हिमाल प्रेस 
काठमाडौं- कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८० चैत १६ गते गरेको सो सम्बन्धी फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो। आयोगले सांसद गुरुङको निलम्बन यथावत् नै रहनुपर्ने माग गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसद गुरुङ प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भइरहेका छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका बेला गुरुङ २०७९ को आम चुनावमा कांग्रेसको टिकटमा मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी निर्वाचित भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार संसद सचिवालयले २०७९ पुस १२ मा उनी निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सर्वोच्चले सो निलम्बनसम्बन्धी सूचना बदर गर्न आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा उनलाई दाेषी ठहर गर्दै आर्थिक जरिवाना गरेकाे थियाे तर जेल सजाय दिएकाे थिएन। सर्वोच्चको आदेशपछि स्वयम् गुरुङले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए।
