हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- बैंकहरूसँग करिब आठ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। कर्जाको माग नआउँदा यति रकम जम्मा रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार असार मसान्तसम्म ९ खर्ब लगानी योग्य रकम बैंकमा जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ।
भट्टले भने, ‘लगानीयोग्य सात खर्ब ९३ अर्ब रकम बैंकमा थुप्रिएको छ। बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले अपेक्षित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। पुँजी कोष दबाबमा नरहेका बैंकहरूले पनि अहिले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। अहिलेको मुख्य समस्या यही हो।’
चालु आवको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह ११.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४.७ प्रतिशतमा पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह खस्किएको छ। जसका कारण अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भट्टले बताए।
निक्षेप ६३ खर्ब नाघ्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ६३ खर्ब नाघेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार असार दोस्रो सातासम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूबाट ६३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६३ खर्ब बढी निक्षेप संकलन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुस्किलले ५१ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूको जोखिमयुक्त कर्जाका आधारमा प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। अहिले बैंकहरुले कर्जा पुँजी ४.८ प्रतिशत माथि लैजान सकेका छैनन्।
कर्जा प्रवाह नहुँदा एक सातामा ६९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी नभएपछि पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिन थालेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार बजारमा कर्जाको माग नभएको अवस्थामा बढ्दो जोखिमलाई लिएर यता बैंकहरूले पनि लगानीमा कडाई गर्दा निक्षेप थुप्रिन थालेको हो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म अर्थात् कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने सुविधा छ। हाल बैंकहरूले ७९.७१ प्रतिशत मात्र सीडी रेसियो कायम भएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार आर्थिक सुस्तताका बीच बजारमा कर्जाको माग घटेको छ। कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम जारी रहेको उनले बताए। ‘बैंकमा निक्षेप र आर्थिक तरलता देखिनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा बढी नेपालको राजनीतिक अस्थिरता हो। सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सकेन’, केसीले भने।
