काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंक साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ। मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंक सरोकारवाला संस्था र अर्थविज्ञहरूसँग सुझाव संकलनमा सक्रिय छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारमा हल्ला फिँजाएजस्तो लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन नसकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनले यसै साता राजधानीमा आयोजित अर्थसम्बन्धी दुई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अघिल्लो वर्षभन्दा मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन हुने संकेत गरेका हुन्।
उनले पछिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीतिले केही वित्त प्रणालीसँग गाँसिएका नीतिलाई प्रभावित पारिरहेको दाबी गरे। अधिकारीले मौद्रिक नीतिका कारण जनस्तरमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका र बैंकले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको चर्चा हुन थालेको बताए।
‘आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्ने प्रयास गर्नेछ। केही प्रक्रियागत पाटो टुंग्याएर नयाँ आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै छ’, उनले भने। मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई आशा जगाउन गरी आउने र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा केही अर्थतन्त्रको नयाँपन ल्याउने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही नयाँपन ल्याउने संकेत गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कर्जा प्रवाह, ऋणको समस्या समाधान र लगानीका लागि बैंक, वित्तीय, लघुवित्तीय अथवा सहकारीका हकमा नयाँ योजना ल्याउन लागेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। निम्न ११ लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन लागिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन : पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिए पनि लगानीको वातावरण नबन्दा आर्थिक तरलता देखिएको छ। बैंकमा थुप्रिएको पैसा लगानीका लागि बजारमा कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक गम्भीर छ। यसका लागि आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा कडाइ गर्ने र बैंकिङ ऐनमा तोकिएका सिमानाभित्र रहेर कर्जा र ऋण कारोबारमा नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।
नीतिगत पुनर्संरचना र चालु पुँजी कर्जा : राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रको नीतिगत पुनर्संरचना र चालु पुँजी कर्जालाई नयाँ योजनाका साथ लगानीमैत्री बनाउन छलफल गरिरहेको छ। कर्जाको स्वरूप परिवर्तन गरेर भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ।
लामो समयसम्म चालु पुँजीमै चल्नुपर्ने व्यवसायका निम्ति कारोबारको कुनै सीमा नलगाई कर्जा प्रवाह गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयले तोकेको कर्जा सबै बैंकले अनिवार्य प्रवाह गर्ने निर्देशन दिने तयारी पनि गरिरहेको छ।
लघुवित्तीय र सहकारी नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र : राष्ट्र बैंक दुई बर्षयता लघुवित्तीय र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारीमा छ। यसका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी गराएर संयन्त्र बनाउने योजनामा राष्ट्र बैंक छ। सहकारी र लघुवित्तहरूले प्रवाह गरेको ऋणले आय आर्जन र उन्नतिका योजनामा साथ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
विपन्न वर्गमा लगानी : राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने योजना समेत ल्याउँदै छ। विपन्न वर्गमा सयौं संस्थाले काम गर्दै आएका छन्। ती संस्था र त्यससँग जोडिएका विपन्न नागारिकलाई ३० लाखसम्म लगानीको वातावरण बनाउन पक्षममा राष्ट्र बैंकको छ। आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा विपन्न नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडन समेत राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। यसका लागि लगानी र ऋणको पनि क्षेत्राधिकार तोकिँदैछ।
लोन टु भ्यालु रेसियो नियन्त्रण : ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो (कर्जा/धितो अनुपात) कारण ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित पक्ष र सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आएको छ।
लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र अझ समस्यामा पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यही भएर लोन टु भ्यालु रेसियो नियन्त्रण गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।
निर्देशित कर्जाको औचित्य : निर्देशित कर्जाको व्यवस्था गर्दै लैजाने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तीयले मुनाफाको केही प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस व्यवस्थालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन पक्षमा राष्ट्र बैंक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेको आक्रमण अस्वीकार्य : बैकबाट ऋण लिँदा कमिसन लिएर मात्र सेवाग्राहीसँग ऋण पुग्ने गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि यस विषयमा कडाइ गर्ने पक्षमा छ। यसका लागि मौद्रिक नीतिमा फरक योजना र नीति ल्याउन पक्षमा राष्ट्र बैंक छ।
साथै पछिल्लो समयमा कर्जा लिएका ऋणीहरुले बैंक, सहकारी, वित्तीय र लघुवित्त संस्थामाथि भइरहेको आक्रमण नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले कानुनी परामर्श र आक्रमण गर्ने माथि कानुन कारबाहीका लागि तत्काल पहल गर्ने नीति लिने भएको छ।
समस्याको सार्वजनिकीकरण : बैंक, वित्तीय, लघुवित्तीय र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या सार्वजनिकीकरण गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिदै छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टे जनसम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ।
सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी : मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि प्रयोगमा जोड दिने भएको छ। कर्जा, ऋण र अन्य क्षेत्र सुविधालाई अनलाइन प्रणालीसँग जाडेर नियमन गर्ने पक्षमा छ।
कृषि लगानीमा जोड : आगामी आर्थिक वर्ष र २०८३ सम्म कृषिमा लगानी बढाउने मौद्रिक नीतिमा योजना ल्याउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। यसका लागि आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा अहिले भइरहेको तीन खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन गर्न गरी लगानीको योजना ल्याउनुपर्ने सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति तयार भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। आगामी आर्थिक कृषिमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य लगानी गर्ने योजना बनिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन कडाइ : वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विदेशमा कार्यरत कामदारलाई बैंकिङ प्रणालीमा समेट्न स्किमसहितको योजना मौद्रिक नीतिमा ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य बैंक खाता र उनीहरुले रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदा केही छुट दिने गरी योजना बनाउने काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आगामी वर्षको मौदिक नीतिमा हुन्डीबाट पैसा भित्रिने क्रम रोक्न र हुन्डी कारोबार नियन्त्रणका लागि पनि योजना ल्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
(राष्ट्र बैंक स्रोत र काठमाडौँमा आयोजित मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका आधारमा तयार पारिएको सामग्री)
