प्रदेशमै पहिलो पटक रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेँ, अब मन्त्री बनेर परिणाम दिने धोको छ : निमा गिरी  [अन्तर्वार्ता]

नेपालको सत्ता राजनीतिमा उथलपुथल भएको छ। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिँदा त्यसको पहिरो प्रदेशमा परिहाल्छ। प्रदेश केन्द्रको छायाजस्तो देखिएको छ। केन्द्रको राजनीतिक सत्ता समीकरणको प्रभावबाट मुक्त पार्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनेमध्येकी एक हुन् लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरी। सदनमा कहिले सत्तापक्ष त कहिले प्रतिपक्ष जहाँ रहेर भए पनि रचनात्मक रूपमा सबै क्षेत्रका विषय उठान गर्ने सांसद पनि हुन् उनी। गिरी त्यस्ती सांसद हुन् जसले लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो पटक आफ्नो रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरिन्। प्रदेशसभामा सवारी दुर्घटना रोकथाम र जिउधनको सुरक्षाको मागसहित लुम्बिनी प्रदेशसभामा पहिलो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद पनि हुन्। कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद ३५ वर्षीया निमा सामाजिक न्याय, कानुन निर्माण, नागरिक सरोकारका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउने जनप्रतिनिधि हुन्। त्यतिमात्रै होइन, उनले सांसदहरूले सचिवालयमा नातेदार राख्ने गरेकोमा त्यसलाई तोडेकी छन्। उनका ‘नेपाली महिला आन्दोलन’ र कसरी बन्छन् संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार?’ जस्ता पुस्तक प्रकाशित छन्। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सहमहामन्त्री, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचेतकसमेत रहेकी प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरीसँग लुम्बिनीबाट हिमालप्रेसकर्मी विनोद परियारले प्रदेशसभाको अनुभव र समयसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :

प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा तपाईँको कार्यकाल कस्तो भइरहेको छ?

म लुम्बिनीका १२ जिल्लाका जनताको मतबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुँ। प्रदेश सांसदको जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्ने हो। त्यसैले प्रदेशसभामा मुख्यगरी नागरिक सरोकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई जबाफदेही बनाउने काममै केन्द्रित छु। प्रदेशसभामा संसद्मा नीतिगत र योजनाका काम अगाडि बढाउन पहल गरेकी छु। विकास निर्माणका क्षेत्रमा बाटो, पुल, नहर, कुलो, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, बाढीपहिरो नियन्त्रण, महिला नेतृत्व तथा सीप विकास तथा उद्यम, शिक्षण सिकाइका क्षेत्रमा बजेट विनयोजन गर्नका लागि दबाब दिँदै आएकी छु।

म सांसद भएपछि पहिलो पटक रिपोर्ट कार्ड बनाएकी छु। प्युठान कारागारमा आफ्नो मेहनत र लगानीमा पुस्तक र पुस्तकालय स्थापना गरेको छु। सडक आश्रित जीवन बिताएका बेसहारा, सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका पक्षमा संसद्मा आवाज उठाउने काम गरेकी छु।

समानुपातिक सांसदलाई दिने योजना कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्ने, योजना बैंक निर्माणका लागि सरकारलाई घचघच्याउने, लैंगिक मैत्री शौचालय बनाउन पहल गर्ने, बालसुधार गृहमा पुस्तकालय बनाउन बजेट विनियोजन गराउने जस्ता काम गरेकी छु।

यसका साथै लुम्बिनी प्रदेशमा महिलाका लागि महिनावारी बिदा, महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण, अपांगता भएका व्यक्तिलाई तीन प्रतिशत आरक्षण, पिछडिएको क्षेत्र सीमान्तकृत समुदायलाई ४ प्रतिशत आरक्षण, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई एक प्रतिशत आरक्षण, विश्वविद्यालयबाट गोल्ड मेडलिस्टलाई दुई वर्ष करारमा लिने व्यवस्थाका लागि पहल गरेकी छु। यसरी मैले प्रदेशसभा उपलब्धिमूलक र नागरिकको सेवामा समर्पित गरेर बिताइरहेकी छु।

तपाईँले प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा विभिन्न काम गरेको बताउनुभयो। अहिले प्रदेश संरचना नै काम छैन भन्ने आवाज सुनिएको छ। प्रदेशको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ?

प्रदेश संरचनाका विषयमा भ्रम फैलाइएको छ। प्रदेशलाई साँच्चिकै अधिकार दिने हो भने यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। प्रदेश सरकार आम नागरिकको पहुँचमा भएको सरकार हो। प्रदेशका सांसदहरूले आफ्ना नागरिकका भावना र भूगोललाई बुझेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सक्छन्। मेरो आफ्नै अनुभवमा केन्द्र सरकारको आँखामा नपरेको मुद्दामा प्रदेशले समाधान गरेको छ। जस्तै- हामीले प्रदेशअन्तर्गतका कारागारमा पुस्तकालय बनाउँदैछौँ। महिनावारी बिदा दिने नीतिगत व्यवस्था गर्‍यौँ।

२०४४ सालमा सुरु भएको प्युठानको लुम्ग्री माडी १२ करोड खर्चिएर अलपत्र थियो। त्यसको अध्ययन गरिएको छ। दशकौँदेखि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दा बन्न नसकेका पुल प्रदेश सरकारले बनाएको छ। प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक बनाउँदैछ। सिंहदरबार पुग्न नसकेका भुइँमान्छेहरू प्रदेश सरकार नजिकै आयो भनेर भेट्न आएका छन्। सरकारको बजेट रातो हुन्छ कि सेतो थाहा नभएकाहरूले बजेट पाएका छन्। केन्द्रले भूगोल बुझाइविनाको नीति बनाउँदो रहेछ, जुन कुरा प्रदेशले सच्याएको छ। बरु केन्द्रीय सरकार सानो आकारको बनाएर प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। वित्तीय समन्याय कायम गर्न प्रदेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। केन्द्रमा बसेर प्रदेशका बारेमा गलत व्याख्या गर्न भएन। यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा प्रभावकारिता पनि बढ्छ, औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ।

तपाईँले एक वर्षको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री, मन्त्री भएकाहरूले सार्वजनिक गरेनन्। तपाईँले किन गर्नुभाको?

हो, मेरो विचारमा ७ वटै प्रदेश सांसदहरूमा सम्भवत पहिलो पटक मैलै रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेकी हुँ। वास्तवमा यो मेरो मतदाता र प्रदेशका नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हो। सांसदहरू के गरिरहेका छन्, कस्ता मुद्दा उठाइरहेका छन् भन्ने कुरामा जनतालाई जानकारी गराउन रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेकी हुँ।

म नेपाली कांग्रेसबाट प्युठान जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिक सांसदका रूपमा निर्वाचित भएकी हुँ। मेरो पार्टीको घोषणापत्रमा प्रत्येक सांसदले रिपोर्ट कार्ड बनाउनुपर्ने भनेर लेखेको पनि छ। मैले त्यसको कार्यान्वयन गरेकी हुँ। जनप्रतिनिधि पारदर्शी, जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ। रिपोर्ट कार्डले सांसदलाई जनताप्रति थप जबाफदेही बनाउनेछ।

प्रदेश संरचना त केन्द्र सरकारको छायाजस्तै देखिन्छ। फेरि सत्ता समीकरण फेरियो नि?

संघमा सत्ता समीकरण फेरिनासाथ प्रदेशमा पनि त्यसको असर परिहाल्छ। विडम्बना के भने केन्द्रमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओढ्नुपर्ने यो हाम्रो बाध्यता बनेको छ। प्रदेश सधैँभरि केन्द्रको छायामा बस्ने होइन। मैले त विगतमा पनि भन्दै आएकी छु, अब प्रदेशले आफ्नै अस्तित्व निर्माण गर्नुपर्छ।

सत्ता समीकरण फेरिएको छ। केही महिनाअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार एमाले माओवादी गठबन्धन बनेर परिवर्तन भयो। फेरि तीन महिना पनि नहुँदै कांग्रेस–एमालेको समीकरण परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि स्वाभाविक रूपमा यसको असर पर्छ। म त केन्द्रको छाया सरकारका रूपमा प्रदेश रहनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु। प्रतिनिधिसभाको चुनाव र प्रदेशको चुनाव नै छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार गठनमा प्रदेश स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।

कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनले संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ। यसमा के छ तपाईँको टिप्पणी?

संविधान संशोधनको कुरा आएको छ। कुनकुन विषयमा संशोधन भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। संविधान संशोधन हुनसक्छ। प्रदेश संरचनाका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। भूगोललाई मात्रै होइन जनसंख्यालाई पनि आधार बनाउनुपर्छ। समावेशी समानुपातिकका सन्दर्भमा हचुवामा अगाडि बढ्नु हुँदैन। हामीले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व चयन गर्दा गलत व्यक्ति चयन गर्ने अनि संरचनालाई दोष दिने काम भइरहेको छ।

नयाँ गठबन्धनसँगै सरकार परिवर्तनबारे के भइरहेको छ?

स्वाभाविक रूपमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेकाले नयाँ सरकारबारे छलफल सुरु भएको छ। नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीज्यूहरूले समर्थन फिर्ता लिइसक्नुभएको छ। अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकार छाड्नुहोला। कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

तपाईँले बारम्बार समावेशिताका सवालमा कुरा उठाउनुहुन्छ। तपाईँ संसदीय दलको सचेतक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको पार्टीले यसपालि मन्त्री बनाउँछ?

समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधानले स्वीकार गरेको विषय हो। यसर्थ यस विषयमा दलहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ। जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारमा पनि दुईजना भए पनि महिला मन्त्री हुनुभयो। यसपालि पनि महिला मन्त्री बनाउनुपर्छ। कांग्रेस जसले समावेशी संविधान बनायो, त्यो पार्टीले महिला मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने हो। सरकारले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता भन्ने तर महिला मन्त्री नबनाउने हो भने त्यो नीतिको के काम? समावेशी सरकार अहिलेको आवश्यकता हो। राज्यका हरेक तहमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराऊ भन्छ संविधानले। झन् लुम्बिनीमा ५१ प्रतिशत भन्दा धेरै महिला जनसंख्या रहेको हुँदा कानुनतः महिला प्रतिनिधित्व ५१ प्रतिशत हुने गरी क्याबिनेट बनाउनुपर्छ।

तपाईँको इच्छा वा सम्भावना के छ?

राजनीतिमा सम्भावना नहुने भन्ने रहँदैन। मैलै जनताको पक्षमा काम गरेकी छु। नीतिगत, कार्यक्रम र बजेटका हिसाबले काम गरिरहेकै छु। प्रदेशमा रचनात्मक काम गर्ने, सदनमा जनताका मुद्दा उठाउने काम गर्दै आएकी छु। यो काम सायद पार्टीका नेताहरूले देख्नुभएकै होला। मन्त्री भएर गर्न पाए अझ त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन सकिथ्यो भन्ने लाग्छ। अहिले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला त्यसलाई जवाफ दिने गरी काम गर्नुपर्नेछ। मैलै सांसदका रुपमा रिपोर्ट कार्ड बनाएर जबाफदेही हुने प्रयत्न गरेँ। अब कार्यकारी तहमा पुगेर परिणाम दिने धोको छ। पार्टीको निर्णय र निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने हो। पार्टी नेतृत्वले यी विषयमा पक्कै पनि ध्यान दिनेछ।

तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभएको, व्यवस्थापन र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर, कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ। राजनीतिमै लाग्नुभएको किन?

म समाज रूपान्तरण, प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि राजनीतिमा लागेकी हुँ। तपाईँले भनेजस्तै म अध्यापन वा कानुनी रूपमा वकालती पेसा गरेर बस्न पनि सक्थेँ। वकिलले कानुनको वकालत मात्र गर्ने हो। नागरिकलाई चाहिएको कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुग्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा लागेकी हुँ। मेरो भूमिका प्रदेशको नीति बनाउनु हो।

कानुनी पेसामा रहेको भए, कानुन यसरी बनेको भए हुथ्यो भनेर सुझाव दिन सक्थेँ। तर प्रदेश सांसदका रूपमा भने मैलै कानुन निर्माणको अभ्यास गरिरहेकी छु। जुन वर्ग, समुदाय पछाडि पारिएको छ, त्यसका पक्षमा बोल्ने र आवश्यक नीति बनाउन राजनीति नै मुख्य कुरा हो। यसर्थ मेरो रोजाइ राजनीतिसँग नागरिकको हितको स्वार्थ जोडिएको छ।