काठमाडौँ- सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सञ्चालकदेखि राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्ति पक्राउ परे पनि उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन। ठूला राजनीतिक दलको संरक्षण र दबाबका कारण ठगी आरोपितमाथि कारबाही हुन नसेकको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
गत साता राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका हाम्रो सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केबी उप्रेतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग सचिवसमेत रहेका उप्रेतीले ३० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ८ अर्ब रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको उजुरी सहकारी विभाग तथा बालाजु र महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तमा परेको थियो।
उप्रेतीलाई बालाजु प्रहरी वृत्तले पक्राउ गरेर महाराजगन्ज वृत्तमा जिम्मा लगाएको थियो। उनीमाथि सहकारी विभाग र प्रहरीले छानबिन गरिरहेका छन्। उप्रेती पक्राउ परेपछि एमालेले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सचिवबाट कारबाही गरेर बर्खास्त गरेको छ।
गत साता प्रहरीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा ललितपुरको पुल्चोकस्थित लालीगुराँस सहकारीका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठसहित सचिव एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी, कोषाध्यक्ष अमृतकुमार अर्याल र सञ्चालक सदस्य कदमबाबा जोशी प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरूले २२ हजार बचतकर्ताको ७ अर्ब ३० करोड रकम अपचलन गरेको उजुरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेको थियो। हाल उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ र जोशी कांग्रेस, अर्याल एमाले र प्रधान राप्रपासँग निकट मानिन्छन्।
यसैगरी सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्ध सिभिल सहकारीको पाँच अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ। तामाङ एमालेबाट सांसदसमेत भइसकेको व्यवसायी हुन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना गरेको आरोपमा मुछिएका छन्। जीबी राई अध्यक्ष रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम लगानी गरिएको थियो। ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्दा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए। लामिछाने गृहमन्त्री छन् भने राई फरार छन्।
सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय कार्यदल बनेर छानबिन गरिरहेको छ। गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराई सहकारी ठगीका पछाडि राजनीतिक संरक्षण रहेका कारण कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या रहेको बताउँछन्। ‘सहकारी सञ्चालक र राजनीतिक दलको कनेक्सन हुन्छ। त्यही भएर धेरै सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या भइरहेको छ’, उनले भने।
उनका अनुसार सहकारी ठगीमा जोडिएका दलका नेताकार्यकर्ता जोगाउन सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले दबाब दिने गरेका छन्। राजनीतिक दबाब नहुने हो भने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको दोषी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या नहुने उनको दाबी छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सहकारी ठगीका २ सय १५ मुद्दा अदालत पुगेको छ। जसमध्ये राजनीतिक दलसँग आबद्ध सहकारी ठगीका उजुरी ६० प्रतिशत रहेको प्रहरीको दाबी छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ यता सहकारी ठगीमा प्रहरीले लगेका २ सय १५ मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै १ सय ९ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। यी मुद्दामा ५ सयभन्दा बढी फरार छन्। उनीहरू राजनीतिक संरक्षणका कारण प्रहरीको आँखा छलेर बसेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए।
प्रहरीका अनुसार २०७८/७९ देखि चालु आव २०८०/८१ वैशाखसम्म कुल २ सय १२ जनामाथि सहकारी ठगी मुद्दा चलाइएको छ। जसमा पीडितले ८० अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेका छन्। करिब ९० अर्बभन्दा बढी रकम बिगो दाबी भएको मुद्दामा ४ सय ११ जना पक्राउ परेका छन् भने अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका १ हजार ३ सय ९७ जना भने फरार रहेको प्रहरी तथ्यांक छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको कुल बचत दायित्व ४ खर्ब ७८ अर्ब बराबर छ। जसमा साढे दुई खर्ब जति लगानी भएको सहकारी समस्यामा परेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ।
सहकारी विभागको भूमि मन्त्रालयले २१ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। १२ सहकारीलाई २०७५ देखि २०७६ बीचमा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। तीन सयभन्दा बढी सानाठूला सहकारीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा विभागले समस्याग्रस्त घोषणाका लागि भूमि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न लागेको छ।
सहकारी विभागका उपरजिस्टार एवम् सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायका अनुसार सहकारीका नाममा कसको कति ठगी छ भन्ने विषयमा छानबिन भइरहेको छ। सञ्चालक तथा व्यवस्थापक महत्त्वाकांक्षी र चाँडै धनी बन्ने सपना बोक्दा सहकारीमा समस्या रहेको उनले बताए।
‘ठगीका कारण सहकारीले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएका छन्। लाखौँ सहकारी बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको छ। त्यस कारण पनि सहकारी बदनाम भयो’, उनले भने।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ (५) मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक गर्न पाउने गरी निर्देशन जारी भएको छ। सोहीअनुसार आगामी दिनमा नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
