हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- लगानी सम्मेलनको नाममा ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमार्फत हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्ने दिने गरी कानुन बनाउने प्रयास भएको छ। सम्बन्धित ऐनमा छुट्टै संशोधन नल्याएर सरकारले यस्तो प्रयास गरेको हो।
लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गत वैशाख १६ गते अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकले जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ।
जसमा औद्योगिक ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्त ऐन २०३४, विशेष अािर्थक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव छन्।
लगानी सम्मेलन भनेर ल्याइएको अध्यादेश र हालको प्रतिस्थापन विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा एकपटकका लागि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा थप व्यवस्था गरेर यस्तो प्रावधान राख्ने भनिएको छ।
जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारद्वारा जारी आदेशबमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन।’
भूमिसम्बन्धी ऐनमा पहाडमा व्यक्ति/संस्थाले अधिकतम ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर सरकारले उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थालाई प्रयोजन खुलाएर जग्गामा हदबन्दी छुट दिन सक्छ।
‘सम्बन्धित संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने, निरन्तर संस्था सञ्चालन हुन सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था भए आफैँले किनेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले हदबन्दीभन्दा भित्रको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार प्रचलित ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा रहेको जग्गा धनीले कुनै प्रकारले जग्गा विक्री वितरण गर्न पाउँदैन। यसलाई खुलाउने गरी एकपटकका लागि सर्तसहित बिक्री गर्न दिन खोजिएको उनले बताए।
भट्ट भन्छन्, ‘सम्बन्धित संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने, निरन्तर संस्था सञ्चालन हुन सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था भए आफैँले किनेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले हदबन्दीभित्रको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।’
दुई अवस्थामा हदबन्दी छुट
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दुई अवस्थाका छन्। सरकारले नै उपभोग गरिरहेको जग्गा उद्योग खोल्छु भनेपछि सोही प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिएको र उद्योगी/व्यावसायीले निश्चित प्रयोजनका लागि आफैँले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेको। यी दुईमध्ये आफैँले खरिद गरेको हकमा एक पटकका लागि सर्तसहित बिक्री गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव भएको हो।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। औद्योगिक व्यावसाय ऐनको दफा ३२ मा थप व्यवस्था राखेर यस्तो कानुन बनाउने प्रस्ताव भएको हो।
जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगले क्षमता अभिवृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ।’
यो व्यवस्था आफैँमा अमिल्दो रहेको बताउँछन् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल। अर्यालले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बैंकमा राख्ने विषय कसुर हुने प्रचलित व्यवस्था रहेको बताए।
‘हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन। बिक्री नहुने जग्गा कसरी धितो राख्ने? यसो गर्नु प्रचलित ऐनअनुसार बैंकिङ कसुर हो’, अधिवक्ता अर्यालले भने।
प्रतिरोधमा कांग्रेस, देखाइँदै गिरीबन्धु
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिने भएको छ। २०२१ सालको भूमि ऐनअनुसार हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा कुन प्रयोजनमा छ त्यसको निक्र्योल गरेर फरक प्रयोजन भएको वा समयावधि आदि कारणले अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए सोहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेसमा नेताहरु पुगेका छन्।
२८ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना पुरानो ऐनले गरेको व्यवस्था बदलेर अहिले लाभ लिने वा कसैलाई लाभ हुने गरी कानुन बनाउन नसकिने बताउँछन्। हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा फरक प्रयोजनमा रहेको भए अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनको मत छ।
उनी भन्छन्, ‘२०२१ सालको ऐनले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने भनेको छ। अहिले उक्त ऐनमा संशोधन गरेर बैंकमा धितो राख्ने, ऋण तिर्न नसके लिलाम हुने वा बिक्री÷वितरण गर्न पाउने÷सट्टापट्टा गर्ने विषय स्वीकार गर्न सकिन्न। त्यस्तो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्छ।’
कांग्रेस सांसदहरुले झापाको गिरीबन्धु टिस्टेट र काभ्रेको पतञ्जी जग्गाको विषय उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। गिरीबन्धु टिस्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या रहेको तर सरकारले फेरि पनि गिरीबन्धु टिस्टेटलाई नै ख्याल गरेर विधेयक ल्याएको उनीहरुको भनाइ छ।
काभ्रेमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको नाममा हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको विषय पनि आएको छ। पतञ्जलीको जग्गामा अनियमितता भएको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको छ। यस्तो अवस्थामा एक ढिक्का भएर हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिने निचोडमा पुगेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।
पतञ्जली योगपीठलाई आयुर्वेद फर्म चलाउन सरकारले ८१५ रोपनी जग्गा खरदिमा हदबन्दी छुट दिएको थियो। तर पछि पतञ्जलीले त्यहीमध्येको ३५३ रोपनी जग्गा बिक्री गरेको छ। हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको जग्गा तोकिएको प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने र बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
