अब प्रत्येक किसानका हातमा ‘किसान कार्ड’ पुग्छ : कृषिमन्त्री साह [अन्तर्वार्ता]

आज असार १५ अर्थात् धान दिवस। किसानले धानको ‘मुठी रोपेर मुरी फलाउने दिन’। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० अनुसार राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ६ प्रतिशत छ।

मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा जोड दिन सरकारले पनि हरदम प्रयास गरिरहेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कृषि लगानी दशक मनाउने घोषणासमेत गरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई उकास्न सरकारका अन्य भावी योजना के के छन्? धान दिवसलाई प्रचारबाजी नभई अर्थपूर्ण बनाउन सरकारले कस्ता कार्यक्रम बनाउँदैछ? कृषि क्षेत्रका विभिन्न आयामबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारी र उपसम्पादक मधु शाहीले गरेको कुराकानी :

राष्ट्रिय धान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ। यसपटक कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ?

विगतभन्दा फरक तरिकाले धान दिवस मनाउँदैछौँ। यो पटक काठमाडौँ बाहिर चितवनमा मनाउने तयारीमा छौँ। धान रोप्नकै लागि मात्रै होइन, उत्पादनमै जोड दिने गरी यो दिवस मनाउँदैछौँ।

सौराहाको बच्छौलीमा धान दिवस मनाउन जाँदैछौँ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम हुनेछ तर हामीहरु चाहीँ एक हेक्टर खेतमा धान पूरै रोपेर मात्रै फर्किनेछौँ । यसपटक विगतमा भन्दा अलि फरक ढंगले धान दिवस मनाउँदैछौँ।

यस्तो नौलो शैलीमा धान दिवस मनाउनुको तात्पर्य के थियो होला?

विगतमा कसैले गमलामा रोपाइँ गर्ने, कसैले सामाजिक सञ्जालमा धान रोपाइँ त कसैले सेल्फीको लागि धान रोप्ने भन्दै धान दिवसलाई हलुको बताउने गरियो । यसले जनस्तरमा धान दिवस विकृतिको रुपमा देखिएको छ।

साथै यसले गर्दा वास्तविक किसानलाई हिनताबोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखेर चर्चा कमाउन धान दिवस मनाएको आलोचना सुन्दै आएको छु र देखेको पनि छु। म यस्तो प्रवृत्तिलाई चिर्नको लागि र व्यावहारिक कृषि भाव जागृत गराउन मन्त्रालयले केही उपलब्धिमूलक काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । पूरै खेत धान रोपेर फर्किने भनेको मन्त्रालयले कृषिमा गम्भीर छ भन्ने अनुभूति गराउनु पनि हो। साथै, कृषिमा सकारात्मक हौसला प्रदान गर्ने प्रचारप्रसार गर्न पनि खोजिएको हो।

अहिले मुलुकको कृषिको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ?

विगतभन्दा अहिले धान उत्पादनमा वृद्धि आएको छ । धान उत्पादन अहिले करिब ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढी वृद्धि भएको छ भने गत चार वर्षको औसत उत्पादनको तुलनामा ५ दशमलव ०८ प्रतिशतले बढी हो । वर्तमान अवस्थामा १४ लाख ३८ हजार नौ सय ८९ हेक्टर जमिनमा धान उत्पादन गर्दै आएका छौँ।

त्यसैगरी ५७ लाख २४ हजार दुई सय ३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भइहरको छ । अब हामीलाई लगभग पाँच लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल अपुग भएकाले आयात भइरहेको छ । यो अपुग चामलको पूर्ति गर्नको लागि मन्त्रालयले चैते धान उत्पादनमा जोड दिन थालेको छ । हाइब्रेड जातका धानका बीउ खोज्ने र पानी नहुने खेतमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने र जहाँ सुक्खा छ, त्यहाँ पनि खेती गर्ने उपयुक्त वातावरण मिलाइदिने योजना छ । त्यस्तो कृषि क्षेत्र कहाँ कहाँ छन्, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।

सरकारबाट कृषकलाई उपलब्ध गराएको अनुदान वा अन्य सुविधाबाट अहिले पनि वास्तविक किसान वञ्चित छन् । यसबारे मन्त्रालयले कसरी सोचेको छ?

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसान लक्षित विभिन्न अनुदान र सुविधा प्रदान गरेको छ तर त्यस्ता अनुदान वा सुविधाहरु वास्तविक किसानको पहुँचमा नपुगेको भन्ने सरकारलाई पनि लागेको छ।

यस्तो हुनुमा वास्तविक किसानको पहिचान नहुनाले समस्या निम्त्याएको हो । को किसान हो र उसले कस्तो खाले अनुदान पाउनुपर्छ भन्ने खोजी गर्नु जरुरी छ । मन्त्रालयले यस विषयमा पनि गृहकार्य सुरु गर्दैछ।

मन्त्रालयले वास्तविक किसानको पहिचान कसरी गर्दैछ त?

वास्तविक किसान को हुन्? भन्ने पहिचान नहुँदासम्म अनुदान सदुपयोग हुन सक्दैन भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। मन्त्रालयले केही महिनाभित्रै प्रत्येक वास्तविक किसानको खोजी गर्छ र उनीहरुलाई किसान कार्ड वितरण गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।

किसान कार्ड पाएपछि उनीहरुले पाउनुपर्ने अधिकार निर्धक्करुपमा पाउन सक्छन् र दुरुपयोग हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । हरेक पालिकामा कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट सबैभन्दा द्रुत गतिमा अनलाइनमार्फत किसान रकेर्ड वितरण गरिनेछ। आगामी नौ महिनाभित्र किसानको हातहातमा कार्ड पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ।

कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तपाईको योजनालाई साकार पार्ने स्रोत पर्याप्त छ त?

कृषिमा मल, सिँचाइ, बीउ, अनुदानलगायतको समस्या किसानले भोग्दै आएका छन्। हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन।

मन्त्रालयको कूल बजेटको ५० प्रतिशत रकमअर्थात् ३० अर्ब त रासायनिक मलकै लागि छुट्याइएको छ। केही प्रतिशत रकम प्रशासन चलाउन जान्छ भने बाँकी रु १२ अर्ब बजेटभित्र रहेर मन्त्रालयले किसान लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ । यो पर्याप्त होइन।

त्यसैले प्रचारप्रसार, तालिम, अभिमुखीकरणजस्तो कार्य गर्न बजेट सीमित छ । कृषि मन्त्रालयलाई सरकारले नै कम महत्वको रुपमा लिएको छ। आम जनताको पेट पाल्ने कृषि मन्त्रालय बजेटमा खुम्चिनु न्यायोचित होइन तर पनि जे जति स्रोत छ, मन्त्रालयले उपलब्धिमूलक कार्य सम्पादन गर्न सक्रिय छ।

स्रोत कम हुँदा मन्त्रालयका कस्ता कामहरु बढी प्रभावित छन्?

कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी खेती लगाउने, उत्पादन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्नेदेखि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत थुप्रै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। उत्पादित वस्तुसमेत हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व हुन्छ।

किसानलाई राहत हुने खालका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । जस्तैः महिला किसान कृषिमा बढी सक्रिय छन् पुरुषको तुलनामा। मैले देखेको छु बच्चा बोकेर खेती गरेका महिला छन् । यस्ता महिलामा किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ। बजेट कम हुँदा यी प्रोत्साहन स्वरुपका कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन्।

महिला किसानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ त?

सबैभन्दा पहिला त हाम्रो कृषिमा अधिकांश किसान महिला हुनुहुन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलाले खेती सम्हाल्दै आएका छन्। मैले देखेको छु, बच्चा बोकेर खेतीपाती धान्नुभएका महिला किसानको दैनिकी रहेको छ।

उहाँहरुले घर मात्रै होइन, अन्नतः कृषि उत्पादनमा समेत योगदान दिदै आउनुभएको छ । विडम्बना हामीले त्यसको मूल्यांकन गर्न सकेका छैनौँ। कृषिका योजना जति पनि आउँछन् त्यसमा महिला कृषक धेरै भएकै कारणले गर्दा उहाँहरू स्वभाविक रूपले लाभान्वित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।

अर्को कुरा किसान कार्ड बनाएपछि महिला किसान कति छन् भन्ने तथ्यांक प्राप्त हुन्छ । त्यसैअनुरुप मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा महिला किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका योजना अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ।

मेरो विचारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कृषिमा सक्रिय भई लाग्नुभएको छ। उहाँहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेछ। यससम्बन्धी थुप्रै कार्य तालिका छन् जुन कार्ययोजनामै छन्।

किसानलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने सोच्नु भएको छ?

निरीक्षर किसानलाई राहत पुगोस् भनेर ग्रामीण उद्यम आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ। त्यो कार्यक्रममार्फत समूहद्वारा युवा महिला, वृद्धलाई आत्मनिर्भर गराउने कार्यहरु भइहेको छ। त्यो कार्यक्रम देशभर चलिरहको छ । हाल देशका छवटा प्रदेशमा लागू छ भने अर्को प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना पनि चलिरहेको छ । यसले अनुगमन गरेर उपयुक्त किसानलाई अनुदान दिन्छ । यो कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको छ।

राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै पनि समग्रह कृषि उत्पादन सन्तोषजनक छैन । यसलाई कसरी दिनुभएको छ?

मेरो बुझाइमा हाम्रो मल वितरण प्रणाली सुधार गर्न जरुरी छ। कार्यविधिलाई नयाँ ढाँचामा ढाल्नुपर्छ भनेर जोड गरिरहेको छु। मल अभाव होइन, वितरणमा जटिलता देखेको छु। किसानलाई सहजीकरण गर्न सरकार सधैँ सकारात्मक छ। पन्धौँ योजनामा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै कार्यक्रम योजनाहरु समावेश गरिएका छन्।

किसानलाई सहजीकरण गर्न सरकारको सकारात्मक दिशा कस्ता रहेछन्?

हरेक प्रदेशमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न थालिएको छ । स्थानीयस्तरमा गड्यौला मल उद्योग सञ्चालन पनि भइरहेको छ। कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्दैछ।

यसको लागि बजेट छुट्याउने प्रयास भइरहेको छ । मल कारखाना हामीले खोल्ने होइन, उद्योग मन्त्रालयबाट हुन्छ । कृषि मन्त्रालयले उत्पादनमा मात्रै जोड दिने हो । कृषि बीमा, मल, किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत मन्त्रालयले कृषि बीमा र पशु बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ।

सरकारले कृषिमा लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ। यसमा युवा, महिलालाई विशेष केन्द्रित हुने गरी हामी काम गर्छौैं। अहिले पनि युरिया मलमा ७०, डिएपीमा ५५ प्रतिशत पोटासमा ४७ प्रतिशतको हाराहारी अनुदान गइहरेको छ । यो अनुदान हचुवाको भरमा वितरण भइरहेको छ।

वास्तविक किसानको पहिचान हुन नसक्दा नै राज्यले सोचे अनुकूल कृषिमा परिणाम आउन नसकेको भन्ने मेरो बुझाइ छ। तसर्थ, अब मन्त्रालयले अनुदान किसानकै घरमा पु¥याउने कार्ययोजनामा परेको छ। अबको दश वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरुप परिणाम आउँछ भन्ने विश्वास राखेकी छु।