९६ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात, किसानको गुनासो : धान रोपाइँमा हाल्न पाइएन

काठमाडौँ- सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा मल मौज्दात रहे पनि किसानले भने धानमा हाल्न पाएका छैनन्। धादिङ, दाङ, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा मल अभाव छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ। मलको बिक्रीवितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मल देशका बिक्री केन्द्रमा पठाउने थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘आयात भएकोमध्ये ३ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन मल बिक्रीवितरण भइसकेको र ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ।’ उनले मल अभाव नभएको दाबी गरे।

किसानले भने मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। धादिङको त्रिपुरा गाउँपालिका मूलपानीका जीवन रोका रोपाईँ सकिन लाग्दासमेत मल नपाएको गुनासो गर्छन्। उनले भनिन्, ‘एकातिर सरकारले मल मौज्दात छ भन्छ, अर्कोतिर मल किन्न जाँदा सहकारीमा पाइँदैन।’ बजारमा मल नपाएका कारण मौसमी नगदेबालीसमेत मल लगाउन नपाएको उनले बताए। उनले भने, ‘गाउँघरमा त मल आइपुग्दैन। आएको मल पनि बिचौलियाले किनेर महँगोमा बेच्छन्। अहिले मल अभाव भएपछि मौसमी बाली र धान रोपाइँमा हाल्न पाइएन।’ सरकारले अनुदानमा ल्याएको भने पनि आफूहरू महँगोमा किन्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्।

मन्त्रालयले  १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन मल असार मसान्तसम्म आयात हुने जनाएको छ। त्यसपछि बर्खे खेतीमा मलको अभाव नहुने केसी बताउँछन्। आगामी आर्थिक वर्षमा मलको २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको टेन्डर आह्वान भएको छ। त्यसमध्ये ९० हजार मेट्रिक टनको आपूर्ति सम्झौता भएर लोड हुने थालेको केसीले बताए।

गत साता प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको अभाव नहुने जानकारी गराएकी थिइन्। उनले मलको अभाव छैन भनेको एक सातापछि बजारमा मलको अभाव देखिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार मल बिक्रीवितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २०८१ असार पहिलो सातासम्म ३ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २८ अर्ब ६७ करोड अनुदानका लागि विनियोजित बजेटबाट ६ लाख मेट्रिक टन मलको लागि टेन्डर आह्वान भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विनियोजित बजेटबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। हरेक वर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आएका छन्। सरकारले कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेको भए पनि मलको अभावबाट कृषकले मुक्त पाउन कठिन भइरहेको किसानका गुनासो छ। किसानलाई मलको अभाव हुन्छ भन्ने सरकारको नेतृत्वलाई थाहा भए पनि यस विषयमा गम्भीर नहुँदा बर्सेनि यस्तो समस्या भोग्नुपरेको किसानको गुनासो छ।