काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बचतका आधारमा तीन चरणको वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएका छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सहकारीको संस्था बचत रकम सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बैठकमा अधिकारीले एक लाखसम्मका बचतकर्ता, पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता र सोभन्दा बढी बचत गर्ने बचतकर्ता गरी तीन चरणमा वर्गीकरण गरी रकम फिर्ता गर्न सहज हुने सुझाव दिएका हुन्।
उनले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा विशेष टीम गठन सकिने पनि सुझाव दिएको समिति संयोजक सूर्य थापाले बताए। भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, नियमनलाई कम महत्व दिएको र सुपरिवेक्षण हुन नसकेको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको धारणा पनि गभर्नरले राखेको उनले बताए।
समिति संयोजक थापाले समितिमा गभर्नरका साथै बैंकर्स एशोसिएसन, कर्जा सूचना केन्द्र, पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिसँग पनि छलफल गरेको जानकारी दिए। छलफलका क्रममा एउटै कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन सकिने समेत सुझाव आएको थापाले बताए।
समितिले अर्को बैठकमा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टारहरूसँग छलफल गर्ने जनाएको छ। समिति सभापति थापाले सहकारी पीडितको बचत स्वयं सहकारी संस्थाहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको जिकिर गरे।