लुम्बिनी– आफ्नै वित्तीय स्रोत बलियो नभएको प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न र भुक्तानीसमेत दिन नसक्दा समस्या देखा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये असार २४ गतेसम्म ६६.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये पुँजीगत खर्च ६८.९३ प्रतिशत र चालुतर्फ ६२.३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। तर लुम्बिनीमा बजेटको ठूलो हिस्सा भने असारमै खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको २४ दिनमा ७ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ६७ हजार ३६० रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १८.८८ प्रतिशत हो। यद्यपि प्रदेशमा सञ्चित कोषमा बजेट नभएर भुक्तानी रोकिएकाले बजेट कार्यान्वयन खर्च कम देखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सञ्चितकोष रित्तिँदा भुक्तानी रोकियो
एकातिर बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने परम्परा तोडिएको छैन। अर्कोतर्फ लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि ठूला योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तीमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ।
असार २२ गतेपछि भुक्तानी रोकिँदा सयौँ निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका हुन्। संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो।
लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लागि ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको छ। संघले दुई अर्ब कम दिएपछि प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको हो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सोमबारसम्म ३४.३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
लुम्बिनी सरकारले चालू वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ८.६४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ। त्यस्तै बजेटको आकार बढाउने उद्देश्यले चालु वर्ष कानुनबिनै १ अर्ब २५ करोड आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसको उपलब्धि शून्य छ। सञ्चित कोषमै रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार १२ वटै जिल्लाका ठूला योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी विवरण मागेको थियो। सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणसहित अन्य शीर्षकका योजनामा दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानीका लागि नपुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेले बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सडकतर्फको सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सडक पूर्वाधारतर्फ काम सम्पन्न भएर ७५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसक्ने भएको छ। काम सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकीमा सिँचाइतर्फ ३९ करोड, सहरी विकासतर्फ २० करोडभन्दा बढी रहेको पाण्डेले जनाए। रकम नआउने निश्चित भएकाले अर्को वर्षका लागि दायित्व सार्ने गरी मातहतका सबै कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको उनले बताए।
पूर्वाधार कार्यालय रूपन्देहीमा मात्र काम सम्पन्न भएर बिल पनि तयार भएर भुक्तानी आदेश लिन मात्र बाँकी रहेका ५१ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ। त्यसको रकम १७ करोडभन्दा बढी रहेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख लालु गिरीले बताए। पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीको भुक्तानीका लागि बिल पेस भएको ९ करोड रकम निकासा रोकिएको छ। सञ्चित कोषमा रकम कम भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विभिन्न १० शीर्षक तोकेर अन्य शीर्षकको रकम निकासा नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
कार्यालयले संघीय स:सर्त समपूरक र विशेष अनुदानतर्फका कार्यक्रम, संघीय समपूरकतर्फका कार्यक्रमको प्रदेश सरकारको म्याचिङ फन्डको रकम, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स:सर्त समपूरक र विशेष अनुदानको रकम, अन्य खर्च शीर्षकबाट कर्मचारी/पदाधिकारीलाई भुक्तानी हुने पारिश्रमिक रकम, महँगी, अन्य र स्थानीय भत्ता, सरुवा भ्रमण खर्च, घर भाडा, पोसाक, खाद्यान्न बिरामी र बन्दीको सिदा, पानी बिजुली र सञ्चार महसुलबाहेकका शीर्षकका रकम कार्यालयको स्वीकृतिबिना निकासा नगर्न भनेका हुन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले कोषमा बजेट नभएकाले भुक्तानी रोक्नुपरेको बताए। ‘खातामा पैसा भए भुक्तानी दिने हो, बजेट नभएपछि रोक्नुको विकल्प भएन’, उनले भने। उनले ४० अर्ब ४८ करोडको बजेट बनेकोमा संघबाट प्राप्त हुने, आन्तरीक स्रोत र राजस्व बाँडफाँटलगायतबाट २८ अर्ब मात्रै कोषमा सञ्चित भएकाले समस्या भएको उनले बताए।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने भनेको बजेटमध्येको समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेकोले पनि समस्या देखापरेको हो। संघीय सरकारले बजेट निर्माणका बेलामा समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब १४ करोड दिने भनेकोमा ६ अर्ब ३ करोडमात्रै उपलब्ध गराएको प्रमुख ज्ञवालीले बताए।
यता भुक्तानी रोकिएपछि लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले विरोध गरेको छ। संघका अध्यक्ष मञ्जु भुसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले बजेट रोक्का गरेको विषयले व्यवसायी मर्कामा परेको जनाएकी छन्। ‘बिल पेस गरेर भुक्तानी लिने बेलामा रकम निकासा रोक्नु सरकारको लापरबाही हो’, उनले भनिन्। उनले व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गरेको बताउँदै भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गरिनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखिएको बताइन्। रकम भुक्तानी नभएको अवस्थामा व्यवसायी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने संघले चेतावनी दिएको छ।
