हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा स्थानीय तहको संख्या घटाउने सहमति भएको छ। यसका लागि अध्ययन गर्न आयोग बनाउने र आयोगको सुझावका आधारमा वडाको संख्या बढाउने तर स्थानीय तहको संख्या घटाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको हो।
यो सहमतिलाई हालसम्म गोप्य राखिएको छ। यही असार १७ मध्यराति कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमति हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। सहमति सार्वजनिक गर्दा साना दलहरू सरकारमा नआउन सक्ने भयले सार्वजनिक नगरिएको नेताहरू बताउँछन्।
कांग्रेस र एमाले दुई तिहाइको सरकार बनाउने कसरतमा छन्। कांग्रेससँग ८८ र एमालेसँग ७९ सांसद छन्। सरकार बनाउन १३८ चाहिन्छ। जो कांग्रेस र एमालेसँग छ। तर, दुई तिहाइका लागि १८४ सांसद चाहिन्छ। दुई तिहाइ पुर्याउन साना दलहरूको साथ चाहिने र साना दलहरूले स्थानीय तहको संख्या घटाउने सहमति सार्वजनिक हुँदा सहयोग गर्न नसक्ने भय कांग्रेस र एमालेका नेताहरूमा देखिएको छ।
सात बुँदे सहमति सार्वजनिक नभए पनि नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको उक्त सहमतिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ भने एमालेको सचिवालय बैठकले यसको स्वामित्व लिइसकेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नेगरी दुई पार्टीबीच नयाँ सहमति भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वीकार गरेका छन्।
‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा समझदारी। यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिनेछ’ पोखरेलले लेखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपयुक्त समय आएपछि दुई पार्टीबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। तर त्यो उपयुक्त समय कहिले हो र नागरिकसँग गोप्य राख्नुपर्ने दलहरूको बाध्यता के हो, प्रश्न जन्मिएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी दुई दल कहिले प्रतिस्पर्धा त कहिले सहकार्य गर्दै आएका छन्। यी दुई दलको पछिल्लो सहमतिको विवरण सार्वजनिक नगरिनुले पनि आशंका उब्जाएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ यसअघि दुईपटक संशोधन भइसकेको छ। एकपटक मधेसको माग सम्बोधन गर्न र अर्को पटक चुच्चे नक्सा समेट्न। तेस्रोपटक हुने भनिएको संशोधनको विषय खुलाइएको छैन। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूका अनुसार सरकार बनाएपछि अनुकूल समयमा सहमति सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ अर्थात् सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले सिधै संसद्मा संशोधन प्रक्रियामा प्रवेश गराउनेछ।
त्यसपछि आउन सक्ने सम्भावित जटिलता र उल्झनको व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। यस्तो गरिए राष्ट्रिय राजनीति झन अस्थिर हुन सक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले खबरदारी गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले संशोधनको मुद्दालाई परिवर्तन उल्टाउने ‘प्रतिगामी कदम’ भनिरहेको छ। यो बेला स्थानीय तहको संख्या घटाउने सहमति सार्वजनिक भए त्यसले साना दलहरू समेत झस्किने र राजनीतिले अर्कै मोड लिन सक्ने त्रासमा दुई ठूला दल रहेका हुन्।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा संविधान संशोधन गर्ने भनेर सार्वजनिक भएका विषयले कांग्रेस र एमाले पश्चगमनतिर जान खोजेको आशंका गर्छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चलाउने प्रस्ताव पश्चगमीतिर जाने संकेत भएको भन्दै उनले भने, ‘यो बेठीक छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा नजाने निर्णय लिएको छ। तर संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा केही बोलेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेको सहमतिको स्वागत गरेको छ। तर संविधान संशोधनको विषय र प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसआधारमा पार्टीले निर्णय लिने प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही बताए।
‘हामी वर्तमान संविधानले काम गर्दैन भनिरहेकै छौं। अब संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउँदा हामीले भनेका विषय आउँछन् कि अर्कै हेर्नुपर्छ। त्यस आधारमा पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्छ,’ उनले भने।
हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री रहेका पदम गिरी सकेसम्म सबै दलको समर्थन लिएरै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संविधानमा आवश्यक सुधार गर्दै सुशासन र स्थीरताका साथ समृद्धिको आकांक्षामा पुग्ने लक्ष्यका साथ राजनीतिक कोर्स अगाडि बढेको छ।’
नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमाले आपूसँग स्पष्ट दुई तिहाइ कायम गरेर संविधानमा सुधार चाहने र नचाहने राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्व गराउने पक्षमा छ ताकि बहुमतका आधारमा भएता पनि संविधान संशोधन गर्न सकियोस्। संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ। २७४ (१) मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’ यो बाहेक संविधानका अरु सबै विषयमा संशोधन हुन सक्छ।’
यो प्रावधानमा टेकेर संघीय संसद्को दुई तिहाइबाट संविधान संशोधनको बाटो खुला छ। संविधान धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुई सदनमध्ये जुनसुकैमा पनि दर्ता हुन सक्छ। संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सरकारी वा गैरसरकारी दुवै प्रक्रियाबाट दर्ता गर्न सकिन्छ। तर पारित गर्नका लागि भने विभिन्न चरणहरू पूरा गर्नुपर्छ। प्रदेशसँग सम्बन्धित भए ती प्रदेशसभाको अनुमति लिनुपर्छ भने जनताको जानकारी लागि सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक संसदीय संसद्को कुनै सभामा प्रस्तुत भएपछि त्यसको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि समेत सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ।
त्यस्तो विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा प्रदेश सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित भए सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तनसम्बन्धी वा प्रदेश अधिकारसँग सम्बन्धित विषयको विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा पठाएर त्यहाँको बहुमतबाट स्वीकृत भएर आए मात्र संशोधन सम्भव हुन्छ। तर निर्वाचन प्रणाली वा स्थानीय तहको संख्या आदिको विषयमा संघीय संसदले आफैँ निर्णय लिन सक्छ।
‘विधेयक (प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढेको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक) संघीय संसद्का दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ’ संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान संशोधन शक्तिको आडमा गर्न नहुने बताउँछन्। ‘संविधान संशोधन गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा शक्तिको अभ्यास हुनु हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘२०७२ को संविधानले व्यवस्थित गरेको निर्वाचन पद्धति फेरबदल गर्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।’
