काठमाडौँ- नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्डले पदबाट राजीनामा नदिएपछि नेपाली राजनीतिमा अनेक खालका अड्कलबाजी भइरहेका छन्।
सत्ताको ठूलो घटक रहेको एमालेले प्रचण्डको साथ छाडेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। माओवादी नेताहरू भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनेमा आशावादी देखिएका छन्।
माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिनसम्म राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आउने दाबी गरे। उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ- २८ गतेसम्म थोरै परिस्थिति फेरबदल आउँछ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निरन्तरतामा अगाडि बढ्न सकिन्छ।’ एमाले र कांग्रेस प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
दुई दलले त पालैपालो सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि संविधान संशोधनलगायतका विषयमा दुई दलबीच भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक भएको छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता नछाडेपछि कांग्रेस-एमालेबीचको सहमति के हुन्छ भन्नेमा पनि अनेक आशंका छ। यिनै पृष्ठभूमिमा विगतमा प्रचण्डको साथ पाएर राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्डलाई साथ दिएमा के होला भन्ने जिज्ञासा पनि उठ्न थालेको छ। यस विषयमा एमाले वृत्त पनि सशंकित रहेको नेताहरू बताउँछन्। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले खुलेर कुनै पनि दल वा नेतालाई समर्थन गर्न भने मिल्दैन। तर राष्ट्रपति पौडेलले प्रचण्डको गुन तिर्ने त होइन भनेर अनुमान गर्नेहरू पनि छन्।
२०७९ सालमा प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बन्न सहज भएको थियो। त्यति बेला पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनकै लागि प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए।
प्रचण्डले गठबन्धन फेरेकै कारण एमालेका सुवास नेम्वाङ पराजित भएका थिए। प्रचण्डले यो चुनौती नलिएको भए पौडेल राष्ट्रपति बन्ने थिएनन्। माओवादी निकट नेताहरू प्रचण्डपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने तर्क गरिरहेका छन्। यसैकारण पनि प्रचण्ड देउवाप्रति नजिक छन्। त्यसैले एमाले वृत्तमा उठेको संशय हो, पौडेलले प्रचण्डलाई गुन तिरेमा के होला? कांग्रेस-एमाले गठबन्धनपछि पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग भेट गरिरहेका छन्। यसले पनि एमालेमा संशय बढाएको नेताहरू बताउँछन्।
कानुनविद् भने राष्ट्रपतिले संविधानको धारा फड्किन नमिल्ले बताउँछन्। प्रचण्ड धारा ७६(२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यो धारा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्दा’ बन्ने सरकार हो। कतिपय कानुन व्यवसायीका अनुसार प्रचण्डले राजीनामा नदिएमा र संसद्को सामना गरेमा अर्को धारामा जाने सम्भावना रहन्छ।
उनीहरूका अनुसार अब यसपछि बन्ने सरकार (धारा ७६(३)) ठूलो दलको हुन्छ। राष्ट्रपति ७६(२) भन्दा अघि बढेर (३)मा गएमा ओली प्रधानमन्त्री बन्दैनन्। ओलीलाई यही ठाउँमा अप्ठ्यारो छ। हुन त कांग्रेसले निर्णय गरेर उपधारा (२) अन्तर्गतकै सरकार बनाउने भनेको छ। कांग्रेसको निर्णय राष्ट्रपतिले मान्नुपर्ने हुँदैन। यसकारण ओलीभन्दा देउवा पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। देउवा कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन्।
कानुनविद् टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपति फड्किन नमिल्ने दाबी गर्छन्। ‘ठूलो दलको नेता नै मिलिजुली प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन् भने राष्ट्रपति फड्किन मिल्दैन’, भट्टराई भन्छन्।
देउवामाथि दबाब
देउवाले साना दलसँग पनि सरकारबारे छलफल गरिरहेका छन्। यस क्रममा उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)सहितका दलसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। देउवाको यो सक्रियता आफैँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हो कि भन्ने आशंका एमाले नेताहरूको छ।
‘देउवालाई पनि भित्रि-बाहिरी दबाब हुन्छ। सामुन्नेमा आएको प्रधानमन्त्री आफैँ खानुहोस् भनेर दबाब बढेमा के होला?’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘संशय नै संशय छ।’
देउवालाई दिन अझै समय छ। किनभने प्रचण्डले विश्वासको मत लिन ७ दिन र त्यसपछि पनि ७ दिन छ। यो समयमा ‘राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति’ खेल्न सक्छन्। ओलीले देउवालाई रिझाउनु आवश्यक हुन्छ। देउवा बिच्किएमा आफैँ प्रधानमन्त्री हुने बाटो हेर्छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘अलमल’
प्रचण्डले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा २०६६ सालमा राजीनामा दिए। त्यति बेला उनले सहजै सत्ता छाडेका थिए। दोस्रोपल्ट प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले पद छाड्दा पनि त्यसै गरेका थिए। उनले २०७३ जेठ २३ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला प्रचण्ड-देउवाबीच ९/९ महिने सत्ता सहमति थियो।
जसअनुसार पहिलो कार्यकाल प्रचण्ड र दोस्रोमा देउवाबीच सहमति भयो। प्रचण्डले निर्धारित समयमै पद छाडे र देउवा प्रधानमन्त्री बने। यसपटक प्रचण्डले नैतिकता नदेखाएर विश्वासको मत पर्खिएका छन्। ‘२८ गते विश्वासको मत लिने भनिएको छ तर राजनीति परिवर्तन हुन सक्छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्। ती पदाधिकारीका अनुसार एमालेकै कतिपय सांसद कांग्रेससँगको गठबन्धन चाहेका छैनन्। अर्को चुनावसम्म माओवादी-एमाले गठबन्धन गर्नुपर्ने राय राख्दै आएका छन्।
ओलीले एकाएक कांग्रेससँग गठबन्धन गरे। ‘हामीले एमाले-माओवादी ५ वर्ष टिक्छ भन्यौँ। तर हामी चुक्यौँ,’ एमालेका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘यतिसम्म प्रचार गरियो कि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार ५ वर्ष टिक्छ भन्न पनि भ्यायौँ। हामी अनुशासित नभएजस्तो देखिने भयो।’
