राणा शासनका बेला राजनीतिक दल खोल्नु र गतिविधि गर्नु मृत्युको मुखमा पुग्नुसरह थियो। मृत्यु, डर र भयलाई पन्छाउँदै बीपी कोइराला लगायतले नेपाली कांग्रेस स्थापना गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापना हुँदै गर्दा यसको उद्देश्य लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्नु थियो। समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर नेपाली राष्ट्रिययतालाई बलियो बनाउनु थियो। बीपी, गणेशमान सिंहलगायतले ज्यानको बाजी थापेर बनाएको राजनीतिक दलको लक्ष्य यिनै थिए। अहिले प्रश्न उठेको छ, नेपाली कांग्रेसले लिएको लक्ष्यअनुरूप पार्टीको राजनीति अगाडि बढेको छ? सैद्धान्तिक धरातल स्पष्ट छ? सरकार केका लागि बनाउने? कुनकुन कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर कांग्रेससँग रोडम्याप छ? यस्ता प्रश्न यतिबेला जल्दोबल्दो रूपमा उठ्न थालेका छन्।
नेपाली राजनीतिमा रातारात सत्ता परिवर्तन हुनु नौलो विषय होइन। यस पटकको सत्ता परिवर्तन भने धेरै राजनीतिक पण्डित र स्वयं नेपाली कांग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताहरूकै लागि ‘सर्प्राइज’ प्याकेज थियो। यद्यपि लोकतन्त्रमा गठबन्धन बन्नु र भत्किनु स्वाभाविक मानिन्छ।बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार चलाउने र अल्पमतमा भएको राजनीतिक दल प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने नै हो।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा गठबन्धन सरकार बन्ने र भत्किने क्रम जारी छ। गठबन्धन सरकारको अभ्यास भने राणा शासन अन्त्यसँगै सुरु भएको थियो। अन्तरिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकारको अभ्यास बढेको हो। यसले विकृत रूप लिन थालेको पनि त्यही बेलादेखि हो।
मनमोहन अधिकारीको सरकार ढलेपछि कांग्रेस र एमाले राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिस्पर्धामै उत्रिएका थिए। नेपालमा हुर्कनै लागेको प्रजातन्त्रको लागि त्यो विकृत अभ्यासको थालनी थियो। माओवादी जनयुद्धले उचाइ लिएको कालखण्ड त्यही थियो। देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवस्था खलबलिन पुगेको थियो।
दलहरुलाई दरबारले सत्ताको लोभ देखाएर नचाउने काम थालेको तयही समय थियो। नेताहरू भिडाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न दरबार सक्रिय थियो। तर दलका अगुवाले त्यो अवस्थाको विश्लेषणा गर्न सकेनन्। पाँच वर्षको अस्थिरतापछि २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो।कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर त्यो सरकार पनि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कारणले एक वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन।
कांग्रेसले प्रात गरेको बहुमतको चरम दुरुपयोग भएको थियो। कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले बहुमत प्राप्त सरकार पुनः एकपटक असफल भएको थियो। गठबन्धनको सरकारले मात्रै होइन एकल सरकारले पनि जनताको पक्षमा डेलभरी दिन सकेको थिएन। जुन कुरा दबरबार चाहन्थ्यो। अन्ततः दरबार हत्याकाण्ड त्यही वर्ष भयो। अनि त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो।
२०५९ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलीय कलह र कांग्रेस विभाजनको फाइदा उठाउँदै सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। माओवादी हिंसाले देश त्राहीत्राही भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक संविधान कुल्चिसकेका थिए। देश पुनः आन्दोलनमा होमियो। नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो।
माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उठ्नै नदिने राम्रैसँग बुझेका कांग्रेस सभापति कोइरालाले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग १२ बुँदे सम्झौता गरे। कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको ७ दल र माओवादीबीचको सम्झौताले देशमा आशाको नयाँ किरण लिएर आएको थियो। माओवादी पनि हिंसाको बाटो परित्याग गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएको थियो।
तत्कालीन ७ दल र माओवादीबीचको सहकार्यले ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ताको अन्त्य गरिदियो। नेपालको राजनीतिमा नेकपा माओवादीको उदय भयो। संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र संस्थागत गर्दै सबै किसिमको सामन्तवाद अन्त्य गर्ने एजेन्डा बोकेर माओवादीले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। यो सरकार राष्ट्रिय सहमतिको थियो। सरकारको मुख्य जिम्मेवारी अन्तरिम संविधान जारी गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु थियो। एउटा शक्ति जुन लामो समयको हिंसाको राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो उसको एजेन्डा स्थापित गर्न जनताले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई ठूलो दल बनाएका थिए।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ६०१ सिटमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट र समानुपातिकमा १०० सिट माओवादीमा निर्वाचित भएको थियो। बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। यधपि मधेश आन्दोलनबाट उदाएका तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको समर्थनमा प्रचण्डले पूर्ण बहुमतको गठबन्धनको सरकार बनाएका थिए। विडम्बना! त्यो सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ९ महिनामै सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपरेको थियो।
२०६४ देखि २०६९ साल सम्म कम्युनिस्ट पार्टीका चारजना प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर संविधानसभामार्फत जनताले दिएको म्यान्डेटअनुरूप संविधान बनाउन सकिएन ।सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको आयु तोक्ने काम गर्यो। त्यसअनुसार बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो।
देश सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको हातमा पुगिसकेको थियो। रेग्मीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका थिए। निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। दोस्रो ठूलो दल एमाले भएको थियो। माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरुको साइज घटेको थियो। जनताले माओवादीलाई पहिलो दलबाट तेस्रो दलमा पुर्याएको थियो। यो माओवादी पतनको संकेत थियो। तर प्रचण्ड सचिएनन् बरु सकिन तयार थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनको सरकार बन्यो। सुशील नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष लगाएर संविधान जारी गरेको थियो। संविधानले देशलाइ दुई हिस्सामा बाँडेको थियो। तराई जलिरहेको थियो भने पहाडमा दीपावली मनाइएको थियो। देशले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको उग्र अभिव्यक्तिका कारण आन्दोलन चर्किरहेको थियो। इल्क्ट्रोल क्षति कांग्रेसलाई भइरहेको थियो। कांग्रेसले आफ्नो आधारभूमि तराई मधेशमा विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। ओली आफ्नो रणनीतिअनुरुप नै अभिव्यक्ति दिदैँ थिए। उनी प्रधानमन्त्री भए पनि एमालेको भोट बैंक बढाउने ध्याउन्नामा थिए।
कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानमा दुईबुँदे संशोधनपछि आन्दोलन मत्थर भएको थियो। त्यो बेलासम्म देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको सुझबुझपूर्ण राजनीतिका कारण देश पुनःएकपटक शान्तिपूर्ण बाटोमा आएको थियो। संविधान कार्यान्वयनको चुनौती त छँदै थियो। उथुलपुथुलकारी प्रचण्ड ओलीको कित्तामा पुगिसकेका थिए। प्रचण्डलाई पुनः संविधानका उपलब्धि जोगाउनुपर्छ भन्ने आभास गराएर कांग्रेसले आफ्नो गठबन्धनमा ल्याउन सफल भएको थियो।
उनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए। संविधान कार्यान्वयनको चरण सफलतापूर्वक होस् भन्ने कांग्रेसको उद्देश्य थियो। त्यसैअनुरुप मधेशी दलको सहमतिमै पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गराए। जुन नयाँ संविधान कार्यान्वयनतर्फ पहिलो कदम थियो। प्रचण्ड र शेरबहादुरको सहमतिअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनपछि शेरबहादुरलाई सत्ता हस्तान्तरण गरियो। शेरबहादुरको नेतृत्वमा दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो।
पुनः एकपटक प्रचण्डको उथलपुथलकारी भावना जागेर आयो। संसदीय निर्वाचनको ठिकअगाडि अदृश्य शक्तिको आडमा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘गिदरका मौत आता है तो सहरका तरफ भागता है।’ प्रचण्ड पुनः सकिन तयार भए तर सच्चिन तयार भएनन्। कम्युनिस्ट एकताको मोहमा उनै ओलीको काखमा गएर बसे।
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले-माओवादी गठबन्धनले देशभरिमा लगभग दुईतिहाई सिट प्राप्त गर्यो। मतको भारबाट हौसिएर प्रचण्ड एमालेसँग पार्टी एकता गर्दै नेकपा गठन गरे। पहिलो नम्बरको अध्यक्ष केपी ओलीलाई बनाए भने दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष आफू बने। सत्ता साझेदारीमा समेत भागबन्डा गरेका थिए। चतुरलाई धूर्तले मात दिन्छ भने जस्तै चतुर प्रचण्डलाई धूर्त ओलीले मात दिए। नेकपा गठन भएको तीन वर्षमै ओली-प्रचण्डको मुठभेड सुरु भयो।
ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न दुईदुई पटक संसद् विघटन गरे।ओलीसँग एकता गरेका प्रचण्डले ओलीबाट पाएको धोकाले दिएको पीडा बिसाउने चौतारो बूढानीलकण्ठलाई बनाए। दिनरात धाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन बिन्ती गरे। २०७४ सालको निर्वाचनमा ६३ सिट पाएको पार्टीका नेता शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनिदिन प्रचण्ड र माधव नेपालले कम्ती मिहनेत गरेनन्। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपालले एमाले नै फुटाइदिए र ओलीविरुद्ध बन्न पुग्यो शेरबहादुर, प्रचण्ड र माधवको गठबन्धन। नारा थियो, प्रतिगामी ओलीविरुद्धको एकता।
त्यही प्रतिगामी शक्ति ओलीसँग माओवादी र कांग्रेस पालैपालो गठबन्धन गर्दैछन्। माओवादीले वामपन्थी एकताको भाष्य निर्माण गर्दै गठबन्धन गरेका थिए भने अहिले कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान सम्बोधन गर्ने भाष्य तयार गर्दै समीकरण बनाएको छ। यसले नेपाली राजनीतिको अन्तिम मोडमा दलहरु पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
कांग्रेस-एमालेजस्ता ठूला दलले सरकार बनाएपछि जनताको अपेक्षा पनि ठूलै हुन्छ। ती अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेनन् भने आउने दिनमा यी दुई दलको विकल्पमा जनमत बलियो भएर आउनेछ। त्यो जनमत टेस्टेड शक्तिको पछि लाग्ने छैन। बालेन वा बालेनजस्तै नयाँ पुस्ताका राजनीति गर्नेहरूका लागि अवसरका रूपमा आउन सक्छ। कांग्रेस-एमाले समीकरण चुनौतीको चाङमा उभिएको छ। चुनौतीको सामना कुशलतापूर्वक गर्न सकेमा यसले विकास र समृद्धिका सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरु खोल्नेछन्।
देउवा र ओली जीवनको अन्त्यतर्फ देशलाई केही गुन लगाएर गएको सम्झिनेछ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र मदन भण्डारीले जस्तै यिनको नाम पनि जनजनले सम्झिनेछन्। तर अहिलेसम्म यी दुईको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा खासै उत्साहित हुने अवस्था छैन। झन् ओलीको शैलीले यो समीकरण धेरै दिनसम्म चल्ला भन्न कठिन छ। अर्को कुरा, यी दुई दल प्रतिस्पर्धी हुन्। ओलीले प्रत्येक मन्त्रालयमा हस्तक्षेप बढाउनेछन्। जसले निकट भविष्यमै ओली र देउवाको दुरी बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। एमाले मिसन ०८४ को नारा घन्काएर सरकारमा गएको अवस्थामा अर्को प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्दैन। त्यसकारण यो समीकरण कांग्रेस-एमालेकै लागि गलपासो नबनोस्।
[कर्ण तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य हुन्।]
