इटहरीमा मेयर र एमाले जनप्रतिनिधिबीच टकराव बढ्दै, किन उत्रिन्छन् आरोप-प्रत्यारोपमा?

इटहरी- इटहरी उपमहानगरपालिकाले असार १० गते मध्यराति एमाले जनप्रतिनिधको असन्तुष्टिबीच बजेट ल्यायो। एमाले जनप्रतिनिधिले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै नगरसभा बैठक बहिष्कार गरेपनि मेयर हेमकर्ण पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

बजेटमा अहिले पनि एमाले जनप्रतिनिधिको असहमति छ। सोमबार मेयर पौडेलले एमाले जनप्रतिनिधिका कारण भुक्तानी रोकिएको आरोप लगाएपछि एमाले प्रत्यारोपमा उत्रिएको छ।

इटहरीमा मेयर पौडेल र एमाले जनप्रतिनिधिबीचको आरोप–प्रत्यारोपको घटना यो पहिलोपटक भने होइन। पटकपटकको आरोप–प्रत्यारोपले इटहरीको कार्यपालिका बैठक पाँच महिनादेखि बस्न सकेको छैन।

त्यसो त थुप्रै योजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिन नसक्नुले मेयर र एमालेका कार्यपालिका सदस्यबीच टकराव बढ्दै गएको छ। मेयर पौडेलले सोमबार एमाले जनप्रनिधिहरूको कारण उपभोक्ताहरूको रकम भुक्तानी दिन नसकेको आरोप लगाएका थिए।

पाँच महिनादेखि बारम्बार कार्यपालिका बैठक बस्न आग्रह गर्दा पनि एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले बस्न नमान्दा उपभोक्ताहरूको करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको मेयर पौडेलको भनाइ छ।

कार्यपालिका बैठक बसेर मात्र उपभोक्ताहरूले भुक्तानी पाउँछन्, तर कार्यपालिकामा बारम्बार एजेण्डा फर्काउनु परेको मेयर पौडेलले बताए।
त्यसलाई खण्डन गर्दै मंगलबार एमाले जनप्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलन गरी मेयरको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ।

एमाले इटहरी उपमहानगरपालिका संसदीय दलका नेता प्रमोद शेर्पाले बजेट भुक्तानीको प्रक्रिया सिस्टममा नभएको बताए। ‘आगामी वर्षको बजेट असार १० गते टेबल हुनुपर्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै असार ९ गते टेबुल गरेर बजेट आउँछ? कहीँ नभएको जात्रा हो कि होइन?,’ उनले भने, ‘एमाले जनप्रतिनिधिको धेरै योजना रोकिन्छ । भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सिस्टममा छैन।’

उनले मेयरको निर्देशन भए तत्कालै भुक्तानी हुने अन्यथा भुक्तानीको प्रक्रियासमेत रोकिने जनाए। ‘मेयर आफू एक्लै हिँड्ने, हामीले चैँ मेयरले जेजे भन्छ, त्यहीँ सही गर्नुपर्ने? नीति र विधिको कुरा आउँदैन?,’ उनले थपे, ‘यहाँ टेबल माथि र टेबलमुनिको कुरा पनि आएको छ। मेयरले दिएको धेरै योजनाको टेबल मुनिबाट भुक्तानी भइसकेको छ। यो हदै भयो।’

यथार्थमा आधारित स्रोतको अनुमान नगरी एक पक्षीय रूपमा ठूलो आकारको बजेट ल्याएर इटहरी डुबाउन लागेको उनको आरोप छ। चालू आर्थिक वर्षमा अनुमानितभन्दा धेरै कम आय प्राप्त हुँदा अहिले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न नसकेको उनले बताए।

एमाले संसदीय दलका सचिव तथा वडा नं ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले मेयर पौडेलले टेबलमुनि र माथिबाट भुक्तानी दिने गरेको गम्भीर आरोप लगाए। ‘भुक्तानी रोक्ने काम स्वयम् मेयरबाट भएको छ। कतिपय भुक्तानीहरू टेबल मुनि र माथिबाट दिइने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना मान्छेका फाइलहरूको भुक्तानी छिटै हुन्छ, अरूको भुक्तानी आफू अनुकूल नहुँदासम्म रोकिदिने गरिएको छ। फागुन देखिका फाइलहरू हालसम्म भुक्तानी भएका छैनन्।’

जेठ १७ गतेसम्म पूर्वाधारतर्फ मात्रै १ अर्ब ५१ करोड र अन्य तर्फ २८ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।
‘मेयर सा’ब एकोहोरो पेलान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। पेलानको पनि सीमा हुन्छ। त्यो सीमासम्म धैर्यता रहन्छ, धैर्यताको बाँध फुटेपछि जुनसुकै परिणाम आउन सक्छ,’ आक्रोशित हुँदै सुवेदीले भने, ‘जनतालाई काम लगाइसकेपछि तत्काल भुक्तानी दिन सकियोस् न ! उपभोक्ताले ढुंगा हान्ने स्थिति आइसक्यो।’

विनियोजित बजेटमा नभएको कुरालाई टेण्डरमा लगिए र कार्यपालिका बैठकले निर्णय नै नगरी, स्रोतको शुनिश्चितता नै नगरी धेरै योजना सम्झौता भएको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सानो आकारको बनाउन आफूहरूले भनेपनि स्रोतको शुनिश्चितता नगरी मेयर पौडेलले ठूलो आकारको ‘देखावटी’ बजेट ल्याएकाले आफूहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेको उनले प्रष्ट्याए।

कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट सार्वजनिक गरेपनि हालसम्म स–साना योजनाकोसमेत भुक्तानी दिन नसक्नुले हदैसम्म समस्या भएको उनले बताए । ‘भुक्तानी नै दिन नसकिनेगरी ठूलो आकारमा बजेट ल्याउनुको आवश्यकता नै छैन,’ सुवेदीले थपे, ‘बैठक झुकिने र झुकाउने खालको बस्छ । त्यो त मान्य हुँदैन!’

मेयर पौडेल एकल ढंगले अगाडि बढेको र आफूले ल्याएको बजेट नभए अरू कुनै पनि हुँदै नहुने अडान राखेको उनले आरोप लगाए। बैठक बोलाउन पटकपटक निवेदन हालेपनि बेवास्ता गरेको र उल्टै आरोप लगाउँदा आफूहरू गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ।

मेयरले एकल आफ्नो मात्रै धारणा लागू गर्न खोज्दा यो किसिमको विवाद उत्पन्न भएको उनले जनाए। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको वडामा ठाडो निर्देशनले नै भुक्तानी रोकिदिने उनको आरोप छ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर पौडेललाई १४ बुँदामा एमाले जनप्रतिनिधिहरूले प्रश्न सोधेका छन्।
१. नगरकार्यपालिकाको बैठक बस्न पटकपटक माग गर्दा बैठक नबसाई मिति २०८१ वैशाख १८ गते उपमेयरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महत्वपुर्ण निर्णयहरू गरिरहेको अवस्थामा नगर प्रमुख आफैँ उपस्थित भएर बैठकलाई जबरजस्ती स्थगित गराउनको कारण के थियो?

२. राजस्व परामर्श बैठक बस्र आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को अनुमानित आय व्यको समीक्षा र २०८१/०८२ को आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गरी नगर प्रमुखलाई राजस्व परामर्श समितिको संयोजकको तर्फबाट लिखित पत्रचार गरिएको स्रोत अनुमान तथा सिमा निधारण समितिको बैठक बसी स्रोतको अनुमान गरी सिलिङ तोक्ने काम किन नभएको?

३. कार्यपालिकाको बैठक बसी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणको तयारी गर्न नगर प्रमुख समक्ष पटकपटक अनुरोध गर्दा बैठक नबसाउनुको कारण के थियो?

४ २०८१ असार ०४ गते श्रोत अनुमान समितिको बैठक बस्ने बहानामा इन टुरिस्ट होटलमा कार्यपालिका सदस्यलाई आमन्त्रित गरी बैठक बोलाइएको र बैठकमा छलफल नटुंगिएकोले बैठक स्थगित गरी ५ गते पुनः समितिको बैठक बोलाइएकोमा बैठकबाट कुनै निर्णय नहुनुमा को दोषी हो?

५. श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको निर्णय नहुँदै १० गते कार्यपालिकाको बैठक बोलाई बैठकमा बजेट निति तथा कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्यहरूका बीचमा छलफल गराउन पटकपटक अनुरोध गर्दा बैठकमा बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमको एक प्रति पेश नगर्नुको कारण के थियो?

६. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आन्तरिक आयतर्फको अनुमान ५२ करोड र मालपोत रजिष्ट्रेशनबाट प्राप्त हुने ४६ करोड अनुमान भएकोमा जेष्ठ मसान्त सम्मको यथार्थ आय क्रमश २५ करोड र १२ करोड ७५ लाख मात्र आय भएकोले यथार्थ भन्दा धेरै गुना माथि आन्तरिकतर्फ ५६ करोड र मालपोत रजिष्ट्रेशनतर्फ ५६ करोड अनुमान गर्ने कार्य हुन गई यथार्थमा आधारित श्रोतको अनुमान नगरी जबरजस्ती गर्नुको कारण के थियो?

७. कार्यपालिकाको सैद्धान्तिक सहमतिबिनै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का यथार्थ आय व्यय र असार मसान्तसम्मको संशोधित अनुमानित आय व्ययबिनै अनुसूचीमा समावेश गरिएको भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको तर बजेट नीति तथा कार्यक्रममा अनुसूची समावेश नगरिनुको कारण के थियो?

८. असार १० गते राति १०ः३० सम्ममा बजेट नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेपछि असार १३ गते बजेको सिलिङ्ग ऐनको कुन दफामा टेकी वडा तथा शाखा महाशाखालाई योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी उपमहानगरपालिकामा पेश गर्न पत्राचार गरिएको?

९. बजेट टेवल गर्दा बजेट नीति तथा कार्यक्रममा श्रोतान्तरको विषय उल्लेख नगरी कार्यपालिकाको बैठक बसी श्रोतान्तरको निर्णय गर्न खोज्नु कुन ऐन अन्तर्गत हो ?

१०. नगर प्रमुखको सम्बोधनमा कार्यपालिकाको बैठक नबसेको कारण उपभोक्ताहरुको भुक्तानी हुन नसक्नु भन्ने दोषारोपणको आधार के हो ?

११. उपमहानगरपालिकाको सशर्त बाहेक आन्तरिक आयतर्फ सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम कति छ भनी माग गर्दा नदिनुको कारण के हो ?

१२. कुन शीर्षक वा कुन श्रोतको कति रकम, कुन कुन योजना तथा कार्यक्रमका लागि भुक्तानी गर्न कति रकम आवश्यक परेको भनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नगर प्रमुखसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा विवरण नदिनुको कारण के हो?

१३. जेष्ठ १७ गतेसम्म पूर्वाधार तर्फको मात्रै १ अर्व ५१ करोड र अन्य तर्फ २८ करोडको दायित्व भुक्तानीको आधार के हो?

१४. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुखको मिलेमतोमा तोक आदेशको माध्यमबाट सञ्चालन भएका एक अर्बभन्दा बढिको योजनाहरूको दायित्व ऐनको कुन–कुन दफामा पर्छ सो को यथार्थ जानकारी नगराउनुको कारण के हो ?