दीर्घ सोडारी, मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौँ- दीर्घ सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘अस्थिर राजनीति’ को भुमरीमा परेका छन्। उनलाई बोकेर मुख्यमन्त्री बनाउनेहरू अहिले विपक्षमा छन्। हिजो मुख्यमन्त्री बनाउने दल राजीनामा माग्न थालिसकेका छन्। दीर्घचाहिँ मौन छन्। किनभने केन्द्रले बनाएको अस्थिर राजनीतिको जालो मुख्यमन्त्री फेरबदलको कारक रहेको उनको बुझाइ छ। हुन त दीर्घ सहज रूपमा मुख्यमन्त्री बनेका होइनन्।
एउटा राजनीतिककर्मीले खेप्नुपर्ने दुःख दीर्घले खेपेका छन्। एकपटक होइन, दुईदुई पटक प्रदेशसभामा स्थान बनाएका उनी बल्ल मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। अब कति टिक्छन् वा टिक्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन। यसबारे दीर्घ पनि केही भन्न सकिरहेका छैनन्। उनले भने, ‘अब बन्ने राजनीति पनि स्थिरताका लागि होइन।’ उनी मुख्यमन्त्री बनेको पो कति भयो र! गएको वैशाख ६ गते हो। सरकार फेरबदल गर्ने अधिकार पनि कहाँ दीर्घलाई छ र!
केन्द्रमा एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन बनेको छ। अब स्थायित्व देला नि? भन्ने प्रश्नमा दीर्घ घुमाउरो शैलीमा फेरिएको समीकरणप्रति रोष व्यक्त गर्छन्, ‘हाम्रो त बजेट पारित भएन।’ बजेट पारित नहुँदा प्रदेशको आर्थिक स्थिति डामाडोल छ। पारित हुने सम्भावना पनि छैन।
मन्त्रालय फुटाएर असन्तुष्टिको सामना, काठमाडौँमा रहँदै अल्पमतमा
दीर्घ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन्। सुदूरको सरकारमा रहँदा उनीसँग प्रदेश र केन्द्र असन्तुष्ट थियो। सुदूरपश्चिमकै दलभित्रको किचलोले उनी हैरान थिए। असार १५ गते सबै असन्तुष्टि थान्को लाउन उनले मन्त्रालय फुटाइदिए।
तीन मन्त्रालय फुटाएर बिना विभागीयलाई विभागीय मन्त्री बनाइदिए। अनि काठमाडौँ लागे। उनी काठमाडौँमै रहँदा सरकार अल्पमतमा पर्यो। ‘काठमाडौँमा थिएँ। त्यतिबेलै अर्को गठबन्धन बन्यो’, दीर्घ भन्छन्। उनी समाजवादीको १० औँ महाधिवेशनका लागि असार १६ गते काठमाडौँ आएका थिए।
सचिव पनि पाएनन्
दीर्घ महाधिवेशनबाट पनि सचिव चुनिन चाहन्थे। समाजवादीले अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिव मात्र चुन्दा उनी सचिव बन्नै पाएनन्। सचिव बन्न नपाएका दीर्घको मुख्यमन्त्री पद पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ। उनलाई मन्त्रालय फुटाएको आरोप पनि लागेको छ। ‘आकांक्षी बढी भएपछि मन्त्रालय फुटाउनुपर्यो,’ उनी भन्छन्।
माओवादीभित्रको असन्तुष्टिले दीर्घले मन्त्रालय फुटाएका थिए। उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाए।
भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाए।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखा एकअर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाए। जसमा वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय छन्।
यति गर्दा दीर्घले असन्तुष्टि त रोके तर नयाँ गठबन्धन रोक्न सकेनन्। परिणामस्वरूप उनी अल्पमतमा परे। अहिले उनको पार्टी एमाले-कांग्रेस गठबन्धनविरुद्ध छ। अन्य सबै दल मिले पनि सरकार बन्न असम्भव छ।
दीर्घको नामले केन्द्रमा तरंग
दीर्घ मुख्यमन्त्री बन्दा अनेक कष्ट भोग्नुपरेको थियो। पहिलो कुरा त केन्द्रमा माओवादी-एमाले गठबन्धन बनेपछि एकीकृत समाजवादीको भागमा सुदूरको मुख्यमन्त्री पर्यो। पहिलो कार्यकाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले लिने र दोस्रो कार्यकाल समाजवादीले लिने। यही सहमतिअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गर्यो।
वैशाख २ मा नाउपाका नागरिक उन्मुक्तिका दुईजना लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले बेग्लाबेग्लै समर्थन जुटाएर दाबी पेस गरेका थिए। केन्द्रमा एकीकृत समाजवादी, माओवादी र एमाले एक भए पनि सुदूरमा फरक कित्तामा उभिए।
एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीपक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गरे भने एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदसहित नागरिक उन्मुक्तिकै रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर सांसद कैलाश चौधरीले पनि दाबी पेस गरे। दुवैको दाबी प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले अस्वीकृत गरिदिए।
मियाले फेरि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरे। यसबेला भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री लिन अनुरोध गरे। ‘त्यसबेला केन्द्रमा पनि बहुमत पुर्याउनुपर्ने भएकाले हामीलाई सजिलोसाथ मुख्यमन्त्री दिइएको थियो,’ समाजवादी नेता नरेश शाही भन्छन्। दीर्घ मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुल्यो। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने दीर्घको नाम लिनेबित्तिकै आपत्ति जनाएका थिए।
ओलीले दीर्घलाई मुख्यमन्त्री नबनाउन र नरेशलाई बनाउन अनुरोध गरेका थिए। तर समाजवादीले ओलीको कदमको खुलेर विरोध गर्यो। ‘हामी एमालेको सहायक विभाग होइनौँ। हामी हाम्रो पार्टीले चाहेअनुसार काम गर्छौँ’, समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘हामीले उहाँ(ओली)को कुरा मान्नुपर्छ भनेर नै छुट्टिएर अर्को पार्टी बनाएका हौँ।’
समाजवादीका नेता आक्रामक भएपछि एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दीर्घ प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री बनेपछि पनि दीर्घलाई सहज भएन।
विपक्षी कांग्रेस र नाउपा रेशमपक्ष अदालत गयो। किनभने नाउपाको दाबी अस्वीकृत भएकोमा रेशम र कांग्रेसले विरोध गरेका थिए। जब, दीर्घले विश्वासको मत लिने कुरा अघि बढाए एमालेले मत नदिने अडान लियो। ‘तत्काल लिनु आवश्यक छैन। एक महिना पर्खिनुपर्छ,’ ओलीले सुदूरपश्चिमका एमाले सांसदलाई सन्देश पठाएका थिए। एमाले जसोजसो, माओवादी उसोउसो चल्यो। यद्यपि माओवादीले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरेन। दीर्घलाई एमाले-माओवादीले अप्ठ्यारो पारिरहे।
विश्वासको मत पाए, गठबन्धन ढाल्दिए
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै एक महिनापछि (जेठ ३) मा दीर्घले विश्वासको मत पाए। उनलाई नेकपा माओवादीका १०, एमालेका ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिए। अदालतले पनि प्रदेश प्रमुखविरुद्ध दायर गरेको रिटको खारेज गरिदियो।
नाउपा रेशमपक्ष र कांग्रेसले नाउपाकै लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हालेको रिट खारेज भएपछि दीर्घलाई केही सजिलो भयो। उनीमाथि अर्को समस्या आइलाग्यो। एमाले र माओवादीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय लिए। कारण, ओली अझै पनि दीर्घलाई चाहिरहेका थिएनन्।
जेठ २८ मा एमाले-माओवादीले सरकारमा जाने निर्णय लिए। उनीहरूलाई ३-३ मन्त्रालय दिने निर्णय भयो। माओवादीको अन्तविरोधले भागबन्डा पुर्याउन १० मन्त्रालय बनाइयो।
अन्ततः दीर्घलाई मन्त्रालय फुटाएको आरोप लाग्यो। असार २० मा एमाले-कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। यसपछि भने दीर्घको सरकार अल्पमतमा छ। अहिले त सरकारले पेस गरेको बजेट पनि पास भएको छैन।
एमाले प्रतिपक्षमा फर्किएसँगै कांग्रेससँग मिलेर सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ। अहिले त झनै बजेट संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ ल्याउनुपर्ने अडानमा ठूला दल छन्। ‘कम्तीमा बजेट पास भएको भए सहज हुन्थ्यो। त्यो पनि भएन’, दीर्घ भन्छन्।
अनुभव भएर पनि काम गर्न नसकेका दीर्घ
दीर्घ प्रदेशसभामा अनुभवी ‘माननीय’ हुन्। उनी यसअघिको कार्यकालमा पनि प्रदेश सांसद थिए। उनी मन्त्री पनि बने। यसअघि त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुँदा दीर्घ सामाजिक विकासमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला पदीय अनुकूल काम गरेको भन्दै ओलीले दीर्घलाई हटाउन लगाए। त्यसबेलैदेखि दीर्घ-ओली टसल थियो।
यही कारण ओलीले यसपटक दीर्घलाई मुख्यमन्त्रीमा नचाहेको नेताहरू सुनाउँछन्। नेकपा विभाजनपछि एमाले पनि एक ठाउँमा रहेन। दीर्घ समाजवादीतिर लागे। उनी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पनि बने। दोहोरो कार्यकाल भएकाले पनि उनी अनुभवी नेतामा गनिन्छन्।
‘तर मैले काम गर्न पाएकै छैन। कहिले यता, कहिले उता के गर्ने र!’ दीर्घ भन्छन्। उनी मुख्यमन्त्री बनेकै ३ महिना पुग्न लाग्यो। यसबीचमा असुन्तष्ट, अदालती समस्यादेखि गठबन्धनको उतारचढाव मात्र उनी खेपिरहेका छन्। ‘प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। तर यसरी त कहाँ हुन्छ र!’ दीर्घ भन्छन्।
केन्द्रअनुसार प्रदेश चल्नु परेकोमा उनी सन्तुष्ट छैनन्। ‘हामीलाई के अधिकार दिएको छ र। प्रहरी प्रशासनदेखि सबै केन्द्रमा मात्र छ’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहलाई पनि विद्यालय चलाउने अधिकार दिइएको छ। तर कोही केन्द्रले दिएको?’
पार्टीमा दख्खल देखाउने दीर्घ
एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बन्दा सुदूरपश्चिममा समाजवादी कमजोर हुने आँकलन गरिएको थियो। किनभने सुदूरपश्चिमको ‘लिगेसी’ बोकेका केन्द्रीय नेता भीम रावल विभाजनमा गएका थिएनन्।
एमालेका कर्णबहादुर थापा, दामोदर भण्डारीलगायतका नेता एमालेमै थिए। यता माओवादीबाट पनि लेखराज भट्ट र झपट बोहोरा एमाले प्रवेश गरेका थिए। एमालेभन्दा समाजवादी ठूलो पार्टी बन्यो। एमालेका १४ सांसद समाजवादीमा लागेका थिए। समाजवादीको १४ सिट हुँदा एमालेको ११ सिट मात्र थियो। यसमा दीर्घका हात रहेको नेताहरू सुनाउँछन्।
उनी सुरुबाटै समानान्तर बनाएर माधवपक्षमा खुलेका थिए। कैलालीको एमाले समानान्तर कमिटीको अध्यक्षमा दीर्घ थिए। पछि उनी नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बने। ‘कैलालीको एमाले बनाउने व्यक्ति मै हुँ,’ दीर्घ भन्छन्, ‘हामी बलियो बन्दा विपक्षीहरू डराएका थिए।’ उनी लामो समयदेखि पार्टीमै संघर्षरत छन्।
अछाममा जन्मिएर कैलालीमा बस्दै दीर्घले राजनीति थालेका थिए। २०५१ सालमा नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियुको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, प्रारम्भिक कमिटी उपाध्यक्ष भएर राजनीति सुरु गरेका थिए।
उनी अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य पनि भए। शिक्षाशास्त्रमा स्नातक गरेका दीर्घ पार्टीका कुशल संगठक मानिन्छन्। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको नेकपा एमालेलाई २०७४ मा कैलालीमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गराउने गरी संगठन बनाएको उनलाई जस जान्छ।
२०५८ मा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य भए भने २०६३ मा जिल्ला सचिवालय सदस्य। २०६६ मा जिल्ला कमिटी सचिव र २०७० मा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बनेका उनी २०७० सालमा संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार थिए।
२०७४ माघदेखि २०७५ कात्तिकसम्म सामाजिक विकासमन्त्री। २०७९ साल मंसिरमा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ को प्रदेशतर्फ (१) बाट विजयी भएका थिए। उनी १३ हजार ४ सय ७९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए।
उनले नेकपा एमालेका भीमबहादुर देउवालाई पराजित गरेका थिए। देउवाले भने ९ हजार ४ सय २३ मत पाएका थिए। एमालेमा हुँदा पनि दीर्घले अघिल्लो चुनावमा प्रदेशसभामा यसै क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए। पार्टी विभाजन भएर समाजवादी बनेपछि उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दलको नेता बनेका थिए।
विश्वासको मत पाउन कति चाहिन्छ संख्या?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ सांसद छन्। बहुमत पुग्न २७ सांसद पक्षमा उभिनुपर्छ। कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका (सभामुखबाहेक) १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र एक सांसद छन्।
एमालेका १० र राप्रपाका एक सांसद छन्। दीर्घले विश्वासको मत पाउन माओवादी, समाजवादी र एमाले एक ठाउँ उभिएर मात्र पनि पुग्दैन। यहाँ नाउपा निर्णायक शक्ति हो। कांग्रेसले साथ दिने हो भने कांग्रेससहित उन्मुक्ति र समाजवादी भए पुग्छ।
यसपटक मुख्यमन्त्रीमा काम गर्न नपाएका दीर्घ अर्को पटक प्रदेश फर्कने वा संघमा जाने भन्ने बताउन चाहँदैनन्। ‘त्यसबारे निर्णय लिन समय लाग्छ। अहिल्यै भन्ने समय आएको छैन’, दीर्घले भने।
