अविरलवर्षा पछि आएको बाढिले क्षतिग्रस्त मेलम्ची-११ स्थित फट्टेमा राखिएको ह्युम पाइप (अस्थायी पुल)। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- मनसुन भित्रिएपछि २८ जेठदेखि १३ असारसम्ममा ३४ जिल्ला प्रभावित भएका छन्। गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार एक सातामा १४७ विपद्का घटना हुँदा २८ जनाको ज्यान गएको छ।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी नगर्दा बर्सेनि बाढीपहिरो र अन्य कारण धेरैको ज्यान गइरहेको सरकारी तथ्यांकमा छ। हरेक वर्ष बाढीपहिरोबाट औसतमा १ सय ५० जनाको मृत्यु र तीन सयजना भन्दा बढी घाइते हुने गरेको गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांकमा छ। बर्सेनि बाढीपहिरोबाट २ अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति हुने गरेको छ।
विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल भने सरकारले सबै प्रकारका विपद्को दीर्घकालीन उपाय र योजना अवलम्बन गर्दै आएको बताउँछन्।
उनका अनुसार बाढी–पहिरोजस्तो विपद्ंमा पूर्वतयारीमा जुट्न मुस्किल भइरहेको छ। विपद्बाट जोगिन र बाँच्ने उपायबारे गृह मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रहरीले सूचना दिँदै आएको उनले बताए। ‘विपद् व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय तह र जिल्ला विकास अधिकारीहरुले काम गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ’, उनले भने।
कतिपय विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वतयारी असफल हुने गरेको उनको भनाइ छ। विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल मात्र होइन विश्वका विकसित देशसमेत चुक्ने गरेको भुसालको दाबी छ।
गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका लागि सूचना र प्रविधिको प्रयोगमा असफल छ। विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग नगर्दासम्म धेरैजनाले ज्यान गुमाउन गरेको आरोप गृहमाथि लाग्ने गरेको छ।
मन्त्रालयभित्रै विपद् व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने विपद् अध्ययन तथा अनसुन्धान शाखा, विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा, शान्ति प्रवर्धन शाखा, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा र राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा छन्। यी शाखा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत विपद् नियन्त्रणका लागि सूचना प्रवाह गर्न सकेका छैन। यी सबै शाखाले सूचनामार्फत विपद्ंबाट बाँच्ने कार्यक्रम प्रभावित जिल्लामा गर्न नसकेको आरोप विज्ञहरुको छ।
मन्त्रालयले बर्सेनि आउने विपद्लाई नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीका योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ। आफ्नो सयंन्त्र प्रयोग गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय चुक्ने गरेको विपद् विज्ञ रञ्जनकुमार दाहालको आरोप छ।
उनका अनुसार बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि काम गर्ने सरकारसँग छुट्टै निकाय छैन। गृह मन्त्रालयले बाढीपहिरोबाट जोगिने उपायका बारेमा प्रभावित क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको विज्ञ दाहाल बताउँछन्। ‘नेपालमा पहिरो जोखिम नक्सा छैन। त्यही भएर विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पुर्वतयारीसँगै अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। यसका कारण जोखिम घट्ने सम्भावना हुन्छ’, उनले भने।
बाढीपहिरोको खतरा हुने स्थान नजिक घर बनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने मापदण्ड चाहिन्छ। सरकारले यतातिर ध्यान नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। सरकारले विपद्का लागि पूर्वतयारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन। यसका लागि तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
पछिल्लो समयमा विकासका नाममा जथाभाबी खनिएका बाटोले पनि बाढीपहिरोको जोखिम उच्च रहेको र यस्ता विकासमा पनि मापदण्ड बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
सरकारले २०७४ सालमा सन् २०३० सम्म बाढीपहिरोको जोखिम पूर्ण कम गर्न भन्दै रणनीति तय गरेको थियो। त्यति बेला सरकारले बाढीपहिरोको जोखिम कम गर्न पूर्वतयारीको योजना अघि सारेको थियो। रणनीति तयार भएको सात वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
सरकारले बाढीपहिरोको मौसम सुरु भएपछि मात्रै त्यसको व्यवस्थापनबारे योजना बनाउँदा जनधनको नोक्सान भइरहेको विज्ञहरु बताउँछन्। महाशाखाका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा ७५ हजारभन्दा बढी घरपरिवार बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यही साता गएको बाढीपहिरोबाट एक, पहिरोबाट १४ र चट्याङबाट १३ जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परेकाा १२ जना घाइते छन्। पहिरोका कारण २५ घर पूर्ण क्षति भएको र १० वटा घर आंशिक क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
गत सातादेखि गएको बाढी पहिरोका कारण ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, चितवन, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, नवलपरासीपूर्व, गुल्मी, दाङ, बाजुरा, कास्कीलगायत जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। पहिरोबाट अनुमानित ६९ लाखभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी गराएको छ।
सरकारले जेठ १९ देखि असोज १९ सम्म मनसुनजन्य जोखिमको समय तोकेको छ। विपत्का घटनासम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा वा अन्य सूचना लिन परेमा ११४९ नम्बरको टोलफ्री फोनमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। गृह मन्त्रालयका अनुसार यो फोन २४ सै घण्टा खुला रहनेछ। यसैगरी देशका १० ठाउँलाई जोखिमयुक्त घोषणा गरी टोली परिचालन भइसकेका छन्।
