हिमाल प्रेस 
धानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष आइतबार ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१’ पेस गरिँदै। तस्बिर सौजन्य : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिवेदन बुझाइएको छ। महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले तयार पारेको सो प्रतिवेदन आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको हो।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले कानुनको सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढाउने बताए।
प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयत फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरलेले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर फौजदारी, कार्यविधि, दण्डसजाय र संस्थागत सुधारका विषयमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको र यसले नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। २०८० माघ १८ गते कार्यदल गठन गरिएको थियो।
