एयरक्राफ्ट करियर विक्रमाआदित्य नै रुसबाट ल्याइएको हो।

विश्व राजनीतिमा रुसको सबैभन्दा नजिकको मित्र चीन मानिन्छ। पछिल्लो समय भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मित्रहरूको संख्या बढाउन तल्लीन छन्। मोदीलाई मस्को सहरबाहिर रहेको आफ्नो निवासमा पुटिनले गरेको आतिथ्य यसको उदाहरण हो।

उता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पुटिनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ। जसले गर्दा जस्तो कठिन समयमा पनि दुई देश सँगै हिँडेका छन्। अब पुटिन मोदीसँग पनि त्यही स्तरको सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्। यस्तो किन पनि देखिन्छ भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘स्ट्रङ म्यान’ हरूको भूमिका बढ्दो छ।

पश्चिमाको दबाब भइरहे पनि मोदी रुससँगको व्यापार बढाउन प्रतिबद्ध छन्। रुससँगको व्यापार सन् २०३० सम्म एक सय अर्ब पुर्‍याउने बताइएको छ। आर्थिक नाकाबन्दीका कारण रुस एक्लिन्छ र कमजोर बन्छ भन्ने पश्चिमाको धारणा कमजोर बनाउन आफूलाई साथ दिएकोमा पुटिन मोदीप्रति दंग देखिन्छन्। तब त उनले मोदीलाई रुसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेन्ट आन्ड्रयु द एपोस्टल प्रदान गरेका छन्। यो सम्मान सन् २०१७ मा सीलाई दिइएको थियो।

कुनै समय चीनलाई रुसको ‘जुनियर पार्टनर’ मानिन्थ्यो। अहिले स्थिति उल्टिएको छ। आर्थिक रूपमा चीन धेरै अगाडि छ। यद्यपि उसलाई सैन्य सामग्री उत्पादनमा रुसको आजको दिनमा पनि सहयोग आवश्यक छ। तर क्रयशक्तिका आधारमा देशको शक्ति मापन गरिँदा चीन रुसको ‘सिनियर पार्टनर’ बनेको पक्का हो। सक्दा सोभियत संघ नै पुनः जन्माउनुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका पुटिनलाई पश्चिमाहरु जिस्काउँछन्, उनी हरदम सीको पछि लाग्छन् भन्दै।

यस्तो भाष्यलाई पुटिन चुनौती दिन चाहन्छन्। चीन र बाँकी विश्वलाई उनले दिन खोजेको सन्देश हो, रुसको कूटनीति खाली चीनमाथि मात्र भर पर्दैन। मध्यएसियाका पूर्वसोभियत संघ सदस्यहरूसँग सम्बन्ध राख्दा चीनले आफूलाई सोधेन भनेर असन्तुष्ट हुने रुसले उत्तर कोरियासँग आफ्नै सर्तमा सम्बन्ध बनाउन चाहेको छ। भारतसँगको सम्बन्ध थप न्यानो बनाएर पुटिनले चीनलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्न चाहेको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

पुटिनको यो रणनीतिले भारतलाई फाइदा हुने देखिन्छ। किनभने भारत केही वर्षयता रुस चीनतर्फ बढी लहसिएको महसुस गर्दै थियो। कुनै बेला चीनसँगको युद्धमा आफूप्रति सदासयता देखाएको रुस भविष्यमा हुन सक्ने द्वन्द्वमा पनि चीनतिर नढल्कियोस् भन्ने भारतको चाहना हो। यसै पनि ३४ सय किलोमिटरभन्दा बढी लामो सीमा भएका भारत र चीन हिमाली क्षेत्रमा पटकपटक घम्साघम्सी गरिरहेका छन्।

पश्चिमा जगत् चीनसँगको रणनीतिक घम्साघम्सीमा भारतलाई प्रयोग गर्ने दाउमा छ। तर भारत पश्चिमाले भनेअनुसारले प्रयोग हुन मानेको छैन। ‘मल्टी अलाइन्मेन्ट’ का नाममा भारत सबै पक्षसँग उत्तिकै नजिक हुने नीतिमा अघि बढेको छ। चीनसँग सकेसम्म नभिड्ने नीति बोकेको भारत के चाहन्छ भने रुस चीनको ‘जुनियर पार्टनर’ का रूपमा स्थापित नहोस्। भारतको यो चाहनामा पुटिन सहमत देखिन्छन्।