‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ कस्तो पदाधिकारी हो?

नेपालमा भारतका राजदूत भएर अनुभव सँगालेका विनयमोहन क्वात्रा हालसम्म भारतका विदेश सचिव छन्। अब उनका उत्तराधिकारी भएर विक्रम मिस्रीले असार ३१ गते (१५ जुलाई) पदबहाली गर्दैछन्। अवकाशपछि क्वात्रा राजदूत भएर अमेरिका जाने सम्भावनाको चर्चा भारतको प्रेसमा आएको छ।

जहाँसम्म मिस्रीको प्रसङ्‌ग छ, उनी सन् १९८९ मा भारत सरकारको वैदेशिक सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन्। हाल उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (मन्त्रिस्तर) अजीत डोभाल मातहत उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार छन्। यो पदमा सन् २०२१ मा नियुक्त हुनुअघिका दुई वर्ष मिस्री चीनमा भारतका राजदूत थिए।

सीमाविवाद चर्केका बखत त्यो जिम्मेवारी दिइनुबाट उनको कूटनीतिक कुशलताप्रति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वस्त रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। ‘चीन विशेषज्ञ’ मानिने मिस्रीको परराष्ट्र सचिव नियुक्तिलाई भारत-चीन सम्बन्धलाई सामान्य गराउने प्रयत्न जारी रहने सङ्‍केतका रूपमा लिन सकिन्छ।

चलन-प्रचलन

प्रधानमन्त्रीका लागि सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था अटल विहारी वाजपेयीको पालामा गरिएको हो। यतिञ्जेलसम्ममा त्यस पदमा रही काम गर्ने पाउने पाँचजनामा एम्. के. नारायणन् र अहिलेका अजीत डोभाल मात्र प्रहरीको पृष्ठभूमिका हुन्। अन्य तीनजना कूटनीतिक सेवाको अनुभव बटुलेका व्यक्ति परेका छन्। थालनी ब्रजेश मिश्रबाट भयो जो सन् १९९८ देखि २००४सम्म सो पदमा रहे। तत्पश्चात् त्यो पद पाउने जे. एन्.दीक्षित र शिवसंकर मेनन् कूटनीतिक व्यक्तित्व हुन्। डोभाल सन् २०१४ देखि हालसम्म मोदीको दाहिने हात भएर रहेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यकाल तोकिएको हुँदैन, जो प्रधानमन्त्री हुन्छ निजकै इच्छानुसार कार्यावधि तोकिने गर्दै आएको छ।

शक्तिशाली देश अमेरिकाका हालका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभान सन् २०२१ को शुरूमै त्यस पदमा नियुक्त भएका हुन्। उनी राष्ट्रपतिको इच्छानुसार सो पदमा रहन्छन् र नियुक्तिका लागि उनले संसदीय (सिनेट) सुनवाइको सामना पनि गर्नु परेन। बेलायतमा पनि सन् २०१० मा यस्तो पद सिर्जना गरियो र त्यहाँ कुनै बेला शासन संयन्त्रकै वरिष्ठ अधिकृतलाई नियुक्त गर्ने र कहिले बाहिरबाट पनि ल्याउने गरिने प्रचलन रहेको छ।

सैन्यबल मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार हुँदैन, राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भ कूटनीति र अन्य प्रशासकीय प्रबन्धसँग समेत जोडिएको हुने कुरा भारत,अमेरिका र बेलायतका उदाहरण हेरे छर्लङ्‌ग हुन्छ। दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलङ्‌का, माल्दिभ्समा पनि हालैका वर्षहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था गरिएको छ भने बङ्‌गलादेशमा दर्जा भिन्दै भए पनि काम एकै प्रकृतिको हुने अधिकृतको बन्दोबस्त गरिएको छ।

जहाँसम्म नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको प्रश्न छ, २०४७ यताको अवधिमा त्यसको अलग्गै व्यवस्था भएको देखिंदैन। अपवादको रूपमा २०५४ र ५५ तिर प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई केही समय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार तोकिएको थियो यद्यपि त्यो तत्कालको अप्ठ्यारोलाई निकास दिने प्रयोजनका लागि मात्र भएको प्रहरीवृत्तको कथन छ।

प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को संवैधानिक प्रावधानचाहिँ पहिले २०४७ को संविधानमा र त्यसपछि २०७२ को संविधानमा राखेको पाइन्छ। रक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य-सचिव रहेको परिषद्लाई सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुम्पिने गरिएको छ। यहाँ लेखिने प्रतिवेदन कति उपयोगी रहने गरेका छन् त्यो काम लिने,लगाउने ठाउँका अति विशिष्टहरूले नै जान्ने कुरा भयो।

तर कार्यसञ्चालनका क्रममा दैनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श उपलब्ध गराउने संयन्त्र वा पदाधिकारी गतवर्ष (२०८० जेठ) सम्म थिएन। निकट विगतमा त्यसको आवश्यकता महसूस भएर होला, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै सुरक्षा परिषद्को सिफारिस अनुसार २०८० साल जेठको अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराई तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ। निजलाई मन्त्रिस्तरीय सेवा, सुविधा दिई कार्यावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। तथापि प्रधानमन्त्रीकै हेरफेर भएको अवस्थामा नयाँ नियुक्ति हुने सम्भावनालाई कसैले टार्न सक्दैन।

मुख्य सचिव हुनुअघि वैरागी परराष्ट्र सचिव थिए। त्यसभन्दा पहिले उनी विभिन्न नियोगहरूमा खटेर कूटनीतिक अनुभव सँगालेका अधिकृत हुन्। भारत र अमेरिकाजस्ता देशमा यस्तै पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ भने नेपालले यसलाई उदाहरण मान्नु आश्चर्यको कुरो भएन।

हुनसक्छ, वैरागीको भन्दा उपयोगी नाम अर्को फेला पर्न सक्दो हो। त्यो बेग्लै कुरो। यस हरफको लेखकले यहाँ छानिने कूटनीतिज्ञ यो वा त्यो हुनुपर्थ्यो भन्न खोजेको होइन मुख्य कुरो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको परामर्श आवश्यक पर्छ भन्ने मात्र हो।

कार्यावधिको प्रश्न

नेपालमा कार्यावधि नतोकिएको पदको उदाहरण दिनुपर्‍यो भने महान्यायाधिवक्ताको उल्लेख गर्ने गरिन्छ। ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म’ मात्र पदाधिकार रहने (संविधानको धारा १५७) हुँदा प्रधानमन्त्री फेरिएपिच्छे सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार फेरिने गरेका छन्। आलोपालो र भागबण्डाका परिणतिबारे थप व्याख्या आवश्यक पर्दैन। किटान कार्यावधि भएका राजदूतजस्ता पदमा त भागबण्डाको संस्कृति मौलाएको छ भने अन्यत्रको के कुरा भयो र?

हालै एक दैनिक पत्रिकामा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको सक्रियताले असुरक्षा बढ्ने ‘खतरा’ भयो’ भन्ने आशयको समाचार प्रकाशित भएयता यस फाँटमा चासो राख्नेहरूबीच तरङ्‌ग पैदा गरेको छ। बुझाइ सरासर उल्टो हुन गयो। भन्नु परोइन, सुरक्षा सल्लाहकारको सक्रियताले त सुरक्षा संयन्त्रहरू सबल हुन्छन्, हुनुपर्छ। तर चर्चित खबरले त सुरक्षा प्रबन्ध उल्टो दिशातिर लागेको छनक पो दिनपुग्यो। त्यही विवेच्य समाचारमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई ‘संविधान र सुरक्षा परिषद्ले चिन्दैन’ भनिएको छ।

पहिलो कुरो,संविधान देशको मूल कानुन हो जसमा मुलुक सञ्चालनका लागि चाहिने मूलबाटोको मात्र रेखाङ्‌कन गरिएको हुन्छ, सहायक मार्गहरूको चाँजो संविधानको उद्देश्यसँग मेलखाने गरी निर्मित ऐन-नियमहरूबाट हुन्छ। संविधानले नचिनेका निकाय र पद अनेक हुन्छन् जसलाई निर्दिष्ट ऐन-कानुनहरूले चिन्दछन्। जस्तो, प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संविधानले सोझै चिन्दैन्। संविधानले आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि चिन्दैन। तर जग-जाहेर तथ्य हो, त्यसै आयोगका पदाधिकारीले यस देशकमा लागि आर्धिक नीति-नियमको तर्जुमा गर्ने गर्छन्, बजेट निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउँछन् र देशको सर्वाङ्‌गीण विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजनाहरूको खाका कोरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छन्।

तसर्थ यस्तो महत्वपूर्ण आयोगलाई वैधानिक आधार नभएको निकाय जस्तो देखाउने प्रयत्न गरियो भने त्यो आफैंमा हास्यस्पद हुनजान्छ। दोस्रो कुरा, सुरक्षा परिषद्कै सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनुसार परामर्शदाताको हैसियतमा नियुक्त व्यक्तिसँग सरकारप्रमुखले परामर्श लिनु कसरी अनुचित वा गैरकानुनी कार्य ठहर्छ रु आफ्नै सिफारिसमा नियुक्त पदाधिकारीलाई परिषद्ले चिन्दैन होला त?

हो, सैद्धान्तिक कोणबाट यसबारे प्रश्न उठाउन नसकिने होइन। निश्चय नै सकिन्छ। जस्तो,अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा रहेको यस निर्धन मुलुकको राज्यकोषमा भार थपिने गरी सल्लाहकार, विज्ञ, संयोजक र स्वकीय सचिवहरू भर्ना गर्ने प्रचलन किन रोकिंदैन? भनेर प्रश्न किन नगर्ने? किनभने न तिनीहरू निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् न त लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर छनोटमा परेका सुयोग्य नागरिक नै।

परन्तु सयकडौँको संख्यामा रहेका त्यस्ता ‘पार्टी कार्यकर्ता’ (झोले)हरूलाई पाल्न सरकारी ढुकुटी रित्याउनु कत्तिको न्यायसम्मत काम हो? भन्नु परेन, यस्ता नाजायज निर्णय र कार्यशैलीबाट सिर्जित हुने जन-असन्तुष्टि विस्फोटको तहमा पुगेपछि सिङ्‌गो देश नै प्रभावित हुन्छ र त्यसबाट दूरगामी परिणाम निस्कन सक्छन्। सावधानी र सजगताको पक्ष यहीँनेर आवश्यक पर्ने हो।