हिमाल प्रेस 
‘युवा, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने कारण पत्ता लगाई उनीहरू स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माणका लागि विश्वविद्यालयहरूको अग्रसरता अपरिहार्य छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अतः २१औँ शताब्दीका युवा, विद्यार्थीका चाहना, आवश्यकता र प्राथमिकता बुझेर सोही अनुसारका पाठ्यक्रम तयार गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन्छु।’
पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरेर अध्ययनसँगसँगै उद्यम अथवा निर्वाहमुखी रोजगारीको व्यवस्थाका लागि विश्वविद्यालयहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक साधन–स्रोतको खोजीका पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘अब विश्वविद्यालयहरूले सरकारको मुख ताकेर बस्ने होइन, हरेक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि वैकल्पिक साधन–स्रोतका खोजीका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यस सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारसँगको सहकार्यमा आइपर्ने बाधा, कानुनी एवं नीतिगत समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’
उनले ऐनको समयानुकूल परिमार्जनका लागि सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने बताए।
