हिमाल प्रेस 
राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यालय धु्म्बाराहीमा बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक। तस्बिर : मोहनकुमार श्रेष्ठको फेसबुक
काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णय दुई भिन्नाभिन्नै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि पार्टीमा विवाद देखिएको छ। सोमबार सम्पन्न बैठकको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले दुई विज्ञप्ति निकालेका थिए। पहिलो ३ बुँदे विज्ञप्ति निकालेको केही समयमै अर्को ४ बुँदे विज्ञप्ति राप्रपाले निकालेको थियो।
पहिलेका विज्ञप्तिमा आन्दोलन गर्ने विषय थिएन तर दोस्रो पटक निकालेको विज्ञप्तिमा सो विषय थपिएको थियो। राप्रपाका नेताहरूले यो नियतबस पहिले हटाइएको र पछि थपिएको बताएका छन्। दोस्रो विज्ञप्तिमा महामन्त्री एवं आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक धवलशमशेर राणाद्वारा प्रस्तुत आन्दोलन परिचालन समितिको कार्यक्रम पारित गरिएको उल्लेख छ। वर्षात्को समयमा पनि आन्दोलनको तयारी जारी राख्ने गरी समितिले कार्यक्रम तय गरेको छ।
यो बुँदा पहिलो विज्ञप्तिमा छुटाइएको छ। यो बुँदा काटिएपछि राप्रपा नेताहरूले लिङ्देलले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन नचाहेको आरोप लगाएका छन्। विज्ञप्ति सार्वजनिककर्ता श्रेष्ठले भने यो सामान्य विषय भएको बताए।
‘मान्छे भएपछि गल्ती हुन्छ। यो सामान्य विषय हो’, हिमाल प्रेससँग श्रेष्ठले भने। राप्रपाकै पदाधिकारीहरू यसलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताउँछन्। ‘अध्यक्षज्यूले आन्दोलन अघि बढाउन नसकेको बुझेका छौँ। त्यही कारण विज्ञप्तिमा काटियो’, अर्का एक पदाधिकारीले भने। बैठकको निर्णय लुकाउने काममा षड्यन्त्र लुकेको आरोप ती नेताको छ। ती नेताले भने, ‘यसमा पार्टीले छानबिन र स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। किन पार्टीकै निर्णय काटिन्छ?’
अर्का एक पदाधिकारी पार्टीमा लिङ्देन आन्दोलन चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि भएको बताउँछन्। ‘निर्णय भएको हो तर काटियो। अध्यक्षले आन्दोलन गर्न चाहेका छैनन् भन्ने देखियो।’ बैठकमा समेत लिङ्देन आफैँले पार्टी नचलेको बताएका थिए। ‘उहाँ आफैँ अध्यक्ष हो तर आफैँ पार्टी चलेन भन्नुभयो’, ती नेताले भने, ‘यो त हुनै सक्दैन नि। पार्टी चलाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष नै होइन र?’
केही समयअघिबाट राप्रपामा लिङ्देनले पार्टी चलायमान बनाउन नसकेको कुरा उठिरहेको छ। उनले पार्टीलाई नेतृत्व गर्न नसकेको कारण नेताहरू छुट्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ।
महिला संगठनकी अध्यक्ष अञ्जना शाहले पार्टी छाडेका विषयमा पनि लिङ्देनलाई सोधिएको थियो। उनलाई पार्टी छाड्न नदिन नेतृत्व लचक हुनुपर्ने सुझाव दिइएका थिए। केही समयअघि मात्रै शाहसहित परिवारले पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व देखाउँदै राजीनामा दिएकी थिइन्।
यसलगत्तै लिङ्देनले सामाजिक सञ्जालमा ‘पहिला झोला किनिदेऊ भन्ने, झोला किनिदिएपछि अब हात्ती किनिदेउ भन्ने, हात्ती किनिदिएपछि यो झोलामा हालिदेउ भन्ने बच्चाको फेला पर्यो भन्ने के गर्ने होला’ लेखेका थिए।
यो स्टाटस शाहमाथि नै इंगित भएको ती पदाधिकारीको दाबी छ। लिङ्देन शाहलाई पार्टीमा फर्काउनुको साटो राजीनामा स्वीकृत गर्न लागेका छन्। यस सन्दर्भमा पार्टीका पूर्वअध्यक्षले पनि बैठकमा कुरा उठाएका थिए।
‘दुवै नेता अध्यक्षप्रति आलोचनात्मक रूपमा खरो प्रस्तुत भए’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘दुवै पूर्वअध्यक्षलगायत कार्यसम्पादनको ८० प्रतिशत बहुमतले महिला अध्यक्ष शाहलाई पार्टीमा काम गर्ने वातावरणसहित फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताए। अध्यक्ष लिङ्देन अलिक तनाव र द्विविधामा देखिए। समापन मन्तव्यमा आफू महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएको कुरा २० मिनेटमा १७ पटक उठाए।’
महाधिवेशनको समय घर्काउन नदिने पक्षमा इतरपक्ष
महाधिवेशनको निर्धारित मिति भन्दा एक वर्ष ढिला गर्न सक्ने राप्रपाको विधानमा छ। विधानअनुसार चार वर्षको अन्तरालमा अधिवेशन हुन्छ। २०७८ मंसिरमा राप्रपाले केन्द्रीय महाधिवेशन गरेको थियो। साथै विधानमा विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ। तर लिङदेन इतरपक्षले महाधिवेशनको समय बढाउन नहुने बताउँदै आएको छ।
लिङ्देन पक्षधरले भने अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए। यसबारे लिङ्देन आफैँले पनि ‘आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको’ बताएका थिए। ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘पहिले लिङ्देन आक्रामक देखिए तर केही सम्हालिए जस्ता भए अनि डा. लोहनी र डा धवलशमशेर राणाकै कारण आफू पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएको भनेर दुवै नेतालाई फकाउन खोजे।’
लिङ्देनले आगामी महाधिवेशनबारे दोधारे कुरा गरेका थिए। बैठकमा बोल्दै लिङ्देनले कहिले लड्ने र कहिले नलड्ने जस्ता अन्तरविरोधी कुरा गरेका थिए। बैठकमा पशुपति शमशेर जबराले राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले ठूलो छाती लिएर सबैलाई समेट्नुपर्ने बताएका थिए। यता डा. लोहनीले विधानको पालना गरे पार्टी बलियो हुने बताएका थिए।
उनीहरूले अहिले राप्रपा पुरानो राप्रपाजस्तो अध्यक्षतात्मक प्रणालीको नभएको बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले ‘विधानमा अध्यक्षको स्पष्ट अधिकार नभएको र समितिको बहुमतबाट पार्टी सञ्चालन हुने स्पष्ट गरेको’ बताएका थिए।
