शेरबहादुर देउवा
काठमाडौँ- सरकारमा पार्टीका तर्फबाट कसले नेतृत्व लिने र मन्त्री कसकसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि विवाद चर्किएको नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।
ओली सकेसम्म सरकारमा उप्रधानमन्त्री नराख्ने पक्षमा रहेको उनी निकट एक नेताले बताए। उनले बनाउनै परेमा थोरैमात्रै उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेससँग गरेका छन्। सोही कारण कांग्रेसमा कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने विवाद चर्किएको हो।
कांग्रेसका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला उपप्रधानमन्त्री पाए सरकारमा नेतृत्व गरेर जाने दाउमा छन्। उता महामन्त्री गगनकुमार थापा, डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंहमध्ये एकलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा नेतृत्व गराएर पठाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ।
‘नेताहरू धेरै आकांक्षी हुनुहुन्छ। छलफल चलेको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘महामन्त्रीसहितका नेता उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री बन्ने आकांक्षी हुनुहुन्छ। फेरि केपी ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारमा उप्रधानमन्त्रीको संख्या सके राख्दैनराख्ने, राख्नै परे थोरै संख्या बनाउने भन्ने प्रस्ताव गरेकोले यसबारे थप छलफल हुन बाँकी छ।’
कांग्रेस-एमालेको यो गठबन्धन बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवाको मुख्य प्रतिनिधि बनेर खटिएका रमेश लेखक अब बन्ने सरकारमा मन्त्री बन्ने ती पदाधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार सभापति देउवा पत्नीसमेत रहेकी आरजु राणा देउवा पनि मन्त्री बन्ने लाइनमै छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार विश्वासको मत लिएपछि सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नामबारे निर्णायक छलफल हुने ती पदाधिकारीको भनाइ छ।
‘दुई पार्टी एमाले-कांग्रेसबीचको समझदारीअनुसार कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउनेछ। त्यसमा सभापति देउवा गुटबाट ६, शेखर गुटबाट ३ गगन गुटबाट १, बाँकी १ मन्त्री अन्य नेताको गुटबाट बन्न सक्छन्,’ ती पदाधिकारीले भने। कांग्रेस-एमालेबीच साना दललाई कुनकुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे निर्णय भने भइनसकेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेसका अर्का पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेसले गृह, परराष्ट्र र ऊर्जासहितको मन्त्रालय लिनेबारे छलफल भइरहेको छ। ती पदाधिकारीले भने, ‘कांग्रेसले कुनकुन मन्त्रालय लिने, एमालेले कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने एकखालको समझदारी भइसकेको छ। अन्तिम दिन नेताहरूले सोहीअनुसार छलफल थाल्नुभएको छ।’
कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका डा.प्रकाशशरण महतले देशको समस्या समाधान गर्न दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिएको बताए। उनले भने, ‘दुई ठूला पार्टी देशमा आएको समस्या समाधान गर्न एक भएका छन्। सोहीअनुसार समस्या केलाएर मन्त्रालयको पनि भागबन्डा हुन्छ। अहिले यसबारे छलफल चल्ने कुरा त भइहाल्यो तर ठोस निर्णय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि हुनेछ।’
कांग्रेस-एमाले सहमति भत्काउने माओवादी असफल प्रयास !
आगामी शुक्रबार (असार-२८) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिँदैछन्। कुनै राजनीतिक उथलपुथल नभए विश्वासको मत नपाउने पक्कापक्की छ। सत्तागठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेसहितका दलले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि दाहालले फेरि विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
दाहालले विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार बन्ने बाटो खुला हुनेछ। नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस-एमालेले सहमति पनि गरिसकेका छन्। सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बन्ने पक्कापक्की छ। अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दाहाल र उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने विश्वासको मत नपाइसकेपछिको सरकार ७६(३) अनुसार बन्नुपर्ने पक्षमा छ। सोहीअनुसार अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। यो धाराअनुसार अहिलेको अवस्थामा संसद्को ठूलो दलको नेताहो हैसियतमा कांग्रेसको सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ।
यसको एउटामात्रै उद्देश्य भनेको पछिल्लोपटक दाहाल नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने एमाले(केपी ओली)को दाउलाई भत्काउनु हो। यसका लागि माओवादीले प्रयास पनि गरेकै छ। तर अब उक्त प्रयास सफल नहुने निश्चितजस्तै छ।
यसका लागि दाहालले कांग्रेसमा फरक गुटको नेतृत्व गरिरहेका डा.शेखर कोइरालासँग लामो छलफल पनि गरेका थिए। ‘छलफल भएको हो। छलफल समसामयिक राजनीतिक घटनामा केन्द्रित भए,’ शेखरले भने, ‘के गर्ने के नगर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गरेको छ। त्यही आधिकारिक हो।’
दुई दलको सहमतिअनुसार अब बन्ने सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नेछन्। कांग्रेस-एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पहिलो चरणमा एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय लिने र कांग्रेसले ११ मन्त्रालय लिने सहमति छ। मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ सम्म बनाउन पाइन्छ। दुई दलले भाग लगाएर लिएको बाहेक बाँकी मन्त्रालय साना दललाई दिएर उनीहरूलाई पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल गर्ने कांग्रेस-एमालेको तयारी छ।
