प्रचण्डको नजर अब विपक्षी मोर्चामा

काठमाडौँ- माओवादी नेताहरूले सरकारबाहिर रहेर पार्टीका एजेन्डा जनतासामु लैजाने बताएका छन्। उनीहरू प्रतिपक्षमा रहँदा जनतासँग घुलमिल गर्ने अवसर मिल्नेमा ढुक्क देखिएका हुन्। त्यसैले अब माओवादी प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ। जनतामा फर्किनका लागि माओवादी सरकारबाहिर रहने सचिव गणेश शाह बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘फेरि पनि सत्ता भन्न थाल्यौँ र त्यसको पछि लाग्यौँ भने माओवादीको दुरवस्था रोकिँदैन। आगामी चुनावमा नकारात्मक नतिजाको सामना गर्नुपर्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका रोज्दा माओवादी केन्द्रलाई वर्तमान अवस्था पुनर्निर्माणको अवसर मिल्ने उनको विश्वास छ।

उनी भन्छन्, ‘संसदमा जनताको प्रश्न लैजानुपर्छ। संविधानमाथि आक्रमण गर्ने संकेत देखिएकाले त्यसविरुद्ध खरो उत्रनुपर्छ।’ अब पार्टीले निश्चित समय प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेरै संविधान, व्यवस्था र मुलुक जोगाउने कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्ने शाहले बताए।

कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमति गरेर गठबन्धन बनाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेका छन्।

कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त हुँदैछन्। प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेकाले अल्पमतमा परेको भनेर कांग्रेस र एमालेले प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। प्रचण्डले भने राजीनामा नदिएर संसद्को सामना गर्ने निर्णय लिए।

अल्पमतमा परिसकेपछि पनि प्रचण्डले राजीनामा नगर्नुको कारण संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस-एमालेको तयारीको प्रतिवाद गर्ने र प्रतिवादसहित जनताको बीचमा जाने प्रस्ट कार्यदिशा रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।

माओवादी केन्द्रका पार्टी सचिव राम कार्की गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता माओवादीको एजेन्डा भएको बताउँछन्। यसैमाथि आक्रमण गर्न खोजिएकाले अब यसको रक्षार्थ माओवादी उभिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘जुन जनताको एजेन्डाको हामीले बोक्यौँ र जुन जनताले हामीलाई स्थापित गरिदियो। त्यही जनतासँग जानुपर्छ। सत्ताको सौदाबाजी छोड्नुपर्छ।’

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयपछि कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको सहमति गरेकाले प्रतिपक्षमा रहेर पार्टीले लिनुपर्ने दायित्व र भूमिकामा कुनै अलमल नरहेको उनले बताए। निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस-एमालेले निर्णय गरेकाले माओवादीलाई आफ्नो गल्ती सच्याएर जनतामा जाने अवसर मिलेको नेताहरू बताउँछन्।

‘कहिले कांग्रेसले मान्दैन भनेर, कहिले एमालेले मान्दैन भनेर संविधान जारी गर्दा माओवादीले राखेको नोट अफ डिसेन्टबारे बोलिएन’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘अब राजनीतिक स्थायित्वका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा उठाउने बेला आयो, यसबारे बोल्नुपर्छ।’ गजुरेलका अनुसार संविधान जारी भएसँगै पार्टीले एजेन्डा बिर्सिएको थियो। त्यसलाई फेरि बोक्दा माओवादी पुनस्र्थापित हुने उनको विश्वास छ।

‘विगतमा गल्ती गरेका थियौँ। एमालेसँग सहकार्य ठीक थियो, तर बिना छलफल एकता गरियो’, उनले भने। सहर र पूर्वी नेपालमा पार्टी बलियो हुँदे जानुपर्नेमा गाउँ र पश्चिम नेपालमा पार्टी अलमलिएको उनको बुझाइ छ।

गजुरेल भन्छन्, ‘अब सत्ताको सौदाबाजीबाट बाहिर निस्केर समाजवादी कार्यदिशासहित संविधान रक्षाको एजेन्डा बोकेर जनताको बीचमा जानुपर्छ, जान्छौँ।’

प्रतिपक्षको अभ्यास

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउन सहमत भएपछि तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चितजस्तै छ। नेकपा माओवादी केन्द्र हाल सरकारको नेतृत्वमा छ।

प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित भएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरू संघीय संसद्‌मा त्यसअनुसारको भूमिका देखाउने प्रयासमा उत्रिएका छन्। असार १७ गतेसम्म माओवादी केन्द्रका सांसदहरू संसद्‌मा सत्तापक्षकै भूमिकामा देखिन्थे। असार १७ गते राति कांग्रेस र एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नेसहितको सहमति गरेपछि माओवादी केन्द्रको भूमिका बदलिएको हो।

असार २३ गते, २४ गते र २५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको दृश्यले माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुगिसकेको आभास गराउँछ। बरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बसेको नेकपा एमालेका सांसदहरू सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको सांसदका रुपमा प्रस्तुत भएको भान हुन्छ।

एमाले सांसदहरू बाढीपहिरो, डुबानको समस्या उप्काउँछन्। तर दह्रिलो गरी सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना गर्दैनन्। अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमा बसिरहेको भनेर राजीनामा माग्छन्। माओवादी केन्द्रका सांसदहरू समस्या समाधानका लागि सबै मिल्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले काम गर्छ भनेर दृढता व्यक्त गर्दैनन्। बरु ठूला दलहरू जिम्मेवार नभएको भनेर नयाँ बन्ने सरकारमाथि अहिल्यै प्रश्न उठाउने कोसिस गरिरहेका छन्।

सरकारमा सहभागी दल एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित भएको हो। यसअनुसार माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको अभिव्यक्तिको शैली पनि बदलिएको हो।

सत्ताबाट बाहिरिने भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विपक्षमा रहने दलहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी कस्न केन्द्रित भएका छन्। नेताहरूका अनुसार विपक्षमा रहने सम्भावित दलहरूबीच संवाद सुरु भइसकेको छ।

प्रचण्ड विगत १८ महिनादेखि सरकारको नेतृत्वमा छन्। कांग्रेससँग सत्ता समीकरणमा रहँदा प्रचण्डले वामपन्थी र समाजवादी दलहरूलाई समेटेर समाजवादी मोर्चा बनाएका थिए।

गत वर्ष असार ४ गते घोषणा भएको समाजवादी मोर्चामा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन्। मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो हुने सहमतिअनुसार माधव नेपाल र नेकपामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व सम्हालेका छन्। मोर्चाको संयोजकमा अहिले विप्लव छन्। मोर्चाले जिल्ला तहसम्म संरचना विस्तार गरिसकेको छ।

फागुन २१ मा एमाले सत्तामा गएपछि मोर्चाको गतिविधि ठप्प भएको थियो। एमालेले सरकारमा सँगै रहेका दलहरूका बीचमा छुट्टै मोर्चा आवश्यक नरहेको एमालेको तर्क थियो। साथै, मोर्चामा आबद्ध हुन मोर्चाले गरेको आग्रह एमालेले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि शिथिल भएको समाजवादी मोर्चा फेरि अगाडि बढाउन खोजिएको छ।

सत्ताच्युत हुने भएपछि प्रचण्ड विपक्षमा रहने दलहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी कस्न केन्द्रित भएका हुन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही असार २८ गते विश्वासको मत लिँदैछन्। विश्वासको मत नपाउने निश्चितजस्तै छ।

विश्वासको मत नपाएपछि माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहनेछ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरूको मोर्चा कसिलो बनाउने प्रयासमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू लागेका हुन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि समाजवादी मोर्चालाई अघि बढाउन इच्छुक छन्। अध्यक्ष नेपालले समाजवादी मोर्चालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

समाजवादी प्रेस संगठन कास्कीले पोखरामा जेठ ३० मा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले समाजवादी मोर्चालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए। समाजवादका पूर्वाधार निर्माण र त्यसतर्फको यात्राका लागि मोर्चा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले समाजवादी मोर्चा नयाँ तरिकाले अघि बढाउन चाहेका छौँ। विभिन्न घटक र समूहसँग कुरा भएको छ। पाँचवटा घटक एक ठाउँमा हुन तयार छन्’, अध्यक्ष नेपालले भने, ‘उपेन्द्र यादवको जसपालाई पनि ल्याउन खोजेका छौँ।’

यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल फुटेर जसपा बनेको छ। यी दुवै दल मोर्चामा आउने सम्भावना कम रहेको नेताहरू बताउँछन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी फुटेर रहेको महिन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी पनि छ। उक्त पार्टीलाई समेत मोर्चामा सहभागी गराएर अघि बढाउने तयारी नेताहरूको छ।

एक दशकपछि सरकारबाहिर

माओवादी केन्द्रका सचिव शाह झण्डै एक दशकपछि आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्न लागेको बताउँछन्। कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो दल हुँदा माओवादी तेस्रो दल भएको र दुवै दलले तेस्रो दलको साथ खोज्दा माओवादी संविधान जारी भएपछि निरन्तरजसो सरकारमा रहेको शाह बताउँछन्।

संविधान जारी हुनुअगाडि भने माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो। संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २५ मा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर सरकारमा सहभागी भएपछि माओवादी सत्ताका स्थायी जसतै भएको थियो।

माओवादी तत्कालीन नेकपाकालीन अवस्थाको ५ पुस २०७७ देखि २८ असार २०७८ सम्मको सातमहिने अवधिबाहेक सधैँ सरकारमा छ। सात महिने अवधिमा पनि माओवादी प्रतिपक्षी भूमिकामा थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा फर्कने संघर्षमै अवधि बितेको थियो।

अब भने माओवादी सत्ताबाहिर रहने अवस्थामा पुगेको छ। माओवादी प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाएका थिए। माओवादीलाई सरकारबाहिर राखेर सहमतिमा लिएर कांग्रेस र एमालेले संविधान बनाएका थिए।

संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी होला त?

संविधान जारी हुँदा प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी संशोधन प्रक्रियामा पनि समावेश हुने/नहुने विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिलगत्तै माओवादी नेताहरूले दिएको प्रतिक्रिया संविधान संशोधनको विपक्षमा छ।

माओवादी संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ या हुँदैन त्यो आगामी दिनमै स्पष्ट हुनेछ। विश्लेषकहरू माओवादीको अहिलेको अभिव्यक्तिले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सामेल नहुने देखिएको बताउँछन्। संविधान संशोधनका लागि संसद्‌मा दुईतिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको अंकगणितअनुसार माओवादीबिना पनि दुईतिहाई पुग्न सक्छ। राष्ट्रियसभामा भने माओवादीलाई साथ नलिई दुईतिहाई पुग्दैन।

तत्कालका लागि भने माओवादीले संशोधन संशोधनका विपक्षमा देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका सचिव शाह भन्छन्, ‘संविधान संशोधन गरे प्रतिगमनतिर जाने सहमति कांग्रेस र एमालेले गरेका छन्। त्यसविरुद्ध बलियो गरी उभिनुपर्छ।’

२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा पनि सुशील कोइराला नेतृत्वमा कांग्रेस-एमालेको सरकार थियो। माओवादी प्रतिपक्षी दल थियो।